ह्याम्स र केएमसी अस्पताललाई सरकारी निकायको प्रश्न– चर्को बेड शुल्कको आधार के?

काठमाडौं– बिरामीसँग चर्को शुल्क लिने काठमाडौंको ह्याम्स र केएमसी अस्पताललाई सरकारले बढी शुल्क लिने आधार सोधेको छ।

वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र औषधि व्यवस्था विभागले बिहीबार ती अस्पतालको अनुगमन गरी चर्को शुल्क लिनुपर्ने आधार के हो, त्यसको जानकारी गराउन निर्देशन दिएका हुन्।

वाणिज्य विभागका प्रवक्ता शिवराज सेढाईंले बेडको शुल्क तोकेर सूचना जारी गरिएका अस्पताललगायत करिब दुई दर्जन अस्पतालमा संयुक्त अनुगमन गरिएको र बढी शुल्कको आधार उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको जानकारी दिए। ‘के आधारमा उनीहरुले ५० हजार रुपैयाँसम्म बेडको शुल्क तोकेका हुन्, त्यसको जानकारी यथाशिघ्र उपलब्ध गराउन भनेका छौं,’ सेढाईंले नेपाल समयसँग भने, ‘जवाफ आएपछि कानुनविपरीत शुल्क तोकेको पुष्टि भए थप कारवाहीको प्रक्रियामा जान्छौं।’

बिहीबार विभागसहितका सरकारी निकायले काठमाडौंका विभिन्न अस्पतालहरुमा अनुगमन गरेका थिए। सिभिल अस्पताल, केएमसी अस्पताल, ह्याम्स अस्पताल, मेट्रो सिटी अस्पताल, ग्राण्डी अस्पताल, ओम हस्पिटल, मेडिकेयर अस्पताललगायतमा अनुगमन भएको थियो। सबै अस्पताललाई कोरोना रोकथाम नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले जारी गरेको मापदण्ड पूर्ण पालना गरी सेवा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको छ।

विभागका प्रवक्ता सेढाईंले कोभिडका बिरामीको उपचारका लागि उपयोगी रेमडेसिभिर औषधिको आयात, आपूर्ति, वितरण उपलब्धताबारे पनि अनुगमन गरिएको बताए। अस्पतालभित्रै रेमडेसिभिरको अधिक मूल्य लिएको अनुगमनबाट नदेखिएको सेढाईंले जानकारी दिए।