कोरोना रोकथाममा सरकारलाई गम्भीर हुन परमादेश माग गरिएको रिट दर्ता नै भएन

काठमाडौं- कोरोना भाइरसको संक्रमण बढिरहेका बेला नागरिकले स्वास्थ्य सेवा नपाइरहेको भन्दै सरकारलाई गम्भीर हुन परमादेश माग गर्दै दर्ता गर्न खोजिएको रिट सर्वोच्च अदालतले दर्ता नगरेर फर्काइदिएको छ।

अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल कोरोनासम्बन्धी सार्वजनिक सरोकारको रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। तर, अदालत प्रशासनले भने अदालतको पूर्ण बैठकले गरेको निर्णयअनुसार अहिले दर्ता नहुने भन्दै फिर्ता गरिदिएको हो।
‘मैले अहिलेको अवस्थामा सरकारलाई गम्भीर हुन परमादेश जारी गर्न माग राखेर रिट दायर गर्न खोजेको थिएँ’,उनले भने, ‘तर, दर्ता नै गरेर फिर्ता गरियो।’

कोरोना भाइरसको दोस्रो भेरियन्ट सुरु भएपछि अदालतमा कोरोनासँग सम्बन्धित र बन्दीप्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी रिट निवेदनहरूको दर्ता र सुनुवाई मात्र हुने निर्णय गरिसकेको छ।

अदालतले कुनै पनि परिस्थितिमा न्यायालयको ढोका बन्द गर्न नमिल्ने भन्दै अधिवक्ता पौडेलले मौलिक अधिकार हनन् गर्न नहुने बताए।

‘अस्पतालमा बेड अभाव, आईसीयू, भेन्टिलेटर अभावलगायतका विषयमा सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन रिट दायर गर्न खोजेको थिए’, उनले भने, ‘मैले कोभिड महामारीसँग सम्बन्धित विषयमा नै रिट दायर गर्न लागेको हुँ। तर, व्यक्तिगत विषय भन्दै दर्ता हुन सकेन।’

सर्वोच्च अदालतले केही दिनअघि जसपाबाट कारबाहीमा परेका लुम्बिनी प्रदेशका सांसदहरुले दायर गर्न खोजेको रिट पनि अहिले दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै फर्काइदिएको थियो।