नेपाली राजनीति टिप्पणी गर्न लायक नरहेको हो?

भनिन्छ, लोकतन्त्र जनताले जनताका लागि जनताद्वारा गरिने शासन हो। र, लोकतन्त्रमा कोही रैती हुँदैन। जनताद्वारा प्रत्यक्ष चुनिने नेता जनमैत्री र विकासप्रेमी हुने आशा गरिन्छ। तर अहिले नेपालमा लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यतालाई कुरूप बनाइँदै छ। २०७४ सालको संघीय तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रले चुनावी गठबन्धन गरे। गठबन्धनले प्रत्यक्षतर्फ संघीय संसद्का १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ८० र माओवादीले ३६ सिटसहित १ सय १६ सिट प्राप्त गर्‍यो। अर्थात् गठबन्धनले अत्यधिक बहुमत प्राप्त गर्‍यो र उपेन्द्र यादवको तत्कालीन समाजवादी फोरमसँग मिलेर केपी शर्मा ओलीले दुई तिहाइ बहुमतसहितको कम्युनिस्ट सरकार गठन गरे।

वाम गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा होमिएका शक्तिहरू एकै ठाउँमा आउँदा देशले पाँच वर्षसम्म स्थिर सरकार पाउने आशा बढ्यो। प्रधानमन्त्री ओली र पुष्पकमल दाहाललाई जेट विमानका दुई चालकका रूपमा व्याख्या गरियो।

वाम गठबन्धनले २०७५ जेठ ३ गते दुवै पार्टी मिलाएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनाए। वाम गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा होमिएका शक्तिहरू एकै ठाउँमा आउँदा देशले पाँच वर्षसम्म स्थिर सरकार पाउने आशा बढ्यो। प्रधानमन्त्री ओली र पुष्पकमल दाहाललाई जेट विमानका दुई चालकका रूपमा व्याख्या गरियो। दुई जना चालकले चलाएको राजनीतिक विमान गन्तव्यमा पुग्ने विश्वास गरियो।

विडम्बना! दुई पाइलटले अलगअलग दिशामा विमान हाँक्न खोज्दा दुर्घटनाग्रस्त हुन पुग्यो। परिणामस्वरुप ०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भयो। उता ०७७ फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओलीको कदमलाई खारेज गरिदियो। तर फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेकपा–एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतालाई खारेज गरेर पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइदियो।

उल्लिखित घटनाक्रमले नेपाली राजनीतिलाई झन् अन्योलतातिर धकेल्यो। एमालेको आन्तरिक पार्टी विवाद चुलिँदै गयो। माधव नेपाल र झलनाथ समूह एकातिर भए भने ओली समूह अर्कोतिर। माओवादी केन्द्रमा पनि त्यसको असर देखियो। दाहालका विश्वास पात्र मानिएका रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापा र लेखराज भट्ट अलग भए। 

माओवादी केन्द्रको विश्वासमा अडेको ओली सरकारलाई ढाल्ने कसरत सुरु भयो। तर नयाँ सरकार बन्ने परिस्थिति देखिएन। लामो रस्साकस्सी चल्यो। र, प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले विश्वासको मत लिन वैशाख २७ गते संसद् अधिवेशन आह्वान गरे। तर आफ्नै दलको नेपाल–खनाल पक्षले साथ नदिँदा बहुमत पाउन सकेनन्। 

संसद्मा उपस्थित २ सय ३२ सांसदमध्ये ओलीका पक्षमा ९३ र विपक्षमा १ सय २४ मत खस्यो। पन्ध्र मत तटस्थ रह्यो। त्यसपछि संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम राष्ट्रपतिले दलहरूलाई तीन दिनको समय दिएर सरकार गठनका लागि आह्वान गरिन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले बहुमतको नयाँ सरकार गठन गर्ने कसरत गरे तापनि जनता समाजवादी पार्टीले साथ नदिँदा गठबन्धन सरकारको सम्भावना तुहियो। संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम गत बिहीबार राति ९ बजे तेस्रो पटक केपी ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए। उनले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। उनले विश्वासको मत लिन नसके संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनको प्रयास हुनेछ। 

वर्तमान घटनाक्रमलाई लिएर वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीको टिप्पणी छ, ‘अबको बाटो झनै अन्योलग्रस्त छ।’ नागरिकमाथि मध्यावधि चुनावको मार पर्नसक्ने उनको ठम्याइ छ। दुई तिहाइ बहुमतसहितको सरकार बन्दा पनि स्थिर हुन नसक्नु र संसद् विघटनको अवस्थामा पुग्नु चिन्ताको विषय मान्छन् उनी। ज्ञवालीको दृष्टिमा नेपाल अझै पनि भूराजनीतिक इसारामा नाचिरहेको छ।  

