शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा ऋण : पहिलेकै कार्यक्रम बेहाल, अबको कार्यान्वयन होला?

काठमाडौं- सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्नातकभन्दा माथिल्लो तहका शिक्षित युवाका लागि प्रमाणपत्र धितोमा २५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण दिने व्यवस्था गरेकाे छ।  झट्ट सुन्दा लाेभलाग्दाे लागे पनि याे कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेमा शंका छ। किनकि केपी ओली सरकारले  यसअघि ल्याएका प्रमाणपत्र धितोमा सहुलियतपूर्ण ऋण दिने कार्यक्रम असफल भइसकेकाे छ। 

तीन वर्षअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सुरु गरेको प्रमाणपत्र धितो कर्जा कार्यक्रमको प्रभावकारिता असाध्यै न्यून हुँदाहुँदै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पुनः यसैलाई निरन्तरता दिएका छन्। 

ओली सरकारले पहिलो बजेट (आर्थिक वर्ष २०७५/७६) मा प्रमाणपत्र धितोमा ७ लाखसम्म ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा लगानी गर्ने नीति थियो। उति बेला पनि सरकारले सहुलियतमा ऋण दिन लाग्याे भनेर बेराेजगार धेरै युवा आशावादी बनेका थिए। नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७५ मंसिरमा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ लागू गर्‍याे। बैंकहरुलाई ‘शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा’ शीर्षकमा ७ लाखसम्म रुपैयाँसम्म लगानी गर्न निर्देशन पनि दिएको थियो।

कार्यविधि लागू भएको साढे २ वर्ष बितिसक्दा पनि एकदमै न्यून युवाले मात्र यस शीर्षकमा कर्जा लिएका छन्। राष्ट्र बैंकका अनुसार हालसम्म शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा बैंकहरुले १३९ जना युवालाई ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ कर्जा दिएको छ। 

कार्यविधि लागू भएको साढे २ वर्ष बितिसक्दा पनि एकदमै न्यून युवाले मात्र यस शीर्षकमा कर्जा लिएका छन्। राष्ट्र बैंकका अनुसार हालसम्म शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा बैंकहरुले १३९ जना युवालाई ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ कर्जा दिएको छ। 

नेपालमा करिब ४० प्रतिशत युवा बेरोजगार रहेकाे केन्द्रीय तथ्यांक विभागकाे आँकडा छ। त्यसमध्ये १० लाखभन्दा बढी शैक्षिक बेरोजगार रहेको वैदेशिक रोजगार मन्त्रालयको तथ्यांक छ। 

राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७६ असारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २४ जनालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा कर्जा प्रवाह गरेका थिए। तर २०७७ (एक वर्षमा) थप ३१ जनाले सो कर्जा लिएका थिए। २०७७ असारयता सो कर्जा लिनेको संख्या ७४ जना थपिएका छन्। 

यसअघि पनि स्नातक उत्तिर्ण तथा ४० वर्ष ननाघेका युवाले मात्र सो ऋण पाउने गरेका थिए। सरकारले बजेटमा घोषणा गरे पनि बैंकहरुले कर्जा दिन आनाकानी गरेको आरोप युवाले लगाउँदै आएका छन्। बैंकरहरु भने युवासँग ऋण लिएर व्यवसाय सञ्चालन गर्ने स्पष्ट योजना नै नभएको बताउँछन्। 

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहाल प्रमाणपत्र मात्र ल्याएर धितो राखेको भरमा कर्जा दिन सकिँदैन। ‘बैंकले पनि जनताको निक्षेपलाई नै कर्जाका रुपमा दिने हो। असुरक्षित हुन्छ भन्ने जानाजान बैंकले त्यहाँ लगानी गर्दैन। अहिलेसम्म प्रमाणपत्र धितोमा ऋण लिन आएकामध्ये अधिकांशको परियोजना सुरक्षित नभएकाले कर्जा प्रवाह गर्न नसकिएको हो’,  दाहालले भने। 

ठोस परियोजनासहित ऋण तिर्न सक्ने आधार पेस भएमा बैंकहरुले प्रमाणपत्र धितोमा ऋण दिने सक्नेछन्। धेरै रकम भएकोले धेरै जनाले पाउने सम्भावना अझै न्यून रहेको बैंकर्स संघको ठहर छ। 

ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिको दफा १५ अनुसार बैंकले जोखिम हेरेर लगानी गर्न सक्ने प्रावधान राखिदिएको छ। सोही प्रावधानमा टेकेर वाणिज्य बैंकहरुले प्रमाणपत्र धितोमा कर्जा प्रवाह गर्दैनन्। 

कार्यविधिको दफा २२ मा ऋणीले ऋण नतिरेमा सरकारी सम्पूर्ण सेवाबाट वञ्चित गरिने व्यवस्था छ। जुन नेपालीको हकमा फितलो कारबाही हो। जसका कारण यस्ता ऋणकाे दुरुपयाेग हुने सम्भावना अत्यधिक रहेका कारण पनि बैंकहरुले यस्तो कर्जामा कडाइ गरेका हुन्।