सर्वोच्चमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ- धारा ७६ (५) बमोजिम दलीय निर्देशन र ह्विप जारी नहुने तर्क संविधानविपरीत

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा आफ्नो लिखित जवाफ पेश गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमाथी सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले विपक्षीका नाममा लिखित जवाफ माग गरेको थियो। सोही अनुरुप प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफ बुझाएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

 प्रधानमन्त्री ओलीले लिखित जवाफमा १८ वटा मुख्य विषयहरु उठाएका छन्। सचिवालयले पठाएको सार संक्षेपमा प्रधानमन्त्रीले संविधानले बहुदलीय संसदीय प्रणाली अंगीकार गरेको र निर्दलीयताको परिकल्पना नगरेको बताएका छन्। 

दलीय अनुशासन उल्लंघन गर्ने छुट कुनै सांसदलाई नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफमा भनेका छन्,‘ धारा ७६ को उपधारा (५) वमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि दलीय निर्देशन लागु नहुने र यसमा ह्वीप जारी नहुने तर्क संविधान विपरीत छ।’

संसद विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले विपक्षीलाई लिखित जवाफ माग गर्दै अर्को पेशी असार ९ गतेका लागि तोकेको छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ८ गते बिहान प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा गरेकी थिइन्।