सर्वसत्तावादी बादशाहलाई घोडाबाट खसाइदिऔँ

मध्यरातमा गरिएको संसद् विघटनको संवैधानिक परीक्षण सर्वोच्च अदालतमा हुने नै छ तर ओलीले थालेको दक्षिणपन्थी राजनीतिक यात्रा रोक्न भने राजनीतिक आन्दोलन नै आवश्यक छ । 

निषेध आदेशका सिंगो देश ठप्प छ। कोभिड महामारीबाट बच्न आमजनता दैन्नदिनका काम ठप्प पारेर, हुनेले बचतबाट घटाउँदै, नहुनेले जुगाड गर्दै यो कष्टदायी समय व्यहोरिरहेछन्। आशा थियो, सरकारले अक्सिजन आपूर्ति सहज बनाउनेछ। उपचार प्रभावकारी बनाउनेछ। सरकारले भ्याक्सिन आपूर्तिका निम्ति सार्थक पहल गर्नेछ। केही महिनामै अधिकांश जनताले भ्याक्सिन लगाउनेछन्।

आशा थियो, ठप्प आर्थिक गतिविधिका कारण रोजीरोटीमै परेको समस्या समाधान गर्ने गरी सरकारले कुनै आर्थिक निकास दिनेछ। थप मानिस गरिबीको रेखामुनि जानेछैनन्। आशा थियो, किनभने सरकारबाहेक आशा गर्ने अर्को विकल्प नै छैन। तर, ०६२/०६३ को परिवर्तनकारी प्रक्रियालाई भारी मनले अपनाउन बाध्य भए पनि आत्मसात् नगरेका अनि कुटिल राजनीतिको उपजस्वरुप प्रधानमन्त्री भएका खड्गप्रसाद ओलीले पहिले आंकलन गरेसरह  'बयलगाडा'मा दक्षिणतिर लागेको राजनीति नै मध्यरातमा संसद् विघटन गरे। ५ पुस २०७७ कै पुनरावृत्ति हुने गरी।

प्रधानमन्त्रीको मनखुसी प्रस्तावलाई क्षणभरमै ल्याप्चे ठोकेर राष्ट्रपतिले आफूलाई पनि संवैधानिक परीक्षणको कठघरामा उभ्याएकी छन्। बहालवाला प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र लिनुपर्ने विश्वासको मत पनि नलिई र राजीनामा पनि नदिई नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रस्तावलाई राष्ट्रपतिले स्वीकार्नु संविधान उल्लंघनको पछिल्लो संस्करणको सुरुवात थियो। संविधानले चार अवस्थामा मात्र प्रधानमन्त्री पद रिक्त हुने परिकल्पना गरेको छ- पदासीन प्रधानमन्त्रीको निधन भएमा, विश्वासको मत असफल भएमा वा उनीविरुद्धको अविश्वास मत पारित भएमा, सांसद पद नरहेमा र राजीनामा दिएमा। 

विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेका तर बहुमत नपाएकाले शासन गर्दैन भन्ने संसदीय मान्यता लत्याएरै जस्केलाबाट पुनः प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले आफूले गरेको नयाँ सरकारको प्रस्तावलाई संवैधानिक ठहर्‍याउने जमर्को गरे, सम्पादकहरुसँगको कुराकानीका क्रममा ‘पदमुक्ति भनेको राजीनामा दिए बराबरै हो’ भन्ने (कु)तर्क गरेर। जहाँ पनि जस्केलाबाट आफ्ना स्वेच्छाचारी कदमहरुको सार्थकता सावित गर्ने ओलीको कदम ‘विधिसम्मत यात्रा गर्दिनँ’ भन्ने हठकै सिलसिला थियो। 

देउवाको दाबी अपरिकल्पनीय भएकैले त्यसको परीक्षण नै नगरी यथार्थमा ओलीकै सत्ता सञ्चालन रहने गरी मध्यरातमा गरिएको संसद् विघटनले संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने कार्यकारी तह नै उल्लंघनमा सहभागी भएको तितो स्मृति नेपाली राजनीतिक इतिहासमा रहिरहनेछ। 

यद्यपि प्रधानमन्त्री पदका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गरेबमोजिम नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र ओली स्वंयले गरेका दाबीको परीक्षण त्यो त्रुटि सच्याउने अवसर हुन सक्थ्यो। तर, सम्भवतः देउवाको दाबी अपरिकल्पनीय भएकैले त्यसको परीक्षण नै नगरी यथार्थमा ओलीकै सत्ता सञ्चालन रहने गरी मध्यरातमा गरिएको संसद् विघटनले संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने कार्यकारी तह नै उल्लंघनमा सहभागी भएको तितो स्मृति नेपाली राजनीतिक इतिहासमा रहिरहनेछ। 

कति जाती हुन्थ्यो, गत रातिकै जस्तो तदारुकता आमनागरिकको ज्यान जोगाउन देखिएको भए! सत्ता जोगाउन जागाराम बस्ने तर जनताको ज्यान जोगाउन बेपरवाह हुने चरित्रले फेरि एकपटक पुष्टि गर्‍यो– कोभिडका कारण ज्यान गुमाइरहेका आमनेपालीको निधन स्वाभाविक होइन। जिम्मेवारीको कसीमा घोटेर हेर्दा त्यसलाई हत्या भनिन्छ। 

