बक्यौता कर उठाउन सरकारको यस्तो ‘स्किम’

काठमाडौं - सरकारले कर उठाउन आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ब्याज र जरिबाना छुटको स्किम ल्याएको छ। हाल २२ हजार भन्दा बढी करदाताले एक खर्ब तीन अर्ब रूपैयाँ कर तिर्न बाँकी छ। 

आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार करदाताले आफूले तिर्न बाँकी ४२ अर्ब २७ करोड  विभागले तोकेको कर चित्त नबुझेर मुद्दा मामिलामा गएको ६१ अर्ब ४० करोड रूपैयाँ गरी एक खर्ब तीन अर्ब ६७ करोड रूपैयाँ उठ्न बाँकी छ। 

सरकारले २०७७ असार मसान्तसम्मको कर बक्यौता रकम र त्यसमा लाग्ने ब्याज रकम २०७८ पुस मसान्तसम्ममा सरकारको ढुकुटीमा दाखिला गरेमा जरिबाना र थप शुल्क दस्तुर मिनाहा गर्ने जनाएको छ। 

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आयकर ऐन, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन र अन्तःशुल्क ऐन लागू भएदेखि २०७७ असार मसान्तसम्म कर नबुझाएका आन्तरिक राजस्वतर्फका सवै करदाताले यो सुविधा पाउने छन्। 

त्यस्तै कर कार्यालयले निर्धारण गरेका कर रकम चित्त नबुझेर विभिन्न निकायमा मुद्दा मामिलामा रहेका विचाराधीन मुद्दा फिर्ता दिएर कर तिर्न आएमा कर र त्यसमा लागेको ब्याजको २० प्रतिशत रकम २०७८ मंसिर मसान्तसम्म बुझाएमा बाँकी ब्याज, शुल्क, थप दस्तुर र जरिबाना मिनाहा हुने पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। तर, झुट्टा तथा नक्कली बिजकको मुद्दा विचाराधीन भएको करदाताले भने यस्तो सुविधा पाउँदैनन्। 

आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार हालसम्म १९ हजार ९६१ करदाताको कर बक्यौता बाँकी छ। त्यस्तै दुई हजार ७३ करदाता कर कार्यालयले निर्धारण गरेको करमा चित्त नबुझेर विभिन्न मुद्दा मामिलामा गएका छन्। 

हाल सरकारले आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, अग्रिम कर कट्टी, स्वास्थ्य सेवा कर, शिक्षा सेवा कर, पुँजीगत लाभकरतर्फको कर लगायतका विभिन्न कर लिँदै आएको छ। 

सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर नतिरेका करदाताका लागि लक्षित गरी सरकारले यस्तो स्किम ल्याएको हो।