दुई वर्षभित्रमा मोरङ अदालतका मिसिल व्यवस्थित गरिने 

विराटनगर– जिल्ला अदालत मोरङले दुई वर्षभित्रमा पुराना मिसिललाई व्यवस्थित गर्ने भएको छ। 

पुराना मिसिललाई व्यवस्थित गर्न काम सुरु भएको अदालतले जनाएको छ। जिल्ला अदालतमा एक लाख १० हजारभन्दा बढी पुराना मिसिल छन्। अव्यवस्थित तरिकाले राख्दा खोजेका बेला मिसिल नभेटिने अवस्था छ।  

मिसिललाई ‘डिजिटलाइजेसन’ गर्न सुरु गरिएको अदालतका स्रेस्तेदार राजकुमार दाहालले बताए। उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतले मिसिलको स्क्यान गर्ने स्क्यानर उपलब्ध गराएको छ। 

सर्वोच्चले विकास गरेको सफ्टवेयरमा सुरक्षितसाथ राखेर अभिलेखलाई थप व्यवस्थित बनाइने दाहालले बताए। अदालतमा रहेका धेरै पुराना मिसिल निकाल्ने र राख्ने गर्दा च्यातिने, खोजेका बेला फेला पार्न नसकिने, खोजीमा जनशक्ति धेरै खर्चनुपर्ने तथा एकै ठाउँमा राखिरहँदा किराले खाइदिने समस्या रहेको छ। 

उनी भन्छन्, ‘यी सबै समस्याको समाधान खोज्दै अभिलेखलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन ‘डिजिटलाइजेसन’ गर्न थालिएको हो।’ 

जिल्ला अदालत मोरङमा अहिले ११ जना राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीको दरबन्दी खाली छ। खाली रहेकामध्ये कम्तीमा पाँच जना कर्मचारीको नियुक्तिका लागि सहमति प्राप्त भएमा दुई वर्षभित्रमा सबै मिसिल व्यवस्थित गरिने दाहाल बताउँछन्। 

पुराना मिसिल अव्यवस्थित र असुरक्षित तथा जथाभावी राखिँदै आएकोमा अब भने प्राविधि प्रयोग गरेर व्यवस्थित गरिने उनले बताए। सेवालाई प्राविधिमैत्री बनाउने क्रममा अदालतमा डिजिटल प्रणालीको प्रयोग गर्दै मिसिललाई सुरक्षित गर्ने उपायको अवलम्बन गर्न थालिएको छ।