गेटा मेडिकल कलेजमा कोरोना राजनीति

कोभिड महामारीको पहिलो लहर चल्दा गत वर्ष नै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भयावह स्थिति आउने आंकलन गरिएको थियो। उपलव्ध अस्पताल, यन्त्र उपकरण, जनशक्ति र स्रोतसाधनले धान्न नसकिने भएकाले नयाँ आइसोलेसन र उपचार केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने माग चौतर्फी रुपमा उठ्न थाल्यो। प्रदेश सरकारले त्यसका लागि प्रयास थाल्यो। 

तत्काल नयाँ भवन र नयाँ संरचना निर्माण गर्नुभन्दा उपलब्ध कुनै भवन संरचना या मौजुदा अस्पतालको क्षमता सुधार गरेर सेवा उपलव्ध गराउनु सहज र छिटोछरितो हुन सक्थ्यो। यही परिस्थितिलाई ध्यान दिँदै कैलालीको गेटामा निर्माण सम्पन्न हुन लागेको मेडिकल कलेजको भवनलाई सो प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न सकिने निष्कर्ष प्रदेश सरकारले निकाल्यो। 

संघीय सरकारको स्वामित्वमा रहेको उक्त भवन प्रयोगका लागि अनुमति दिन प्रदेश सरकारले अनुमति पनि माग्यो। तर मेडिकल कलेजको काम छिटो सुरु गर्नुपर्ने तथा अन्य अन्य प्रयोजनका लागि बनाइएका भवनमा कोरोना उपचार केन्द्र बनाउँदा फरकै यन्त्र उपकरण जडान गर्नुपर्ने, भवनको संरचना बिग्रिने र पछि पुनर्निर्माण गर्दा समस्या उत्पन्न हुने भन्दै संघ सरकारले उक्त भवन प्रयोगका लागि अनुमति दिएन। पछि प्रदेश सरकारले सेती प्रादेशिक अस्पतालमै केही भवन सुधार र पचास शय्याको नयाँ भवन निर्माण गरेर सेवा विस्तार गर्‍यो। यद्यपि त्यतिले मात्रै आवश्यकता पूर्ति हुने थिएन। तर कोरोना संक्रमण दर ओरालो लागेपछि थप सेवा विस्तार टर्‍यो।

कोरोना महामारीको दोस्रो लहर आउनुपूर्व वैशाख १४ गते पुनः गेटा मेडिकल कलेजको भवन प्रयोगका लागि अनुमति दिन प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारलाई पत्र लेख्यो। तत्कालै मेडिकल कलेज सञ्चालनका काम अघि बढ्ने सम्भावना नभएकाले खाली रहेका भवन कोरोना आइसोलेसन र उपचार केन्द्रका रुपमा प्रयोग गर्न प्रदेश सरकारले दोस्रो पटक पत्र लेखेरै अनुमति मागेको थियो। तर दुई दिनसम्म उक्त पत्रको जवाफ त आएन।

तेस्रो दिन संघीय सरकारका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट निकट कार्यकर्ताले सामाजिक सञ्जालमा गेटा मेडिकल कलेजका भवनमा आइसोलेसन तथा होल्डिङ सेन्टर निर्माण हुन लागेको कुरा प्रचार गरे। उनी निकट मिडियाले पनि सोही आसयको समाचार प्रकाशन गरे। संघीय सरकारले गेटामा दुई हजार शय्याको कोरोना उपचार केन्द्र निर्माण गर्ने, एक साताभित्रै सेवा सुरु गर्ने, सञ्चालनको स्वामित्व प्रमुख जिल्ला अधिकारी मातहत रहने कुरा प्रचारमा थिए। सुदूरपश्चिम बासीका लागि ठूलो आशा र खुसीको खबर थियो त्यो। 

अवस्था अनुगमन निरीक्षण गर्न भनेर मन्त्री लेखराज भट्ट दलबलसहित मेडिकल कलेज भवनमा पुगे। छलफलमा धनगढी र गोदावरी नगरपालिका प्रमुख पनि सहभागी भए। प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य समस्याका कारण छलफलमा उपस्थित हुन नसकेको तर होल्डिङ सेन्टर निर्माणमा प्रदेश सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको समाचार प्रकाशन भयो। प्रारम्भिक चरणमा धनगढी र गोदावरी नगरपालिकाले केही शय्या उपलव्ध गराएर सेवा सञ्चालन गरिने समाचार बाहिरियो। 

