काठमाडौं- चुरेको ढुंगागिट्टी, बालुवा बेचेर व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने कुरा राष्ट्रिय अखण्डताविरुद्ध हुने कानून व्यवसायीहरुले बताएका छन्।
सरकारले बजेटमा समावेश गरेको चुरे उत्खनन तथा निकासीविरुद्धको रिटमा संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै रिट निवेदकको तर्फबाट कानून व्यवसायीहरुले यस्तो बताएका हुन्।
बहस गरेका अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले चुरे राष्ट्रिय सम्पदाको विषय भएको भन्दै चुरेलाई दोहन गरेर ढुंगागिट्टी, बालुवा बेचेर व्यापार घाटा न्यून गर्ने कुरा राष्ट्रिय अखण्डताको विरुद्ध हुने तर्क गरे।
‘यो संविधानसम्मत र कानुनसम्मत पनि छैन। चुरे दोहन गर्न पाइँदैन’, उनले भने, ‘नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको महासन्धीले पनि यो कुरा दिदैन।’ उनले आफूहरुले अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटमा समावेश भएको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको पनि बताए।
संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएको यो रिटको आदेश आइसकेको छैन। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएको हो।
व्यापार घाटा कम गर्न भन्दै सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेटमा बालुवा गिट्टी, ढुंगा उत्खनन र निकासी गर्ने उल्लेख गरेको थियो।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको सहित सर्वोच्चमा सातवटा रिट दायर भएका छन्।