ओलीको अराजकताले गलत दिशातर्फ कोरिएको राजनीतिक मार्गचित्र 

राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) फेरि मन्त्री बने। सांसद नभएकाहरू संघीय सरकारमा धमाधम मन्त्री बनिरहेका छन्। प्रदेशसभामा कारबाहीमा परेकाहरू प्रधानमन्त्री केपी ओलीका प्रथम छनोटमा पर्न थालेका छन् मन्त्री बनाउनका लागि। प्रतिनिधिसभामा हारेकाहरूलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने परम्परा त नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको सहमतीय पार्टी नेकपाले धेरै पहिले नै सुरु गरिसकेको थियो। कामचलाउ सरकार अधिकार क्षेत्र मिचेर बेलगाम अघि बढिरहेको छ। कामचलाउ हुनुपर्ने सरकार भर्खरै निर्वाचन जितेर आएको बहुमत प्राप्त सरकारझैं काम गरिरहेको छ।

पति मन्त्रिपरिषद्बाट बाहिरिन्छन्। सांसद बन्न नसकेका पति मन्त्रीमा बस्नु नै संघीय लोकतान्त्रिक संसदीय परम्पराको उपहास थियो। सर्वोच्च अदालतले पति मन्त्रीमा बस्नु असंवैधानिक भनेपछि पतिलाई निष्कासन गरेर पत्नीलाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्छन् प्रधानमन्त्री। कोहीकोहीका पत्नीलाई सरकारबाट बहिर्गमन गराएर पतिलाई सरकारमा भित्र्याउँदै छन्। आफ्ना समर्थकहरूको पारिवारिक सन्तुष्टि दिलाउन मात्र नै प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन् र उनको प्रथम जिम्मेवारी भनेको कुर्सी जोगाउनु नै हो भन्ने पुष्टि भइसकेको छ।

बयल गाडामा चढेर अमेरिका पुगिँदैन भन्दै गणतान्त्रिक आन्दोलनमा होमिएका क्रान्तिकारीको हौसलालाई हतोत्साहित गर्न कस्सिएका प्रधानमन्त्री ओली र संविधान जारी हुनेबित्तिकै संविधान जलाएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध अभिमत जाहेर गरेका महतोहरूको सहकार्य देखिने गरी हुन पुगेको छ। यी प्रवृत्तिको आन्तरिक सहकार्य पहिले पनि थियो भनी गरिएको अनुमानलाई अहिले सार्वजनिक गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्रप्रति आस्थावान्हरू एकजुट हुन निश्चय आवश्यक छ। 

प्रधानमन्त्री ओली र ओली प्रवृत्तिलाई परास्त गर्दै लोकतन्त्रवादीहरूको एकताबाट देश र जनता हेर्ने सरकार गठन गर्नु वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यको आवश्यकता ठानिएको छ। तर ओलीको बहिर्गमन पनि गलत मार्ग अपनाएर गराउन भने किमार्थ हुँदैन। 

वर्तमान सरकार र यसको नेतृत्व गरिरहेको एमालेले जसरी भए पनि संविधानविपरीत कार्य गर्नु र जनताको रगत–पसिनाबाट आर्जित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई गलत साबित गर्दै मुलुकबाट विस्थापित गर्नुलाई आफ्नो मूल लक्ष्य बनाए जस्तो देखिँदै छ। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली र ओली प्रवृत्तिलाई परास्त गर्दै लोकतन्त्रवादीहरूको एकताबाट देश र जनता हेर्ने सरकार गठन गर्नु वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यको आवश्यकता ठानिएको छ। तर ओलीको बहिर्गमन पनि गलत मार्ग अपनाएर गराउन भने किमार्थ हुँदैन।
मुलुकमा एक न एक दल त सिस्टम बसाउने पक्षमा सक्रिय हुनैपर्दछ।

कुनै एक न एक दलले त गलत काम गर्दैन भन्ने विश्वास जनतामा परेको हुनैपर्दछ। फलानो दल सत्तामा पुगे देश र जनताका हितमा काम हुन्छन् भन्ने मान्यता कुनै न कुनै दलले स्थापित गर्न सक्नैपर्दछ। सबै दल उस्तै भए भने दलमाथिको जनताको विश्वास हराउँदै जान्छ र अन्त्यमा मार खाने भनेको दलीय व्यवस्थाले नै हो। गण्डकी प्रदेशको नयाँ मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको अनुहारले उत्साह बोकेर बसेका आमलोकतन्त्रवादीलाई एक्कासि पानीमुनि पुर्‍याएको छ र दलीय व्यवस्थाको सबैभन्दा नराम्रो पक्षलाई छर्लंगै देखाइदिएको छ।

