काठमाडौं- कोभिड-१९ संक्रमण न्यूनीनकरणका लागि सरकारले विभिन्न जिल्लामा जारी गरेको निषेध आदेशको अवधिमा अत्यावश्यक वस्तुको ढुवानी गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अनुमति चाहिने भएको छ। निषेध आदेश कार्यान्वयनलाई थप कडाइ गर्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रजिअलाई जानकारी गराएर मात्र अत्यावश्यक वस्तुको ढुवानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो।
निषेध आदेश कार्यान्वयनमा कडाइका लागि प्रजिअको अनुमति अनिवार्य बनाइएको भएपनि मन्त्रालयले भने ढुवानी तथा आपूर्तिमा आउन सक्ने समस्या न्यूनीकरणका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको जनाएको छ।
मन्त्रालयले अत्यावश्यक वस्तुको आयात, सञ्चय, वितरण र आपूर्तिलाई नियमित बनाउने उद्येश्यले निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेर उक्त निर्णय गरेको मन्त्रालयद्वारा जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
अत्यावश्यक वस्तुको ढुवानीको क्रममा सम्बन्धित कम्पनी, उद्योग एवं संस्थाले ढुवानी गर्ने सवारी साधनको नम्बर, अत्यावश्यक वस्तुको विवरण र कामदार कर्मचारीको विवरण प्रजिअलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ। सम्बन्धित संस्थाले आफ्नै औपचारिक पत्रबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी र आफ्नो संस्था दर्ता वा आबद्ध संस्थाको प्रमुखलाई विद्युतीय माध्यमबाट ती विवरण जानकारी गराउनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी र आफ्नो संस्था दर्ता वा आवद्ध भएको संस्थाको प्रमुखलाई सम्बोधन गरी पठाएको पत्रको एक एक प्रति चालक तथा कामदार कर्मचारीले आफ्नो परिचयपत्रसहित साथमा राख्नु पर्ने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
अत्यावश्यक सामग्री ढुवानी गर्ने सवारी साधनमा सबैले देख्ने गरी अगाडी ढुवानी सेवा लेखिएको ब्यानर राख्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। ढुवानीका क्रममा चालक तथा कर्मचारीबाहेक कसैलाई पनि राख्ने नराख्न समेत मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ।
