प्रदेश प्रमुखको भूमिका संविधानसम्मत भएन : अधिकारकर्मी 

बुटवल- लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा प्रदेश प्रमुखको भूमिका सवैधानिक र न्यायसंगत नभएको अधिकारकर्मीहरुले टिप्पणी गरेका छन्।

एक पक्षले बहुमत सांसदसहित हस्ताक्षर बुझाउँदाबुझाउँदै सवैधानिक र सम्मानित निकायमा भएको प्रदेश प्रमुखले दलको इशारामा काम गरेको उनीहरुको आरोप छ। 

रिपोर्टर्स क्लब नेपाल लुम्बिनी प्रदेशले बिहीबार बुटवलमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय सभापति गोविन्द खनालले प्रदेश प्रमुखको कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको बताए। उनले अल्पमतमा परेका शंकर पोखेरलाई प्रदेश प्रमुखले शपथ खुवाएर संविधानविपरीत काम गरेको बताए। सत्ता टिकाउनका लागि जम्बो मन्त्रिपरिषद् गठन गरेकोसमेत उनको आरोप छ।

कोरोना महामारीको हटस्पट बनेको लुम्बिनी प्रदेशमा जनताको जीवन रक्षाभन्दा सत्ताको खिचातानी बढी भएको  खनालले बताए। शपथका क्रममा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा महिला सांसदमाथि प्रदेश प्रहरी प्रमुख रविन्द्र धानुकले गरेको हातपातको विषयमा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेर तत्काल छानविन गर्नसमेत सभापति खनालले माग गरे।

संविधानसभाका सदस्य बिनोद पहाडीले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा महिला सांसदमाथि पुरुष प्रहरीले हातपात गरेको घटनाको छानबिन गर्न माग राखे। उनले लुम्बिनी प्रदेशमा भएको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमको राजनीतिक दल, नागरिक समाजले खुलेर विरोध गर्नुपर्नेमा जोड दिए। 

उच्च अदालत बार एसोसियसन बुटवलका अध्यक्ष जोगबहादुर खत्रीले प्रदेश प्रमुखले संविधानको धज्जी उडाएको आरोप लगाए। गत वैशाख १९ गते प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले विपक्षीको विरोधका बीच मुख्यमन्त्रीमा पुनः पोखरेललाई नै नियुक्त गरेका थिए।