राजनीतिक विश्लेषक एवं प्राध्यापक कृष्ण खनालको चिन्ता पनि ज्ञवालीको भन्दा फरक छैन। आजको राजनीतिबारे कुरा गर्दा खनाल भन्छन्, ‘नैतिकता सकिएको राजनीतिको के टिप्पणी गर्नु?’ उनको विचारमा नेपाली राजनीति टिप्पणी गर्न लायकसमेत रहेन। जताततै प्वाल मात्र पर्‍यो।  खनालको विचारमा बौद्धिक वर्गको मुख थुनिएको छ र अहिले मौन छ। तर मौनताको विस्फोटले कुनै पनि वेला ठूलो रुप लिन सक्छ। मौनता पनि एउटा क्रान्ति हो। उनको चेतावनी छ, नागरिकको मौन विस्फोट भयो भने भयावह हुन सक्छ।

नैतिकताको कसीमा प्रधानमन्त्री

मलेसियाका पूर्वप्रधानमन्त्री नजिब रजाकलाई सन् २०१५ मा देशको लगानी कोषबाट सात करोड डलर मुलुक बाहिर पठाएको आरोप लाग्यो। आरोपसँगै उनले पदबाट तत्काल राजीनामा दिए। युरोपियन युनियनबाट बेलायत बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनले पदबाट राजीनामा दिए। किनकि उनले जनमत संग्रहमा युरोपियन युनियनमा रहने पक्षमा मतदान गर्न आग्रह गरेका थिए। तर बहुमत विपक्षमा आयो र उनले नैतिकताका आधारमा राजीनामा गरे। अन्य कैयन् मुलुकमा यस प्रकारका थुप्रै घटना छन्।

तर प्रधानमन्त्री ओली संसद्मा अल्पमत परे पनि राजीनामा दिएनन्। आफैंले विघटन गरेको संसद् अदालतले पुनःस्थापना गर्‍यो। तैपनि राजीनामा दिएनन्। नेतामा नैतिक प्रश्नको खोजी गर्न नै छोडिएको छ।

तर प्रधानमन्त्री ओली संसद्मा अल्पमत परे पनि राजीनामा दिएनन्। आफैंले विघटन गरेको संसद् अदालतले पुनःस्थापना गर्‍यो। तैपनि राजीनामा दिएनन्। नेतामा नैतिक प्रश्नको खोजी गर्न नै छोडिएको छ। दलहरूभित्र निर्भीकतापूर्वक कुरा राख्न सक्ने जमात छैन। किनकि नेपालमा शैक्षिक जमात सानो छ। मुख्य नेताको आलोचना गर्‍यो भने राजनीतिक जीवन नै समाप्त हुन्छ।  

शैक्षिक स्तर र संख्या कमजोर भएपछि लोकतन्त्र औपचारिक शिक्षित नागरिकले मात्र लोकतन्त्रको प्रवद्र्धन गर्न सक्छ। नेपालका राजनीतिक दलको निर्माण लोकतान्त्रिक सत्ता स्थापनाको उद्देश्यका लागि नभएर स्थापित सत्तालाई भत्काउने मात्र  उद्देश्य रहेको पाइन्छ। त्यसैले दलहरू लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा कमजोर रहे। 

मुख्यतः लोकतन्त्र दुई तहबाट सुदृढ हुने हो। पहिलो, राज्यको लोकतान्त्रिक परिवेशले। त्यसको अर्थ हो– राज्यका अंग वा संस्थाहरूलाई लोकतान्त्रिक बनाउने हो। दोस्रो, दलहरूका पार्टी संरचनाहरूको लोकतन्त्रीकरण गर्ने। अर्थात् अन्तरपार्टी लोकतन्त्र  सुदृढ गर्ने। दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र जति बलियो हुँदै जान्छ त्यति नै राज्यको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पनि बलियो बन्दै जान्छ। अर्कोतिर, राज्यका लोकतान्त्रिक संस्था र समग्र परिवेश बलियो भने दलहरूलाई पनि बलियो पार्छ।

अझ नेपालमा बलियो रहेको कम्युनिस्ट पार्टीको संरचना नै व्यक्तिवादी हुन्छ। स्वाभाविक छ, व्यक्तिवादी संरचनाले लोकतन्त्रलाई प्रवर्धन गर्दैन। उनीहरू राज्यको संविधान परिवेश भएकाले मात्र औपचारिक अर्थमा मात्र लोकतन्त्रलाई अंगालिरहेका हुन्छन्। तर आन्तरिक लोकतन्त्रको अवस्था कमजोर र साँघुरो हुन्छ।

नेपालमा राजनीतिक दल निर्माण प्रक्रिया बढी व्यक्तिवादी रहेकाले पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक विधि र पद्धति फितलो देखिन्छ। अझ नेपालमा बलियो रहेको कम्युनिस्ट पार्टीको संरचना नै व्यक्तिवादी हुन्छ। स्वाभाविक छ, व्यक्तिवादी संरचनाले लोकतन्त्रलाई प्रवर्धन गर्दैन। उनीहरू राज्यको संविधान परिवेश भएकाले मात्र औपचारिक अर्थमा मात्र लोकतन्त्रलाई अंगालिरहेका हुन्छन्। तर आन्तरिक लोकतन्त्रको अवस्था कमजोर र साँघुरो हुन्छ। कम्युनिस्ट पार्टीहरूले आन्तरिक लोकतन्त्र व्यवस्थापन गर्ने विधिलाई जनवादी केन्द्रीयता भन्छन्। तर व्यवहारतः त्यहाँ केन्द्रीयताले काम गर्छ। जनवाद अर्थात् आन्तरिक लोकतन्त्रले कुनै काम गर्दैन।