कोरोना महामारीविरुद्ध लड्न सरकारले नै तीन तहका संयन्त्र निर्माण गरेको छ। केन्द्रमा सीसीएमसी, प्रदेशमा पीसीएमसी र जिल्ला तहमा डीसीसएमसी। जिम्मेवारी हस्तान्तरण पनि सोहीअनुरुप केन्द्रदेखि प्रदेश हुँदै जिल्ला तहमा लैजाने व्यवस्था गरिएको छ। तर मन्त्री भट्टको प्रयासमा प्रदेश सरकारलाई किनारा लगाएर सीधै जिल्ला संयन्त्रलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरियो।

अर्को यथार्थ के छ भने स्वास्थ्य सेवा विस्तारका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग आफ्नो जनशक्ति, स्रोतसाधन या कार्यान्वयन गराउने संयन्त्र केही हुँदैन। उनले केवल स्थानीय तहलाई आग्रह मात्रै गर्न सक्छन्। त्यो पनि स्थानीय सरकारका लागि बाध्यकारी हुँदैन। कुनै खास स्थानीय तहसँग पनि यथेष्ठ जनशक्ति र स्रोतसाधन नहुने हुँदा उसले पनि पुनः केन्द्र सरकार या प्रदेश सरकारसँग मद्दत माग्नुपर्ने हुन्छ। तर यो विषम परिस्थितिमा स्थानीय तहमा जनशक्त व्यवस्थापनका लागि केन्द्रभन्दा प्रदेश सरकार छिटोछरितो र प्रभावकारी हुन्छ।

यसरी कानुनी र व्यावहारिक रुपमा पनि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको उचित सहकार्यमा मात्र पूरा गर्न सकिने मेगा प्रोजेक्टमा सोपान क्रमको बीचको महत्त्वपूर्ण संयन्त्रलाई नाघेर हिँड्न खोज्दा पक्कै पनि काम गर्नु सहज हुँदैन। राजनीतिक दाउपेचकै कारण सहज र उपयुक्त बाटो छोडेर जटिल र अनुपयुक्त बाटो हिँड्न खोजिएको देखिन्छ। 

कार्यप्रगतिको अंकगणित

गेटा मेडिकल कलेजका भवनमा दुई हजार क्षमताको उपचार केन्द्र निर्माण गर्ने तथा सुरुमा केही शय्या राखेर एक साताभित्रै सेवा सञ्चालन गर्ने प्रारम्भिक प्रचार गरिएको थियो। सेवा सञ्चालन गर्न उपचार कक्षभित्र शय्या, बिजुलीबत्ती, अक्सिजन फ्लो, पानी, शौचालय आदि आधारभूत सुविधा हुनुपर्छ। त्यसबाहेक फार्मेसी, क्यान्टिन तथा बिरामीका आफन्त या कुरुवाका लागि बस्ने व्यवस्था पनि हुनैपर्छ। अर्को आधारभूत आवश्यकता हो स्वास्थ्यकर्मी। 

वैशाख २९ गतेसम्म गेटा मेडिकल कलेजको एक भवनमा ४० शय्या राखिएका छन्। ती शय्या धनगढी उपमहानगरपालिकाले दिएको बुझिएको छ। प्रतिशतमा हिसाब गर्ने हो भने त्यो कुल दुई हजार शय्याको २ प्रतिशत हुन्छ। शय्या राखिएको भवनमा विद्युत् लाइन र केही पंखा जडान गरिएको छ। भवन परिसरसम्म खानेपानीको लाइन विस्तार गरिएको छ। यसबाहेक अन्य कुनै पनि संरचना व्यवस्थापन भएको छैन। अहिलेसम्म एक प्रतिशत पनि काम पूरा भएको देखिँदैन। भइरहेका कामको गति निकै सुस्त छ। यही गतिमा काम अघि बढ्ने हो भने होल्डिङ सेन्टरमा ५०० जनाले पनि उपचार पाउने सम्भावना देखिँदैन।

