बहुमत प्राप्त दलको अवस्थामा मुख्यमन्त्री दाबी गरिएको हो : शंकर पोखरेल

काठमाडौं - लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बहुमत प्राप्त दलको अवस्थामा रहेका बखत मुख्यमन्त्री दाबी गरिएको बताएका छन्।  एमाले प्रदेशसभा दलको बैठकले सर्वसम्मत रुपमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने निर्णय भएकाले नियुक्ति पनि त्यसै आधारमा भएको उनको भनाइ छ। 

नियुक्तिपछिको विवादको निरुपण प्रक्रियाअनुरुप नै हुने फेसबुकमार्फत् उनले जनाएका छन्। उनले लेखेका छन्, ‘बहुमत प्राप्त दललाई सरकार गठन गर्ने अधिकार सदैव रहन्छ र रहिरहने छ। संवैधानिक रुपमा उत्पन्न विवादको निरुपण भएर बहुमत गुमेको अवस्थामा सरकारमा रही रहने कुरा सम्भव छैन। तर, अहिलेको अवस्था त्यो होइन।’

 साथै विमलाकुमारी खत्रीले अहिले माओवादी केन्द्र रोजेको प्रचार गरिनु कानुनविपरीत कार्य भएको उनको भनाइ छ।

उनले फेसबुमार्फत् यसो भनेका छन्

लुम्बिनीमा नेकपा (एमाले) प्रदेश सभा दल वहुमत प्राप्त दलको अवस्थामा रहेका बखत मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिएको हो। दलको बैठकले सर्वसम्मत रुपमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने निर्णय गरेको हो। नियुक्ति पनि त्यसै आधारमा भएको हो। नियुक्तिपछिको विवादको निरुपण प्रकृया अनुरुप नै हुनेछ।

विमला कुमारी खत्री फागुन २३ को फैसलापछि एमालेको प्रदेशसभा दलमा सहभागी हुँदै आउनु भएको हो। उक्त विवरण त्यतिबेला नै प्रदेशसभामा दर्ता भइसकेको छ। अहिले आएर माओवादी केन्द्र रोजेको प्रचार गर्नु कानुन विपरीत कार्य हो। यस प्रकृयामा प्रदेशसभा सचिवालयको जालसाजीपूर्ण सहभागिता देखिनु झनै दुःखद छ।

चर्चामा ल्याइएका अन्य सांसदहरूसमेत दलको बैठकमा उपस्थित रहेर सरकारमा दाबी गर्ने निर्णयमा सहमति जनाउनु भएको हो। सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडेका उहाँहरूको समर्थन कानुनी रूपमा समेत अन्य दललाई हुन सक्तैन। यस्तो कुरा संविधान निर्माणमा नेतृत्व गर्ने शेरबहादुरजी, पुष्पकमल दाहालजी र उपेन्द्र यादवजीलाई नहुनु आश्चर्यको कुरा हो।

अविश्वास प्रस्ताव दर्तापछि जनता समाजवादीका चारजना सदस्यहरूलाई अल्पमत रहेका दलका सदस्यको सिफारिसका आधारमा कारबाहीको षड्यन्त्रपूर्ण नाटक मंचनपछि नेकपा (एमाले) बहुमत प्राप्त दल बनेको हो। बहुमत प्राप्त दललाई सरकार सञ्चालनको संवैधानिक दायित्व रहन्छ।

जनता समाजवादीका चारजना सांसदले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको कुरा अस्वीकार गरिसक्नु भएको छ। पुरानो र अर्कै सन्दर्भमा गरिएको हस्ताक्षर प्रयोग गरिएको दाबी उहाँहरूको छ ।

संविधानले एउटा चुनाव चिन्ह लिएर चुनाव जित्नेहरूलाई अर्को दल परिवर्तनको अधिकार दिएको छैन। चुनाव चिन्ह सूर्य लिएकाहरू हाम्रा पक्षमा भनेर देखाउने र त्यसका पक्षमा राष्ट्रिय पार्टीका नेताले वक्तव्य जारी गर्ने कुरा लज्जास्पद विषय हो।

जनता समाजवादीका बहुमत सदस्यले कारबाहीका विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नु भएको छ। सो रिटको पक्षमा फैसला हुनासाथ लुम्बिनी सरकार सुदृढ पोजिसनमा हुनेछ। नियुक्तिपछिको शपथ रोक्न प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा भएको अनुचित धर्ना सोही मनस्थितिको उपज हो।

सूर्य चिन्ह लिएर उमेद्वार भई सांसद भएकाहरूलाई अर्को दलले आफ्नो पक्षको भनेर दाबी गर्ने कुरा संविधान विरोधी र अराजनीतिक कुरा हो। यसप्रकरणमा के कस्ता हथकण्डा प्रयोग भए समयक्रममा खुल्दै जानेछन्।

बहुमत प्राप्त दललाई सरकार गठन गर्ने अधिकार सदैव रहन्छ र रहिरहने छ। संवैधानिक रुपमा उत्पन्न विवादको निरुपण भएर बहुमत गुमेको अवस्थामा सरकारमा रही रहने कुरा सम्भव छैन। तर, अहिलेको अवस्था त्यो होइन।

जुन साथीहरूले अराजनीतिक हर्स ट्रेडिङको खेल खेलिरहनु भएको छ उहाँहरूले लुम्बिनी सरकारविरुद्ध प्रपोगण्डा सञ्चालन गर्नु स्वाभाविक हो।

जहाँसम्म प्रदेश सरकारको कामको कुरा छ सात प्रदेशमा लुम्बिनी प्रदेश अगाडि नै छ र आगामी दिनमा पनि रहने छ।

विभिन्न माध्यमबाट चासो,चिन्ता र सरोकार राख्नु हुने तथा शुभेच्छा प्रकट गर्नुहुने सबैलाई धन्यवाद।