पारिश्रमिक बढाउने निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ : इकोन

काठमाडौं- नेपाल निर्यात परिषद् (इकोन) ले न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि तत्काल फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

शुक्रबार इकोनले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी कोभिड–१९ को दोस्रो लहरसँगै मुलुकमा आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको बेलामा व्यापार व्यवासीले बढेको तलब दिन नसक्ने भन्दै फिर्ता लिन माग गरेको हो। 

सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि श्रमिकको पारिश्रमिक १५ हजार रुपैयाँ हुने गरी वृद्धि गरेको छ। हाल श्रमिकको १३ हजार ४५० रुपैयाँ पारिश्रमिक छ। 

निषेध आदेशका बेलामा सरकारबाट राहत तथा नीतिगत सहजीकरणको अपेक्षा राखिएका बेला सरकारले गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिको निर्णयले आश्चर्यचकित र स्तब्ध बनाएको पनि इकोनले जनाएको छ। 

परिषद्ले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘रोजगारदाता संघ संस्थाका प्रतिनिधिको सहमतिबेगर राजनीतिक स्वार्थका लागि गरिएको यस्तो निर्णयले निजी क्षेत्र निराश बनेको छ। यसबाट सरकारले निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा, अपमान गरेको तथा सहकार्यको भावना विपरीत अगाडि बढेको छ।’ 

‘कोभिडका कारण उत्पादन ठप्प भएको तथा ढुवानीका साधन चल्न नसक्दा निर्यात क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित बनेको अवस्था छ। निर्यात क्षेत्रमा वर्षौंदेखिका समस्या यथावत छन् भने कोभिडका कारण यो क्षेत्र थप पछाडि धकेलिने अवस्था छ,’ परिषद्ले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘माहामारीसँग जुध्दै नयाँ सम्भावना खोज्नुपर्ने बेलामा सरकारको नयाँ निर्णयले निर्यात क्षेत्रमा गम्भीर असर पुग्ने देखिन्छ।’ विज्ञप्तिमा भनेको छ। 

इकोलनेले नेपालको तुलनात्मक लाभका क्षेत्रभित्र उपलब्ध साधन स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्दै श्रमका माध्यमले मूल्य अभिवृद्धि गर्नुपर्ने र प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्थामा न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिको एकतर्फी निर्णयले निर्यात क्षेत्र धरासायी बन्ने जिकिर गरेको छ।

‘कतिपय निर्यातजन्य उद्योग बन्द भइसकेको र कतिपय सञ्चालन खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्थामा न्यूनतम पारिश्रमिकको भार थोपरिँदा उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने र लाखौं रोजगारी विस्थापित हुने जोखिम छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसैले अहिलेको समस्याग्रस्त अवस्थामा आपसी सहमतिमा पारिश्रमिक तोक्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित हुनुपर्छ र सरकारको एकतर्फी निर्णय फिर्ता हुनुपर्छ।’