उता प्रदेश सरकार मातहत सेती प्रादेशिक अस्पताल, महाकाली अस्पताल र अन्य जिल्लाका केही अस्पतालमा क्षमता विस्तार भइरहेको छ। धनगढीमा पचास शय्याको होल्डिङ सेन्टर निर्माण गरिएको छ र थप ५० शय्या क्षमताको भवन निर्माण हुँदै छ। धनगढीस्थित शुभम् गेस्ट हाउसलाई होल्डङ सेन्टर बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यस बीचमा प्रदेश सरकारले करिब एक सय हाराहारीमा स्वास्थ्यकर्मी नियुक्त गरेर काममा लगाइसकेको छ। केही विशेषज्ञ डाक्टरका लागि दरखास्त आह्वान भएको छ।

त्यसबाहेक अन्य जिल्लाका केही स्वास्थ्य संस्थाको सेवा सुधारमा पनि प्रयास थालेको छ। तर महामारीमा यो प्रयास हात्तीको मुखमा जिराजस्तै भएको छ। प्रदेशमा अक्सिजन अभावमा संक्रमितको मृत्युदर दिनदिनै उकालो लागिरहेको छ। प्रविधि र पूर्वाधार विकासमा धेरै पछाडि परेको प्रदेश भएका कारण कतिपय महत्त्वपूर्ण काम केन्द्र सरकारको सहयोग विना प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन गर्न सक्दैन भने कतिपय सवालमा उसको आफ्नै संयन्त्र र कार्यप्रणाली प्रभावकारी नरहेको प्रस्ट छ।

तीनवटै तहका सरकारले उचित संयोजन र सहकार्य गरेर ठोस योजनासहित काम अघि बढाएमा अझै पनि गर्न सकिने काम धेरै थिए। विडम्बना, महामारीको आगो फैलिँदै जाँदा पनि राजनीतिक नेताकार्यकर्ता व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा र अन्तरद्वन्दमा उत्रिएका छन्।

राजनीतिक पूर्वाग्रहका बाछिटा

पछिल्लो दुई सातायताका प्रचारबाजी हेर्दा गेटा मेडिकल कलेजलाई कोभिड उपचार केन्द्रका रुपमा कम र प्रदेश सरकारविरुद्धको राजनीतिक अस्त्रका रुपमा बढी प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ। मन्त्री भट्ट नजिकका नेताकार्यकर्ता, सञ्चारकर्मी र आफन्तका प्रचारबाजी हेर्दा पढ्दा त्यो कुराको प्रत्यक्ष अनुभव हुन्छ। निकट सञ्चारकर्मीले सम्बन्धित समाचारमा ‘क्रस भेरिफिकेसन’ नै नलिई मन्त्री भट्टको तारिफ र प्रदेश सरकारको आलोचनामा निरन्तर प्रकाशन/प्रसारण गरिरहेका छन्। मन्त्री भट्ट निकट नेताकार्यकर्ता सामाजिक सञ्जालमा मुख्यमन्त्री भट्टसहित प्रदेश सरकारका मन्त्रीविरुद्ध गालीगलौजमा उत्रिएका छन्। 

यो राजनीतिक अन्तरद्वन्द तत्कालीन नेकपा विभाजनसँगै सतहमा आएको हो। यद्यपि भित्री रुपमा त्यसपूर्व नै मनमुटाव सुरु भइसकेको थियो। नेकपा विभाजनसँगै मन्त्री लेखराज भट्ट पुरानो दल  छाडेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गुटमा लागे। सुदूरपश्चिममा पूर्व माओवादीका धेरै नेताकार्यकर्ता आफूसँगै आउने अपेक्षा उनको थियो। तर नब्बे प्रतिशत बढी नेताकार्यकर्ताले उनलाई साथ दिएनन्। प्रदेशसभामा उनका विश्वासपात्र मानिएका मुख्यमन्त्रीले पनि उनलाई साथ दिएनन्। त्यति बेलैदेखि संघीय मन्त्री भट्ट र मुख्यमन्त्री भट्टबीचको राजनीतिक दूरी र अन्तरद्वन्द सतहमा अएको हो। 

