निषेध आदेशमा पनि कर्णालीका विकासे आयोजना नरोकिने 

सुर्खेत- कोरोना महामारीका कारण सुर्खेतसहित कर्णालीका ५ जिल्लामा निषेध आदेश छ। संक्रमण र मृत्युदर बढ्दै जाँदा नागरिकहरु घर बाहिर निस्कन पनि डराउनुपर्ने अवस्था छ।

तर प्रदेश सरकारले भने कोरोना महामारीमा पनि विकासे आयोजनाको काम नरोक्ने भएको छ। विकास बजेट खर्च बढाउन सरकारले निषेध आदेशमा पनि विकासे आयोजनालाई निरन्तरता दिने भएको हो। ‘निषेध आदेशमा पनि विकासे आयोजनाको काम रोकिँदैन’ प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विमला केसीले भनिन्, ‘सुरक्षा सावधानी अपनाएर भए पनि विकासे आयोजनालाई निरन्तरता दिन्छौँ।’ निषेध आदेशमा निर्माण सामग्रीको सहज आपूर्ति र मजदुरलाई उच्च सतर्कता अपनाएर आयोजनालाई निरन्तरता दिने उनको भनाइ छ।

निषेध आदेशमा पनि विकासे आयोजना नरोक्नुको कारण भने बजेट खर्चसँग जोडिएको छ। यसअघि बजेट खर्च गर्न नसक्नेको भन्दै आलोचित हुँदै आएको सरकारले यो पटक विकास खर्च बढाउन निषेध आदेशमा पनि विकासे आयोजनालाई निरन्तरता दिने रणनीति लिएको हो। विगत ९ महिनामा प्रदेश सरकारले १६ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ। अबको ३ महिनामा ८४ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने छ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चैत मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले पूँजीगततर्फ जम्मा १५.८० प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ। तथ्यांकअनुसार विकासे अड्डाका रुपमा चिनिने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २२ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ३४ करोड ८९ लाख १० हजार बजेट खर्च गरेको छ। मन्त्रालयसँग १० अर्ब ७६ करोड ८८ लाख ५६ हजार वार्षिक बजेट।

त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले २१ करोड ८८ लाख १३ हजार, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १८ करोड ४९ लाख ९८ हजार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ८ करोड ३६ लाख ८१ हजार, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १५ करोड ५८ लाख ८८ हजार, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ६ करोड २१ लाख ७६ हजार र प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयले १ करोड ६९ लाख ३६ हजार खर्च गरेको छ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयसँग चालू आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ७६ करोड ५९ लाख ९६ हजार बजेट छ।

नौ महिनाको कार्यसम्पादन भने निराशाजनक गरेको प्रदेश सरकारले विकास बजेट खर्च बढाउन निषेध आदेशमा पनि आयोजनालाई निरन्तरता दिने भएको हो।

‘हामी त सतप्रशित बजेट खर्च गर्ने योजना थियो तर कोरोना महामारीका कारण ६५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्छाैँ’ मन्त्री केसीले भनिन्, ‘निषेध आदेशमा पनि विकासे आयोजनाको रोक्दैनौँ, बजेट खर्च बढाउँछौँ।’ चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले पूँजीगत खर्च ६५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ। निर्धारित लक्ष्य पुरा गर्ने उद्देश्यले विकासे आयोजनाका कामलाई निरन्तरता दिने रणनीति लिएको हो।