देशको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति या पद प्रधानमन्त्री हो र त्यसका लागि सन्तुष्टि दिने राष्ट्रपति चाहिन्छ भन्ने पछिल्ला दिनका राजनीतिले पुष्टि गरिसकेको छ। जनता मरुन् या बाँचून्, त्यो कुरा नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा गौण हो, प्राथमिकता दिनु पर्ने विषय भनेको कुर्सी नै हो भन्ने कुरामा अब कुनै द्विविधा रहेन। सदन भाँड, पार्टी तोड, अनैतिक गठबन्धन जोड तर मन्त्री पद र सत्तालाई मन मुटुमा राख भन्ने दिव्य मन्त्र राजनीतिमा हुनुपर्दछ भन्ने शिक्षा वर्तमान क्रियाकलापले दिएका छन्।

नेकपाका यिनै कुकर्महरूका कारण नेपाली कांग्रेसचाहिँ गतिलो हो भन्ने सबैलाई लाग्न थालेको अवस्था थियो अहिले। एमालेले जनतालाई पीडैपीडा दिएर मर्माहत गराएका बेला कांग्रेस सत्तामा आए जनताले सुख पाउँथे कि भन्ने चर्चा चल्न थालेको थियो। कांग्रेसबाट पनि विगतमा सत्तामा रहँदा केही गल्ती भए होलान् तर कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार जस्तै देश र जनताबाट पूर्णतः विमुख भएर राजनीति कांग्रेसले गर्दैन भन्ने स्थापित हुँदै गरेका बेला एउटै सानो घटनाले कांग्रेसलाई पुनः नेकपा एमालेकै कोटिमा पुर्‍याएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकार निर्माणमा गरिएको गठबन्धनका कारण तल झरेको एमाले बराबरमा नेपाली कांग्रेस पनि एउटै काण्डले पुगेको छ।

हो, ओली नेतृत्व र प्रवृत्ति मुलुकमा हावी हुँदै गए राजनीतिक धर्म भन्ने कुनै सिद्धान्त बाँकी रहनेवाला देखिँदैन। लोकतन्त्रको बेग्लै परिभाषा निर्माण हुँदै छ। यसका कारण वर्तमानमा नेपालमा रहेका सत्ताहरूको परिवर्तन अपरिहार्य छ तर कसरी भन्ने कुरामा प्रतिपक्षी दलहरू त्यत्तिकै संवेदनशील हुनैपर्दछ। कपडामा फोहोर लाग्यो भने मैलो पानीले हामी कपडा कहिल्यै पनि धुँदैनौं। कुकुरले टोकेमा कुकुरलाई कहिल्यै मान्छेले टोक्न जाँदैन। हत्यारालाई पनि नेपालको कानुनले मृत्युदण्डको कल्पना गरेको छैन। तसर्थ, वर्तमान सत्ताबाट राजनीति जति फोहोर बनाउँदै लगिए पनि अन्य दलहरू त्यही मार्गमा कदापि हिँड्न हुँदैन भन्ने कुरामा हेक्का राखिएको देखिएन। 

राजनीतिमा सिद्धान्त हुन्छ, आदर्श हुन्छ, कार्यक्रम हुन्छ, योजना हुन्छ, देश र जनताका उत्थानका लागि प्रतिबद्धता हुन्छ। यी कुराहरू केही पनि नभएका न राजनीतिक दल हुन्छन्, न राजनीतक नेतृत्व न नेता नै। नेपाल मात्रै एउटा मुलुक देखिएको छ जहाँ कुनै मान्यता नभएका राजनीतिक दल र नेताहरू देखिएका छन् र सफलता पनि तिनैले पाउँदै गएका छन्। जसरी हुन्छ कार्यकर्ता र समर्थक बटुल्ने, विजय हासिल गर्ने र कुर्सीमा बस्ने नै राजनीतिक दलहरूको एकमात्र अभीष्ट हो भन्ने प्रमाणित गर्न सबै कस्सिएका झैं जनतालाई अनुभूति गराउँदैछन्।

प्रधानमन्त्री ओलीको बहिर्गमन भए मात्रै पनि नेपाल र नेपालीले सत्ता कब्जा र अराजकताबाट मुक्ति पाउने अपेक्षा गरिरहेका थिए। यसैका कारण नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेका नेपाल–खनाल समूहको गठबन्धन अप्राकृतिक जस्तै भए पनि स्वीकारेका थिए।

नेपालको वर्तमान राजनीतिले नयाँ डिस्कोर्स अर्थात् मार्गचित्र खोजिरहेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको निरंकुश अधिनायकवादी चरित्रबाट मुक्ति खोजिरहेको अवस्था थियो। प्रधानमन्त्री ओलीको बहिर्गमन भए मात्रै पनि नेपाल र नेपालीले सत्ता कब्जा र अराजकताबाट मुक्ति पाउने अपेक्षा गरिरहेका थिए। यसैका कारण नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेका नेपाल–खनाल समूहको गठबन्धन अप्राकृतिक जस्तै भए पनि स्वीकारेका थिए। यही सहकार्यको समर्थनमा जनता देखिएका थिए।

