अन्तरिम आदेशका लागि यस्ता छन् रिट निवेदकका वकिलले पेस गरेका आधार

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा बुधबारदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा मूल विषयमाथि बहस प्रवेश गरेको छ।

रिट निवेदक शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट वकिलले बहस सुरु गरेका छन्। बहसका क्रममा आएका शम्भु थापालाई सुरुमै न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले अन्तरिम आदेश माग्नुको कारण सोधेका छन्। अन्तरिम आदेश दिने आधार के हो? भन्दै उनले थापालाई प्रश्न गरे।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले सरकार बन्न सक्ने–नसक्ने जाँच गर्ने प्रतिनिधिसभामा नगएर आफैं निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई नभएको जिकिर गरे।  

देउवाको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र महादेव यादवले बहस गर्दै अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने आधारहरु पेश गरेका छन्।  
‘विश्वासको मत लिन नसक्ने प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने भएकाले प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैनन्,’उनले भने,‘त्यसका लागि परीक्षण प्रतिनिधिसभामा गरिनुपर्छ।’ थापाले बहसका क्रममा विश्वासको मत लिँदा नपाएको प्रधानमन्त्रीले फेरि प्रधानमन्त्रीमा बहुमत छ भनेर जानु नै नैतिक कुरा होइन।’

उनले संविधानको धारा ७६ (५) को प्रक्रिया पूरा गरेर त्यो बमोजिम बनेको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएपछि मात्रै ७६ (७) मा जान सकिने भन्दै प्रतिनिधिसभामा त्यसको परीक्षण नै नभएको बताए। ‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर सरकार बन्न सक्ने आधार छैन भनेर निर्णय गर्न मिल्ने कहाँ लेखेको छ र?,’उनले भने,‘त्यसका लागि प्रतिनिधिसभामा जानुपर्यो नि। त्यहाँ नगइकन आफैले निर्णय गर्ने अधिकार कहाँबाट आयो।’ उनले अध्यादेशबाट राज्य चलाउन खोजिएको र जसरी पनि केपी ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउन खोजिएको जिकिर गरे।

‘१४६ जना सांसदहरु लाइन लागेर उपस्थित भएकाले पनि प्रष्ट देखिएको छ सरकार बन्न सक्ने अवस्था रहे–नरहेको,’उनले भने,‘त्यसैले पनि अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्छ।’ 

पहिलो कोभिडमा पहिलो संसद विघटन र दोस्रो कोभिडमा दोस्रो विघटन भएको उल्लेख गर्दै थापाले अब फेरि अर्को आयो भने अर्को विघटन होला भन्दै प्रश्न गरे। थापाअघि बहसमा आएका वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम सरकार बने पनि घोषणा नगरिएको जिकिर गरे। ‘सरकार बन्न नसक्ने अवस्था भएको हो कि राष्ट्रपतिले सरकार नबनाइ दिएको हो? सरकार त बनिसकेको थियो। घोषणा गर्न बाँकी थियो तर राष्ट्रपतिबाट त्यो घोषणा भएन,’उनले जिकिर गर्दै भने,‘ त्यो कुरालाई अदालतले प्रष्ट पार्नुपर्छ।’ 

केपी ओली बाहेक अरु बन्नै नसक्ने भन्ने हिसाबले तयारी गरेर यस्तो गरिएको उनको जिकिर छ। उनले असंवैधानिक रुपमा विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनुपर्ने माग गरे। ‘संविधानको धारा ७६ मा प्रष्ट रुपमा एक एक उपधाराको व्याख्या गरिदिएको छ। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएको अवस्था छ,’ उनले भने,‘ बहुमत लिएर गएको मानिसलाई नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था हो नि।’ संविधानले चार प्रकारको सरकारको परिकल्पना गरेको भन्दै उनले ७६ (३) अन्तगर्तका प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने वा राजीनामा दिएर अघि बढे मात्रैै ५ मा जानुपर्ने भए पनि उपधारा ४ को प्रयोग नै नगरिएको बताए। प्रक्रिया नै गलत रुपमा अघि बढाइएको भन्दै उनले अन्तरिम आदेश जारी गरिनुपर्ने जिकिर गरे।