श्रमिकको पारिश्रमिक वृद्धिबारे उद्योग वाणिज्य महासंघकाे मौन समर्थन, भन्याे- नीतिगत सहयोगको अपेक्षा

काठमाडौं-  सरकारले साउन १ गतेदेखि श्रमिकको पारिश्रमिकमा गरेको वृद्धिको उद्योगी व्यवसायीले मौन समर्थन गरेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको मंगलबार बसेको बैठकले सरकारी निर्णयको विरोध त गरेको छैन तर नीतिगत सहयोगको अपेक्षा गरेको छ।

महासंघले कर तिर्ने समय बढाउन आग्रह गरेकाे छ। बैठकपछि जारी महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, 'बन्दाबन्दीले अर्थतन्त्र चलायमान बन्न नसक्दा यससँग प्रत्यक्ष जोडिएका उद्योगी व्यवसायी, श्रमिक कामदारलगायत सर्वसाधारणको दैनिक जीवनयापन अत्यन्त कठिन बन्दै जाने यथार्थलाई समयमै मनन गरी सरकारबाट उचित नीतिसहितको सहयोग हुनसमेत महासंघ हार्दिक अपिल गर्दछ।’

महासंघले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन नभएको लगायतका कारण उद्योग व्यवसाय पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको जनाएको छ। बैठकले सरकारले महासंघलाई बेवास्ता गरेर आफूखुसी निर्णय गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । 

बैठकमा सरकारले मजदुरको पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने निर्णय गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरिसक्दासमेत निजी क्षेत्रका कुनै पनि संस्थासँग सल्लाह नगरेको भन्दै केही पदाधिकारीले सरकारको आलोचना गरेको महासंघका एक कार्यसमिति सदस्यले जानकारी दिए। 

ती सदस्यका अनुसार सरकारले कोभिड—१९ ले थला परेको समयमा झन् थला पार्ने गरी विना सल्लाह पारिश्रमिक वृद्धि गरी थप भार बोकाइरहेको असन्तुष्टि बैठकमा व्यक्त भएको थियो।  सरकारले साउन १ गतेदेखि श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रुपैयाँ कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ। यो तलबमान चिया बगानबाहेकका श्रमिकका लागि हो। हाल श्रमिकको न्यूनतम ज्याला मासिक १३ हजार ४५० रुपैयाँ छ। 

श्रमिकको पारिश्रमिक मासिक ९ हजार ३ सय ८५ र महँगी भत्ता ५ हजार ६ सय १५ रुपैयाँसहित न्यूनतम १५ हजार रुपैयाँ तोकिएको हो। यसलाई सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ। महासंघका रोजगारदाता परिषद्का अध्यक्ष रामचन्द्र संघाईले निजी क्षेत्रसँग सल्लाह नगरी एकतर्फी रुपमा न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा ल्याउन खोज्नु गलत भएको बताए। 

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले भने पटकपटक निजी क्षेत्रसँग छलफल गरे पनि पारिश्रमिक बढाउने विषयमा सहमति नजुटेपछि सरकारले बाध्य भएर एकतर्फी रुपमा पारिश्रमिक बढाएको जनाएको छ। 

सरकारले श्रम ऐन २०७४ को दफा १०६ को उपदफा( ३) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर पारिश्रमिक निर्धारण गरेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्। ऐनअनुसार प्रत्येक दुईदुई वर्षमा श्रमिकको पारिश्रमिक बढाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर पछिल्लो तीन वर्षदेखि श्रमिकको पारिश्रमिक बढाइएको छैन।