निजी क्षेत्रसँग सल्लाहै नगरी मजदुरको पारिश्रमिक वृद्धि घोषणा

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उद्योगी–व्यवसायीसँग सल्लाह नै नगरी मजदुरको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउने घोषणा गरेको भन्दै निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि जनाएको छ। समग्र अर्थतन्त्र नै कोभिड–१९ को असरमा परेको समयमा मजदुरको पारिश्रमिक बढाउन नसकिने निजी क्षेत्रले बताएको छ।  

अस्ति शनिबार मजदुर दिवसको अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी साउन १ गतेदेखि मजदुरको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक १५ हजार बनाउने घोषणा गरेका थिए। अहिलेको न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४५० रुपैयाँ छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका एसोसिएट उपाध्यक्ष तथा रोजगादारदाता परिषद्का सभापति रामचन्द्र संघाईले निजी क्षेत्रलाई मजदुरको ज्याला बढाउने विषयमा कुनै जानकारी नै नदिइएको बताए। उनले भने, ‘हामीलाई पारिश्रमिक वृद्धिको जानकारी छैन। प्रधानमन्त्रीले बिनातयारी ज्याला बढाउने घोषणा गर्नुभयो। यसको कार्यान्वयन गर्न निजी क्षेत्र असमर्थ छ।’ 

मजदुरको ज्याला बढ्ने समय भए पनि कोरोनाका कारण उद्योग–व्यवसाय नै कसरी चलाउने भन्ने चिन्ताका बीच ज्याला बढाउन नसकिने उनले बताए। ‘श्रम ऐनअनुसार यस वर्ष ज्याला वृद्धि गर्नुपर्ने हो। तर उद्योगधन्दा कोभिडका कारण ठप्प छन्। भएको रोजगारी नै गुमाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। कसरी ज्याला बढाउनु ?’ संघाईले भने। प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरिसकेकाले ५–६ सय रुपैयाँ भने बढाउनेबारे छलफल भइरहेको उनले बताए।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले प्रधानमन्त्रीले एकतर्फी रुपमा ज्याला बढाउने घोषणा गरेको बताए। उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले एकतर्फी रुपमा ज्याला बढाउने घोषणा गर्नुभएको छ, तर कोभिड–१९का कारण उद्योग बन्द छन्। कतिपय धरासायी बनेका छन्। उद्योगले बैंकको किस्तासमेत तिर्न नसकेको अवस्थामा मजदुरको ज्याला कसरी बढाउने ? यसबारे अन्य संघसंस्थाका साथीहरुसँग पनि छलफल गरेर अगाडि बढ्छौं।’