होल्डिङ सेन्टर निर्माणका सन्दर्भमा अन्तरद्वन्द केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारबीच मात्रै छैन, त्यो स्थानीय तहसम्म फैलिएको छ। सुरुका दिनमा संघीय मन्त्री तथा गोदावरी र धनगढी नगरका प्रमुखहरुबीच समझदारी भए पनि सञ्चालन व्यवस्थापनको जिम्मेवारी बाँडफाँडमा भने आन्तरिक असन्तुष्टि सुरु भएको छ। ठूलो नगरपालिका भएको, स्रोतसाधन र जनशक्ति पनि बढी भएकाले व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी आफूले पाउनुपर्ने मनसाय धनगढी उपमहानगरका प्रमुख नृप वडको थियो। तर त्यसो भएन। जसको कारण नगर प्रमुख वड असन्तुष्ट मात्रै छैनन् आफूले वचन दिएको पचास शय्या उपलव्ध गराएर पन्छिने मनस्थितिमा उनी पुगेका छन्। त्यसै गरी मेगा प्रोजेक्टका रुपमा तयार गर्न लागिएको होल्डिङ सेन्टरको फोकल पर्सनको जिम्मेवारी वडाध्यक्षलाई दिइएको र त्यसमा पनि मन्त्री भट्टले पारिवारिक प्रभुत्व जस्तो देखिने गरी काम गरिरहेकाले गोदावरी नगर प्रमुखसमेत असन्तुष्ट छन्।

यसरी जनतालाई ठूलो आशाभरोसा देखाएर थालिएको कामलाई राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह, व्यक्तित्वको टकराव र चुनावी अस्त्रको रुपमा प्रयोग गर्न खोज्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ। राजनीतिमा पक्षको अलि बढी तारिफ र विपक्षको अलि बढी आलोचना गरिनुलाई स्वाभाविक रुपमा लिन सकिएला तर कसैको पक्षमा अनावश्यक प्रचारबाजी र कसैको मानमर्दन गरिने प्रवृत्तिलाई भने किमार्थ स्वाभाविक मान्न सकिन्न।

अन्त्यमा

कमजोर राज्य संयन्त्र र अस्तव्यस्त जीवनशैली भएको हाम्रो जस्तो मुलुकमा एक्कासि डरलाग्दो महामारी भित्रिँदा तत्कालै सम्पूर्ण काम गर्न सकिने परिस्थिति थिएन। तर राजनीतिक तथा प्रशासनिक संयन्त्रहरुको अदूरदर्शिता, उचित संयोजन र सहकार्यको अभाव, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, दृढ इच्छाशक्तिको अभाव जस्ता कारण समयमै गर्न सकिने धेरै काम पनि भएनन्। पहिलो चरणको महामारीबाट पाठ सिकेर उचित तयारी र व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा केन्द्रदेखि वडा तहसम्म समस्या बल्झाउने र जटिलता थप्ने खालका थुपै क्रियाकलाप भए। जसले गर्दा अहिले महामारीको अवस्था नियन्त्रणबाहिर गएको छ।

यतिबेला जनतालाई छिटोछरितो उपचार चाहिएको छ। संक्रमणले थलिएका, अस्पताल र शय्या नपाएर भाै‌तारिइरहेका र अक्सिजन नपाएर छटपटाइरहेका बिरामीलाइै कुनै दल, गुट र व्यक्तिका झण्डा, चुनाव चिह्न, अनुहार, नारा आदिले केही हेर्ने हिम्मत छैन।

महामारी नियन्त्रणका लागि हामीले यति उति काम गर्‍यौं भनेर जसले जति प्रचरबाजी गरे पनि समग्रमा के कति काम भएको छ, त्यो जगजाहेर छ। भाइरसको तीव्र प्रसार, संक्रमितको संख्यामा दिनानुदिन वृद्धि, एम्बुलेन्स र सवारीको समस्या, अस्पताल, शय्या, औषधी, अक्सिजन,  भेन्टिलेटरको अभावका कारण मृत्युदर बढिरहेको कसैले लुकाएर लुक्दैन। अनि गरे भन्नेहरुले गरेका ठोस र प्रभावकारी काम के हुन् त? यसको जवाफ कसैसँग छैन। तथ्यहरुले देखाएका गरिएका काम भनेको उही हो –‘काम १ प्रतिशत, प्रचार ९९ प्रतिशत!’ यो यथार्थबाट सबैले माथि उठ्नु जरुरी छ । भाइरसविरुद्धको लडाइँमा हामी साझा योजना, संकल्प र भावनाका साथ अघि बढौं। हाम्रो साझा प्रयासबाट महामारी परास्त गर्न सक्यौं भने राजनीतिक प्रचारप्रसार गर्ने थुप्रै अवसर आउनेछन्।