न्यायाधीशको नैतिकतामा रुमल्लिँदा अड्किएको सुनुवाइ

काठमाडौं– विपक्षी कानुन व्यवसायीहरु संवैधानिक इजलासमा तोकिएका न्यायाधीशहरुको नैतिकतामा रुमल्लिँदा आइतबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा सुनुवाइ हुन सकेन। कानुन व्यवसायीहरुले यसअघिका मुद्दालाई लिएर इजलासका न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा आक्रोशित भएका थिए। प्रधानन्यायाधीश राणाले भने, ‘न्यायाधीश छान्न अब के तपाईंहरूलाई दिऊँ।’ 

यस्तै महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल पनि इजलासमा दबाब दिने काम भएको भन्दै कानुन व्यवसायीमाथि खनिएका थिए। प्रधानन्यायाधीश, महान्यायाधिवक्ता र वकिलहरु न्यायाधीशकै विषयमा सबालजबाफमा केन्द्रित भएपछि सुनुवाइ हुन नसकेको हो।

सुनुवाइको पहिलो दिन शुक्रबार पनि रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश श्रेष्ठबारे प्रश्न उठाएपछि मुद्दा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन।

विपक्षी कानुन व्यवसायीले इजलासमा रहेका न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीको नैतिकताबारे प्रश्न उठाएका थिए। न्यायाधीश श्रेष्ठ सम्मिलित इजलासले फागुन २३ मा नेकपा एकीकरणको वैधता बदर गर्दै एमाले र माओवादीलाई फरक–फरक पार्टीको हैसियतमा पुर्‍याइदिएको थियो। उक्त फैसलामा पुनरावलोकन नदिने न्यायाधीश केसीको सहभागिता इजलासमा हुन नहुने तर्क कानुन व्यवसायीको थियो। त्यसै कारण श्रेष्ठबाट स्वच्छ सुनुवाइ हुन नसक्ने भन्दै कानुन व्यवसायीले उनीमाथि प्रश्न उठाएका हुन्।

सुनुवाइको पहिलो दिन शुक्रबार पनि रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश श्रेष्ठबारे प्रश्न उठाएपछि मुद्दा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन।

अधिवक्ता बन्दीले नै आइतबार पनि इजलास गठनकै विषयलाई लिएर बहस अघि बढाएका थिए। त्यसपछि १० जना कानुन व्यवसायीले पनि न्यायाधीशकै नैतिकतामा प्रश्न गरिरहे। 

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले नेकपा विवादमा फैसला गर्ने न्यायाधीश इजलासमा बस्दा नैतिकताको प्रश्न जोडिने बताएका थिए। ‘नेकपा विभाजन भएपछि नै बहुमत–अल्पमतको खेल सुरु भएर अहिलेको अवस्था आएको हो,’ थापाले बहसमा भने, ‘त्यसकारण इजलासमा अहिले बस्दा नैतिकताको प्रश्न उठ्छ।’

अघिल्लो इजलासमा रहेका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीका विषयमा पनि प्रश्न उठेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले आफू पनि यसअघिको बहसमा रहेको भन्दै आफ्नो विषयमा के हुने? भनी प्रश्न गरेका थिए। लगत्तै वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले सुझाव दिए, ‘तपाईंलाई मुद्दा प्रभावित हुने जस्तो लागेमा बिदामा बस्न सक्नुहुनेछ।’ 

वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले पनि न्यायाधीशबारे प्रश्न उठेपछि यसलाई अन्यथा लिन नहुने बताए। नेकपा विवादमा फैसला गरेका न्यायाधीश इजलासमा बस्दा नैतिकताको प्रश्न उठ्ने उनको भनाइ थियो। प्रधानन्यायाधीश राणाले त्यो फैसला र अहिलेको मुद्दाको तात्विक सम्बन्ध के छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए। 

यसअघिको इजलासमा हरिकृष्ण कार्कीका विषयमा प्रश्न उठेपछि उनले इजलासमा नबस्ने निर्णय गरेका थिए। त्यसपछि उनको ठाउँमा सपना प्रधान मल्ललाई राखिएको थियो। 

आइतबारको सबालजबाफलमा प्रधानन्यायाधीश राणाले भने, ‘मेरो पनि नैतिक दायित्व हुन्छ कि हुन्न। अहिले म पनि यही इजलासमै छु।’ कार्कीले ‘त्यो तपाईंले नै विचार गर्ने कुरा हो’ भनेका थिए। 

वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर टिप्पणी गरेका थिए। उनले पनि इजलासमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ बस्न नहुने सुझाव दिएका थिए। 

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले इजलासमा सहभागी न्यायाधीशबारे सार्वजनिक प्रश्न उठेपछि बस्न नहुने बताए। ‘अहिले तपाईंहरू ५ जना हुनुहुन्छ। मान्नुस् भोलि फैसला गर्ने क्रममा राय बाझियो भने के हुन्छ?’उनले प्रश्न उठाएका थिए।

वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले व्यक्तिगत रूपमा दुईजना न्यायाधीशबारे कुनै आपत्ति नभएको तर यो मुद्दामा जोडिएकाले नैतिकताको प्रश्न उठेको बताएका थिए।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगै पुष्पकमल दाहाल पनि रिट निवेदक भएर आएकाले सोही पार्टी विभाजनको फैसला गर्ने न्यायाधीशले सहभागितामा विचार गर्नु आवश्यक हुने बताए। 

वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले व्यक्तिगत रूपमा दुईजना न्यायाधीशबारे कुनै आपत्ति नभएको तर यो मुद्दामा जोडिएकाले नैतिकताको प्रश्न उठेको बताएका थिए। निवेदकका तर्फबाट आइतबार बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता मिथिलेश यादव, महादेव यादव, कृष्णप्रसाद भण्डारीले पनि इजलास गठनकै विषयमा टिप्पणी गरे। 

मिडिया ट्राइल गरियो : महान्यायाधिवक्ता

इजलासमा न्यायाधीशको सहभागिताका विषयमा बहस केन्द्रित भएपछि महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीमाथि नै प्रश्न गरेका छन्। ‘हामी कानुन पढ्दा स्वच्छ सुनुवाइ हुनुपर्छ भनेर पढ्छौं। तर अहिले के स्वच्छ सुनुवाइ भएको छ? कानुन व्यवसायीले मिडिया रणनीति बनाउनुभयो। यो मुद्दामा दबाब सिर्जना गर्ने र इजलासमा दबाब दिने काम भएको छ,’ उनले भने, ‘मिडिया ट्राइल गर्ने काम भएको छ। केही वरिष्ठ अधिवक्ताले प्रश्न उठाए। म महान्यायाधिवक्ता मात्रै होइन बारको अध्यक्ष पनि हुँ।’

कानुन व्यवसायीको पनि आचारसंहिता हुने भन्दै बडालले अरूलाई औंला उठाउँदा केही औंला आफूतिर पनि फर्किन्छ भन्ने ख्याल राख्न चेतावनी दिए। ‘रिट निवेदनमा सभामुखलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ अनि उहाँलाई नै सुझाव दिन किन जानुभयो? उहाँहरुले प्रश्न उठाएपछि मैले यहाँ भनेको हुँ। म मिडिया ट्राइल गर्न जान्दिनँ। उहाँहरु त्यसमा पोख्त हुनुहुन्छ,’ उनले भने। 

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरु केही दिनअघि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बोलाएको छलफलमा सहभागी भएर आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न भन्दै सुझाव दिएका थिए। महान्यायाधिवक्ता बडालले इजलासमा न्यायाधीशलाई कुनै मुद्दा हेरेकै विषयमा अहिले इजलासमा नैतिक प्रश्न उठाइन्छ भने नेपाल सरकारविरुद्ध कुनै मुद्दा हेरेको न्यायाधीशले त यो मुद्दा हेर्नै नमिल्ने दाबी गरे। 

‘कानुन व्यवसायीले उठाएको विषय हेर्न हो भने त यहाँ अदालतमा भएका कुनै न्यायाधीशले हेर्नै नमिल्ने भयो,’ बडालले भने, ‘उहाँहरुले निवेदनमै त उल्लेख गर्नुभएको छैन होला, कुन न्यायाधीशले मात्रै हेर्ने भन्ने कुरो त!’ 

नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेले पनि इजलासमा कसलाई राख्ने भन्ने कुरा प्रधानन्यायाधीशको अधिकार  भएको भन्दै कुनै प्रश्न उठाउनु आवश्यक नहुने बताए। ‘यो त खाली अदालतप्रतिको अविश्वास मात्रै हो। निवेदक कानुन व्यवसायी र उहाँहरुका तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीको मुद्दा त कुनै न कुनै न्यायाधीशले हेर्नुभएकै छ,’ उनले भने, ‘कुरो रह्यो ऋषि कट्टेलको मुद्दासित जोडिएको विषय। यो मुद्दाको कुनै साइनो छैन नि। यो त अदालतलाई दबाब सिर्जना गर्ने काम भएको छ।’ सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीव रेग्मीले पनि इजलास गठनका विषयमा अनावश्यक तर्क गर्नु आवश्यक नरहेको बताएका थिए। 

न्यायाधीश छान्न तपाईंहरूलाई दिऊँ : प्रधानन्यायाधीश राणा

मुद्दा सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नो नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय इजलास गठन गरेका छन्। प्रधानन्यायाधीश राणाले आइतबारको न्यायाधीश राख्ने को नराख्ने भनेर छान्ने जिम्मा अब के तपाईंहरूलाई दिऊँ भन्दै रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीलाई सोधेका छन्।  

उनले वकिलहरुलाई न्यायाधीश छान्ने अधिकार नभएको बताए। ‘फलाना न्यायाधीश मेरो पक्षले भनेको मान्छ, फलानाले मान्दैन भन्ने होइन। के अब तपाईंहरुलाई दिएँ भने तपाईंहरु न्यायाधीश छान्नुहुन्छ?’ उनको प्रश्न थियो। उनले न्यायालय र न्यायाधीशको फैसलामा विश्वास गर्न आग्रह गरे। 

‘न्यायालयप्रति त विश्वास हुनुपर्‍यो नि। तपाईंहरुले पनि कानुनमा रहेर हो नि बहस गर्ने। हामीले पनि संविधान र कानुन त हो हेर्ने हो नि’, उनले भने।  प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूसहित दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ सम्मिलित संवैधानिक इजलास गठन गरेका हुन्। 

अब अर्को पेसी मंगलबारका लागि मात्रै तोकिएको छ। न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठेको विषयमा उनीहरु इजलासमा सहभागी हुने नहुने टुंगो अब सोमबार मात्रै लाग्नेछ।