जसपाका चार सांसदको रिट नै दर्ता भएन

काठमाडौं– जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का चार जना सांसदले आफूलाई कारवाही गर्ने पार्टीको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गर्न खोजेको रिट फिर्ता भएको छ। 

कोभिड नियन्त्रयणका लागि निषेध आदेश जारी रहेकाले अत्यावश्यक निवेदनमात्र दर्ता गर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालत सहजिष्ट्रार बाबुराम दाहालको आदेशले रिट फिर्ता भएको हो।

अदालतले निषेध आदेश हटेपछि रिट दर्ताका लागि आउन भनेको छ। निलम्बित सांसदहरू सन्तोष कुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेय आइतबार रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए ।

प्रदेशसभा सचिवालय लुम्विनी प्रदेश बुटवललाई विपक्षी बनाएर उत्प्रेषण माग गर्दै रिट दर्ता गर्न खोजेका थिए उनीहरुले।

नेपालको संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन,२०७३ र जनता समाजवादी पार्टी नेपालको अन्तरिम विधान, २०७७ विपरीत प्रदेशसभा सदस्य र पार्टीको सदस्य पदबाट निष्काशन गर्ने गरी भएको निर्णय र कामकारवाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी यथावत् रुपमा कामकारवाही गर्न दिनु भनी परमादेशको समेत आदेश जारी गरी पाउँ भनी निवेदन पेश गरेका थिए। 

शुक्रबार पनि अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै अदालतले दर्ता गरेको थिएन। 

सर्वोच्च अदालतको वैशाख १४ गतेको पूर्ण बैठकले  वैशाख १५ गतेदेखि वैशाख मसान्तसम्म वन्दी प्रत्यक्षीकरण र कोभिड महामारीसँग सम्बन्धित

अत्यन्त जरुरी प्रकृतिका जीवन र जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रिट निवेदनको दर्ता र सुनुवाई गर्ने र सो बाहेकको अन्य कामकारवाही र सेवा स्थगन गर्ने गरी निर्णय गरेको थियो।