बजेट : उद्योगी-व्यवसायीलाई राहत, भन्सारदेखि आयकरसम्म छुट [विवरणसहित]

काठमाडौं- सरकारले भन्सारदेखि आयकरसम्ममा छुट दिएकाे छ। अर्थमन्त्री विष्णु पाैडेलले शनिबार सार्वजनिक गरेकाे आगामी आवकाे बजेटमा आयकरमा छुट दिएको छ। यस्तै विभिन्न वस्तुकाे भन्सार दरमा पनि सहुलियत दिइएकाे छ। यसबाट काेराेना महामारीबाट धराशयी उद्याेगी व्यवसायीलाई केही राहत मिल्ने देखिन्छ।

अब वार्षिक २० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार भएका करदातालाई ९० प्रतिशत, २० लाख रुपैयाँदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई ७५ प्रतिशत र  ५० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई ५० प्रतिशतले आयकरमा छुट दिने व्यवस्था बजेटले गरेको छ। 

त्यस्तै कोभिड–१९ बाट अत्यधिक प्रभावित होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, यातायात तथा हवाई सेवा, चलचित्र उद्योग र सञ्चार गृहको करयोग्य आयमा एक प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने व्यवस्था गरी ती व्यवसायको नोक्सानी सार्न मिल्ने अवधि बढाएर १० वर्ष पुर्‍याएको छ। 

करदाताले आन्तरिक राजस्व विभाग वा राजस्व न्यायाधिकरण वा अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिएमा ब्याजजको ५०  प्रतिशत रकम २०७८ मंसिर मसान्तसम्म बुझाएमा बाँकी  ब्याज शुल्क, थप दस्तुर र जरिवाना मिनाहा हुने व्यवस्था  गरिएरकाे छ। 

कम्पनी ऐन, २०६३ तथा प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन ऐन, २०१४ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नवीकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मले २०७८ असोज मसान्तभित्र विवरण र शुल्क तथा जरिवानाको १० प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी शुल्क तथा जरिवाना मिनाहा दिने व्यवस्था पनि बजेटले गरेको छ। 

करदाताले आन्तरिक राजस्व विभाग वा राजस्व न्यायाधिकरण वा अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिएमा ब्याजजको ५०  प्रतिशत रकम २०७८ मंसिर मसान्तसम्म बुझाएमा बाँकी  ब्याज शुल्क, थप दस्तुर र जरिवाना मिनाहा हुने व्यवस्था पनि गरेको छ। 

त्यसैगरी बक्यौता रहेको २०७६ असार मसान्तसम्मको कर रकम र सोमा लागेको ब्याज २०७८ पुस मसान्तभित्र दाखिला गरेमा शुल्क, जरिवाना तथा थप दस्तुर मिनाहा हुने व्यवस्था पनि बजेटले गरेको छ। 

डिजेल र एलपी ग्यास खरिदमा तिरेको भ्याटको कर कट्टी गर्न पाउने सुविधा बजेटमा दिइएकाे छ।

बजेटले आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले स्थापना गरेको कोभिड संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा योगदान गरेको रकम उक्त वर्षको करयोग्य आय गणना गर्दा खर्च कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। 

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्ने प्रयोजनका लागि छुट्याइएको रकममध्ये स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माण वा तोकिएको स्वास्थ्य संस्थालाई उपलब्ध गराएको कोभिड–१९ को उपचारसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्रीमा भएको खर्च आयकर गणना प्रयोजनका लागि कट्टी गर्न दिने भएकाे छ। निवृत्तभरणबापतको करयोग्य आय गणना गर्दा थप २५ प्रतिशत रकम छुट दिने व्यवस्था बजेटमा गरिएकाे छ। 

डिजेल र एलपी ग्यास खरिदमा तिरेको भ्याटको कर कट्टी गर्न पाउने सुविधा बजेटमा दिइएकाे छ। ढुवानी सेवा, ढुवानी साधनको भाडा, कार्गो सेवा, ई–लाइब्रेरी सेवा, निक्षेप सुरक्षण शुल्क, ट्रेकिङ तथा टुर प्याकेज, साइलो तथा साइलो प्रयोगको सेवा शुल्क र उत्पत्ति प्रमाणपत्र जारी गर्दा लाग्ने शुल्कमा भ्याट छुट दिने व्यवस्था पनि बजेटले गरेको छ। 

विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा अन्तःशुल्क पूरै खारेज गरी भन्सार महसुल समेत उल्लेख्य मात्रामा घटाइएको छ। 

अक्सिजन ग्यास, लिक्विड अक्सिजन, अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर लगायतका अन्य जीवनदायक सामग्री र औषिध आयात, उत्पादन तथा बिक्रीवितरणमा लाग्ने भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क २०७८ पुस मसान्तसम्म छुट दिएको छ। 

विद्युतको आन्तरिक खपत वृद्धि गर्न तथा वातावरणमैत्री यातायातका साधनको प्रयोगलाई बढावा दिन विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा अन्तःशुल्क पूरै खारेज गरी भन्सार महसुल समेत उल्लेख्य मात्रामा घटाएको छ। इन्डक्सन चुलाेको भन्सार महसुल दर घटाएर एक प्रतिशत कायम गरेको छ।

रेफ्रिजेरेटर, ग्राइन्डर, राइसकुकर, पङ्खा लगायतका विद्युतीय उपकरणको अन्तःशुल्क खारेज गरी भन्सार महसुल घटाएको छ भने शिशु स्वास्थ्य र पोषणलाई बढावा दिन बच्चाले खाने दुधको भन्सार महसुल ५० प्रतिशत घटाएको छ। 