एकाएक यो समूहले आफूले जनताबाट पाएको विश्वास गुमाउन पुगेको छ। बेलाबेलामा सत्र हजार नेपाली नागरिकले ज्यान गुमाउनुपरेको जिम्मेदारी नेकपा माओवादीलाई सुम्पिएकै थियो र त्यसमध्ये पाँच हजारको जिम्मेदारी त प्रचण्डले लिइसकेका थिए नै तर पनि नेकपा माओवादीले आफूमा लागेको हिलो पछिल्ला दिनका राजनीतिबाट केही मात्रामा केही मात्रामा भए पनि पखाल्दै गरेको अवस्था थियो। कांग्रेसले पनि नेकपाको एकीकरणका कारण गुमाएको साख फिर्ता गर्दै थियो तर इतिहासदेखि जनताको मनमा रहेको भनिएको नेपाली कांग्रेसले अहिले सानो स्वार्थमा आफूमाथिको जनताको विश्वास  गर्ल्यामगुर्लुम्मै गुमाउन पुगेको छ, जुन कदापि हुन नहुने थियो।

गण्डकी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली मुख्य मन्त्री भएका छन्। यो खुसीकै कुरा होला। केपी ओली समूहलाई परास्त गर्नु निश्चय नै सफलताको कुरा हो। ओलीभक्त पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बनाउन हुने नहुने सबैलाई मन्त्री बनाएर आफ्नो सत्ता जोगाएका थिए। अहिले त्यही प्रवृत्ति अँगालेर नेपाली कांग्रेसले आफ्ना मान्छेलाई मुख्य मन्त्री बनाएको छ। यो त उही  २०५२ पछिको राजनीतिको पुनरावृत्ति भएको झैं देखिएको छ। सत्तामा रहँदै झन्डा हल्लाउँदै गएर विपक्षमा मत दिने अनैतिक राजनीतिको पुनः अभ्यास भएको छ।

मनाङबाट राजीव गुरुङलाई जिताउने नेकपा एमाले नै हो। सांसद बनिसकेपछि गुरुङ प्रवेश गरेको राजनीतिक दल पनि नेकपा एमाले नै हो। उनी र उनको प्रवृत्तिलाई हावी गराउने वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीहरू नै हुन्।

ओली फाल्नैपर्थ्याे। मुलुकबाट ओली प्रवृत्तिलाई परास्त गर्दै राजनीतिलाई सफा बनाउँदै लैजानु अत्यन्त आवश्यक देखिएको थियो। तावाबाट उफ्रिएको माछो भुंग्रोमा पर्‍यो भने झैं ओली गुटलाई हराउन त्यो भन्दा गलत प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गरियो भने त्योभन्दा गलत केही हुँदैन। गण्डकी प्रदेशको राजनीतिले त्यही गर्‍यो, जे नहुनु पर्ने थियो। अहिले उक्त प्रदेशमा कांग्रेसको सत्ता नभएर केही बिग्रने थिएन, जति अहिलेको सत्ता गठबन्धनले दिएको सन्देशले राजनीतिक दल र नेताहरूप्रतिको आस्था बिगारेको छ।

मनाङबाट राजीव गुरुङलाई जिताउने नेकपा एमाले नै हो। सांसद बनिसकेपछि गुरुङ प्रवेश गरेको राजनीतिक दल पनि नेकपा एमाले नै हो। उनी र उनको प्रवृत्तिलाई हावी गराउने वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीहरू नै हुन्। उनलाई पहिलो पटक मन्त्री बनाउने पनि ओली नै हुन् तर अन्त्यमा आएर ती सबै गलत कामलाई सही हो भनेर प्रमाणित गर्ने काम ओलीविरुद्ध लागेका दल र नेताहरूले गरे, जसले भविष्यको राजनीतिक मार्गचित्र गलत रुपमा कोरेको छ।

तीनवटा प्रदेशमा प्रतिपक्षी गठबन्धनको लक्ष्य पूरा भएको छ। अझै चारवटा प्रदेशहरूमा यो गठबन्धनले विजय हासिल गर्न बाँकी नै छ। एकअर्काप्रतिको विश्वासलाई कायम राख्दै अगाडि बढे भने सफल होलान्। सर्वोच्च अदालतमाथि विश्वास राखेरै बस्नुपर्दछ, संघीय सरकार परिवर्तन हुने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ। सही बाटो पक्डेर राजनीति सबै नीतिको मूल हो भन्ने प्रतिस्थापित गर्न यो गठबन्धन लागोस्, गलत काम नगरोस्। यसबाट लोकतन्त्रको भविष्य सुनिश्चित हुन सक्छ र लोकतन्त्रका माध्यमबाट मात्रै देश र जनताको समृद्धि सम्भव छ भन्ने प्रमाणित हुन सक्छ।