नेपाली कांग्रेसले आरम्भदेखि नै आफूलाई प्रजातान्त्रिक दलको रुपमा स्थापना गर्‍यो। तर त्यहाँ पनि पार्टी लामो समयसम्म विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईकै वरिपरि मात्र घुमिरह्यो। जसले दलको संस्थागत चरित्र स्थापित गर्नुभन्दा व्यक्तिको भूमिकालाई प्राथमिकतामा राख्यो। त्यसको प्रभाव गिरिजाप्रसाद कोइराला हुँदै शेरबहादुर देउवासम्म पनि परिरहेको छ। समयानुकूल पार्टीको संरचनामा परिवर्तन गर्न नसक्नु नेताहरूको व्यक्तिवादी चाहना र दूरदर्शिताको कमी हो।

नेपालको संविधानले समावेशी, समानुपातिक र सहभागितामूलक लोकतन्त्रलाई संस्थागत गरेको छ। तर दलहरूको आन्तरिक संरचनामा त्यसलाई औपचारिक रूपमा समेत कार्यान्वयन गरिन्न। २०४६ सालको राजतन्त्रात्मक बहुदलीय व्यवस्थाले प्रतिनिधिमूलक प्रजातन्त्रको मात्र कुरा गर्‍यो। तर समावेशी र सहभागितामूलक लोकतन्त्रको कुरा ०६२÷६३ सालको आन्दोलनले स्थापित गर्‍यो। तर अहिले पनि दलहरूको आन्तरिक ढाँचा एक जना नेताको लहडमा चल्छ। र, एउटा व्यक्तिको महत्त्वाकांक्षा बलियो भएपछि पार्टी विभाजन हुन्छन्। विघटित नेकपा त्यसको ताजा उदाहरण हो। 

दलहरूको आन्तरिक कलह र व्यवस्थापनमा रहेको लोकतान्त्रिक विधिको कमीले गर्दा नेताहरू निरंकुश भएका छन्। त्यसको असर सेवाप्रवाहमा परेको छ। उनीहरूले परिणाम निकाल्न सकेका छैनन्। उनीहरूले सुशासन, विकास र समृद्धिका कुरा गर्छन् तर त्यो कसरी आउँछ भन्ने उनीहरूलाई थाहा छैन। त्यसलाई उनीहरूले सुगा रटाइका रूपमा मात्र दोहोर्‍याउँछन्। 

शीर्ष नेताले आफूलाई पार्टी र विधानभन्दा माथि राख्छन्। त्यति मात्र होइन, संविधान र संसद्भन्दा पनि माथि राख्छन्। पार्टीलाई भन्दा पार्टीभित्रको गुटलाई बलियो बनाउँछन् र त्यसैकोे भर्‍याङ चढेर सत्तासम्म पुग्छन्।

नेपालको राजनीतिक नेतृत्व दक्षतामा आधारित नभएकाले त्यसको असर कर्मचारीतन्त्रमा पनि उस्तै छ। दक्षता नभएपछि परिणाम पनि आउन्न। एउटा पुरानो निर्धारित परम्पराबाट मात्र दल, राज्य र त्यसका संरचना चलिरहनु भनेको यी सबै अवयवको विकास रोकिनु हो।  त्यसैले नेता र कर्मचारीले राज्यको चरित्रलाई नै दोहनकारी बनाएका छन्। उनीहरूको क्षमता पनि राज्यको दोहन गर्न मात्र हो। 

शीर्ष नेताले आफूलाई पार्टी र विधानभन्दा माथि राख्छन्। त्यति मात्र होइन, संविधान र संसद्भन्दा पनि माथि राख्छन्। पार्टीलाई भन्दा पार्टीभित्रको गुटलाई बलियो बनाउँछन् र त्यसैकोे भर्‍याङ चढेर सत्तासम्म पुग्छन्। पार्टीभित्रको गुट व्यवस्थापनलाई उनीहरूले राजनीति भनिरहेका हुन्छन्। राजनीति त्यो होइन। राजनीति राज्य संयन्त्रमार्फत सेवा प्रवाहका लागि हुन्छ। 

अधिकांश पार्टीका शीर्ष नेताहरूमा संस्थागत ढंगले चल्ने चरित्र समाप्त प्रायः भएको छ। जसले गर्दा राज्यको संस्थागत चरित्रसमेत भत्केको छ। व्यक्तिको बोलवाला भएको छ। व्यक्तिवादी मनोमानीलाई व्यक्तिगत क्षमताका रुपमा व्याख्या गरिन्छ। व्यक्ति बलियो छ, संस्था कमजोर छन्। त्यसैले आजको राजनीतिलाई टिप्पणीसमेत लायक छैन। राजनीतिलाई टिप्पणी गर्न लायक मात्र होइन, व्यवस्थालाई बलियो बनाउने हो भने राज्य र दल– दुवैको संस्थागत विकास नगरी सम्भव छैन।