संसद् विघटनको संवैधानिकता परीक्षण फेरि एकपटक सर्वोच्च अदालतमा हुने नै छ। तर, कम्तीमा ५ पुस २०७७ देखिका राजनीतिक घटनाक्रमले बोध गराएको पाटो हो– कानुनी निकासको बाटो मात्र वर्तमान प्रणालीको रक्षार्थ पर्याप्त छैन। 

बारम्बार लेखिएको तथ्य फेरि दोहोर्‍याऊँ– ०७२ को संविधानले निर्माण गरेको वर्तमान राजनीतिक प्रणाली ०६२-०६३ पछि सतहमा आएका दुई ध्रुवबीचको सन्तुलन विन्दु थियो। एकातिर थियो, राजासहितको एकतन्त्रीय हिन्दूवादी प्रणाली भने अर्कोतिर, जातीय–भाषिक पहिचानमा आधारित संघीयतासहितको समावेशी प्रणाली। ०६३ को अन्तरिम संविधानको संशोधनबाट संघीय प्रणाली ग्रहण गरेसँगै पछिल्लो ध्रुव प्रभावकारी भए पनि अघिल्लो ध्रुव पनि त्यत्तिकै प्रभावकारी थियो भन्ने त पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन परिणामसँगै देखिएको थियो। त्यसैले ०७२ को संविधान यी दुईबीचको सम्झौताको दस्तावेज बन्न पुगेको थियो। र, दुवै ध्रुव आजसम्म पनि यो सम्झौताप्रति असन्तुष्ट छन्। 

आजको यथार्थ के हो भने ०७२ को उक्त सम्झौताजन्य सन्तुलनमा अस्थिरता सिर्जना गर्ने दक्षिणपन्थी ध्रुवको झण्डावाहक बनेका छन्, खड्गप्रसाद ओली। 

किन हाम्रो राजनीतिक यात्रा एक दिशाउन्मुख हुन सकेन र पराजित ठानिएको राजनीतिक ‘वैचारिकी’ ले बारम्बार फणा उठाइरह्यो भन्ने प्रश्नको निरुपणका लागि गहन चिन्तन र लामो लेखनको माग गर्छ। तर, आजको यथार्थ के हो भने ०७२ को उक्त सम्झौताजन्य सन्तुलनमा अस्थिरता सिर्जना गर्ने दक्षिणपन्थी ध्रुवको झण्डावाहक बनेका छन्, खड्गप्रसाद ओली। 

खड्गप्रसाद ओलीलाई कानुनी कोणबाट मात्र रोक्न खोजियो र उनको राजनीतिको राजनीतिक प्रतिवाद गरिएन भने त्यो झण्डावाहक रथको यात्रा बेलगाम कुदिरहनेछ। अंकगणितमा अल्झिएको संसदीय राजनीतिमा अडिरहने जस्केलाहरू ओलीसँग अहिले पनि प्रशस्त छन्। तर, त्यो भन्दा डरलाग्दो छ उनको दक्षिणपन्थी यात्रामा उपलब्ध भएको त्यस्तै दक्षिणपन्थी विदेशी शक्तिको साथ। पक्कै पनि ओलीको पहिलो स्वार्थ हो, सत्ता। र, त्यो सत्तासुखको निरन्तरताका लागि उनले बोकेको ‘वैचारिकी’ हो, दक्षिणपन्थ। त्यो दक्षिणपन्थी यात्राको बीउ भने हाम्रै राजनीतिक यात्रामा छोडिएको थियो। बारम्बार अपहृत नेपाली राजनीतिक यात्राले परिपक्वता हासिल गर्न नपाएको परिणाम थियो त्यो। 

आजको विन्दुमा ओलीको प्रतिवाद उनका असंवैधानिक कदमहरुको कानुनी उपचार मात्र होइन। उनले बोकेको दक्षिणपन्थीय राजनीतिक यात्राको सशक्त प्रतिकार हो। त्यसले राजनीतिक आन्दोलनकै आवश्यकता माग गर्दछ।

त्यसैले आजको विन्दुमा ओलीको प्रतिवाद उनका असंवैधानिक कदमहरुको कानुनी उपचार मात्र होइन। उनले बोकेको दक्षिणपन्थीय राजनीतिक यात्राको सशक्त प्रतिकार हो। त्यसले राजनीतिक आन्दोलनकै आवश्यकता माग गर्दछ। र, त्यो भन्दा पहिला आवश्यक पर्छ, वर्तमान समयमा अग्रगामी राजनीतिक यात्राको गन्तव्य निरुपण। त्यो किन पनि भने वर्तमान ओलीगामी दक्षिणपन्थका सारथी आजका उनकै विरोधी पनि हुन्। 

समयले सबैलाई निर्मम भएर आत्मालोचना गर्न र आफ्ना ‘वैचारिकी’ हरुको पुनः परीक्षण गर्नुपर्ने विन्दुमा उभ्याइदिएको छ। त्यो त्यतिबेला मात्र सम्भव हुनेछ, जब सिंगो राजनीतिक वृत्त र त्यसका कर्ताहरु दक्षिणपन्थी रथमा चढिरहेको सर्वसत्तावादी बादशाहलाई सत्ताको घोडाबाट फाल्न एकजुट हुनेछन्।  वर्तमानको माग हो– सर्वसत्तावादी शासकलाई घोडाबाट खसाउने प्रतिबद्धताको।