बुटवल– लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीबाट शंकर पोखरेलले राजीनामा दिएपछि राजनीति नयाँ कोर्सबाट अघि बढेको छ। मुख्यमन्त्री विरुद्ध वैशाख ६ गते नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र जसपाले तीन दलको गठबन्धन गरेर प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।
आज सदनमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश हुने कार्यूसूचीसहित प्रदेशसभा बैठक बस्ने तय भएको थियो। तर, मुख्यमन्त्रीबाट शंकर पोखरेलले भने राजीनामा दिएसँगै लुम्बिनीमा अविश्वासको प्रस्तावको विषय टुंगिएको नेताहरुले बताएका छन्। नेकपा एमालेले भने एकल बहुमतको सरकार गठनका लागि दाबी प्रस्तुत गरेको छ।
एमाले लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलको बैठकले संविधानको १६८ (१) अनुुसार एकल बहुमतको सरकार बनाउन प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादव समक्ष दाबी प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको छ। ‘पहिले संविधानको १६८ (२) अनुसारको सरकार थियो, अब १६८ (१) अनुसार एकल बहुमतको सरकार बनाउने हाम्रो निर्णय भएको छ,’ एमालेका प्रमुख सचेतक भूमेश्वर ढकालले भने।
उनका अनुसार एकल बहुमतीय सरकारको मुख्यमन्त्रीका रुपमा शंकर पोखरेललाई नै अघि सार्ने संसदीय दलको बैठकले निर्णय गरेको छ। संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ मा प्रदेश प्रमुखले प्रदेसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतमा मन्त्रिमण्डल गठन हुने उल्लेख छ।
संविधानको १६८ (२) मा भने उपधारा १ बमोजिम प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने, दुुई वा दुुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान छ। यसअघि गठन भएको सरकार यहि प्रवाधान अनुसार बनेको थियो।
नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिँदै अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेश गरेसँगै पोखरेलले भने सरकार टिकाउन अनेक प्रयत्न गरेका थिए। आफैंलाई अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेका जसपाका ४ सांसदलाई मन्त्री बनाएका पोखरेलले ४ जनाको सांसद पद निलम्बन भएपछि सरकार टिकाउनेबारे नयाँ राणनीति अपनाएका हुन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीका निकट तथा राजनीतिक खेलाडीका रुपमा परिचित पोखरेलले आइतबार एकाएक बहुमतको सरकार बनाउन राजीनामा दिएका हुन्।
अहिले जसपाका ४ र माओवादी केन्द्रका २ सांसदको पद निलम्बनपछि प्रदेशसभाको कुल सांसद संख्या सभामुखसहित ८१ छ। सरकार बनाउन ४१ सदस्य आवश्यक छ। एमालेको एक्लै ४१ बहुमत पुुग्छ। नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका सभामुख सहित १८, जसपा २ र राष्ट्रिय जनमोर्चा एकै ठाउँ हुँदा ४० पुुग्छ।
सभामुखको मतभार हुँदैन। त्यसैले ३९ सांसद संख्या हो। एमालेका २ जना माधव नेपाल पक्षमा खुलेकाले विश्वासको मत लिँदा फ्लोर क्रस हुन सक्ने भएकाले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएको नेताहरुको भनाइ छ। यता मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएसँगै अविश्वास प्रस्ताव पेश गरेका दलहरु पनि अर्को प्रक्रियाबाट सरकार गठनको कसरतमा जुटेका छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्तीले मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएसँगै अविश्वासको प्रस्तावको विषय नै टुंगिएको बताए। ‘जसका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइएको थियो, मुख्यमन्त्रीले नै राजीनामा दिएकाले यो विषय सकियो, अब सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु भयो,’ उनले भने। संविधानको १६८ को उपधारा २ अनुसार सरकार बनाउने कसरमा आफूहरु जुटेको बताए।
नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचेतक फकरुद्धिन खानले अब नयाँ राजनीतिक कोर्स सुरु भएको बताए। उनले अविश्वासको प्रस्तावको विषय टुंगिएको बताउँदै सरकार गठनबारे छलफल भएको बताए।
एमालेले भने ४१ सांसदको हस्ताक्षर सहित प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई संविधानको धारा १६८ को १ अनुसार एकल बहुमतीय सरकार गठनका लागि प्रस्ताव गर्ने गरी हस्ताक्षर संकलन गरेको छ।
प्रकाशित: May 02, 2021| 06:16 आइतबार, वैशाख १९, २०७८