करको दायरा विस्तार

सरकारले मूल्य अभिवृद्धि करको दर यथावत् राखेको छ। भन्सार महसूलका दरमा सामान्य समायोजन गरेको छु। मदिरा, बियर,  वाइन, चुरोट, सुर्तीजन्य तथा हल्का पेय पदार्थमा अन्तःशुल्क वृद्धि गरेको छ। छुटको सीमाभन्दा बढी करयोग्य वस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्ने करदातालाई मूल्य अभिवृद्धि करको दायरामा ल्याइने, मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका सबै करदाताले क्रमशः अनिवार्य रुपमा विद्युतीय प्रणालीबाट बिजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने भएकाे छ। 

कारोबारमा आधारित कर बुझाउने करदाताको कारोबारको सीमा ५० लाखबाट १ करोड पुर्‍याइएकाे छ भने सामूहिक लगानी कोषको आयमा कर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

बजेटले साना करदातालाई लाग्दै आएको करको दर यथावत् राखी पूर्वानुमानित आय विवरण बुझाउने कारोबारको सीमा २० लाखबाट ३० लाख पुर्‍याएको छ। कारोबारमा आधारित कर बुझाउने करदाताको कारोबारको सीमा ५० लाखबाट १ करोड पुर्‍याइएकाे छ भने सामूहिक लगानी कोषको आयमा कर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, क्यूआरकोड, स्क्यानटुपे लगायत अन्य विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरी वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशतले हुने रकम उपभोक्ताले तत्काल फिर्ता पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ। 

औद्योगिक संरक्षण तथा लगानी प्रवर्द्धन

बजेटले स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी वस्तुको भन्दा कम्तीमा १ तह कम हुने व्यवस्था मिलाएको छ। आन्तरिक उत्पादनका केही वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाएको छ। चिया, जुट, चलचित्र, पश्मिना, ह्याचरी उद्योग र कृषि तथा नर्सरी फर्ममा प्रयोग हुने यन्त्र उपकरण र पार्ट पुर्जाको भन्सार महसुल छुट दिएको छ भने नेपालमा दर्ता भएका सिपिङ कम्पनीले कन्टेनर आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल घटाएको छ।

आर्थिक पुनरुत्थानका लागि साउन १ गतेदेखि स्थापना हुने उत्पादनमूलक विशेष उद्योगका लागि संस्थागत आयकरको दर छ वर्षभित्र १५प्रतिशतमा कायम गर्ने गरी प्रत्येक वर्ष १ प्रतिशत विन्दुले घटाउँदै जाने नीति अवलम्बन गरिएकाे छ।

कृषिको व्यावसायीकरण गरी उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्न व्यवसायिक कृषि आयमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छुट र सामूहिक व्यावसायिक खेती गर्ने कृषि सहकारी संस्थाले आयात गर्ने एउटा ढुवानीको साधनमा लाग्ने भन्सार महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिएको छ। 
कोभिड महामारीपछि आर्थिक पुनरुत्थानका लागि साउन १ गतेदेखि स्थापना हुने उत्पादनमूलक विशेष उद्योगका लागि संस्थागत आयकरको दर छ वर्षभित्र १५प्रतिशतमा कायम गर्ने गरी प्रत्येक वर्ष १ प्रतिशत विन्दुले घटाउँदै जाने नीति अवलम्बन गरिएकाे छ। 

स्टार्टअप व्यवसायलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले छ वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा शत प्रतिशत छुट दिएको छ भने निजी क्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानले बढीमा छ वटा स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रति व्यवसाय १ लाख सम्मको बीउ पुँजी उपलब्ध गराएमा सो रकम करयोग्य आय गणना गर्दा कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। 

स्वदेशमा उत्पादन गरेको कच्चा पदार्थ तथा सहायक कच्चा पदार्थ विशेष उद्योगलाई विक्री गरी प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने करमा २० प्रतिशत छुट दिने र विशेष उद्योगले निकासी गरी प्राप्त गरेको आयमा १० प्रतिशत मात्र कर लाग्ने व्यवस्था गरको बजेटमा उल्लेख छ। 

वातावरणमा प्रत्यक्ष असर पार्ने प्रयोग भइसकेका वस्तु मात्र कच्चा पदार्थका रुपमा प्रयोग गरी नयाँ वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कारोबार शुरु गरेको मितिले पहिलो तीन वर्षसम्म लाग्ने आयकरको छ प्रतिशत र थप दई वर्षसम्म २५ प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था गरिएको छ। 

बैंकहरूले विदेशी वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याज भुक्तानीमा लाग्ने अग्रिम करको दर घटाएको छ। सहकारी बैंक तथा सहकारी संघ संस्थाले एक आपसमा ऋण लगानी बापत तिरेको ब्याजमा अग्रिम कर कट्टी गर्न नपर्ने व्यवस्था गरेको छ। 

वातावरणमा प्रत्यक्ष असर पार्ने प्रयोग भइसकेका वस्तु मात्र कच्चा पदार्थका रुपमा प्रयोग गरी नयाँ वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कारोबार शुरु गरेको मितिले पहिलो तीन वर्षसम्म लाग्ने आयकरको छ प्रतिशत र थप दई वर्षसम्म २५ प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था गरिएको छ। 

औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राम बाहिर सञ्चालनमा रहेका उद्योग औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राममा स्थानान्तरण भएमा उत्पादन सुरु भएको ३ वर्षसम्म आयकरमा ५०  प्रतिशत र त्यसपछिको छ वर्षसम्म २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था बजेटले गरेको छ।