काठमाडौं- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्षका लागि एक खर्ब १३ अर्ब ६० करोड ५२ लाख रुपैयाँ बजेट माग गरेको छ। माग गरेको रकम राष्ट्रिय योजना आयोगले सो मन्त्रालयका लागि तोकिदिएको सिलिङ हो।
मन्त्रालयले आयोगमा बुझाएको विवरणअनुसार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको लागि ४३ अर्ब ७ करोड २४ लाख रुपैयाँ र बाँकी ७० अर्ब ५३ करोड २८ लाख रुपैयाँ अर्ब वित्तिय व्यवस्थाको लागि बजेट चाहिएको जनाएको छ।
मन्त्रालयले अगामी आर्थिक वर्षको लागि चालू ४ अर्ब ५३ करोड १९ लाख रुपैयाँ चालू र ३८ अर्ब ५४ करोड ५ लाख रुपैयाँ भने पूँजीगत खर्चको लागि बजेट माग गरेको छ भने बाँकी वित्तिय व्यवस्था गर्नका लागि चाहिएको जनाएको छ।
त्यस्तै मन्त्रालयले माग गरेको बजेटबमोजिम सरकारले आफ्नो ढुकुटीबाट ३८ अर्ब ७६ करोड १२ लाख, वैदेशिक अनुदान २ अर्ब ६० करोड १० लाख र वैदेशिक ऋणबाट ७२ अर्ब २४ करोड ३० लाख रुपैयाँ व्यवस्था गर्न पनि सुझाएको छ।
मन्त्रालयले ऊर्जातर्फ ८५ अर्ब ५८ करोड ४ लाख र जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ २८ अर्ब २ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बजेट चाहिने जानकारी दिएको छ।
त्यसैगरी मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्राथमिकताहरु पनि निर्धारण गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष १७ वटा आयोजनाहरु सञ्चालन गर्ने रणनीति बनाएको छ भने प्रदेश तहबाट १० वटा र ९ वटा विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरु स्थानीय सरकारले गर्ने गरी कामको बाँडफाँटसमेत गरेको छ।
ऊर्जा मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा संघबाट ठूला प्रकृतिका (तराई मधेशमा ५ हजार हेक्टरभन्दा माथि, पहाडी क्षेत्रमा सय हेक्टरभन्दा माथि र हिमाली क्षेत्रमा ५० हेक्टरभन्दा माथिका) सतह सिँचाइ आयोजनाहरुको अध्ययन अनुसन्धान, गुरुयोजना तथा निर्माण, मर्मतसम्भार तथा व्यवस्थापन गर्ने, एकभन्दा बढी प्रदेशहरुसँग सम्बन्धित सिँचाइ आयोजनाहरुको निर्माण र समन्वय गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नदीहरुको व्यवस्थापन गर्ने जनाएको छ।
त्यस्तै जलस्रोतसम्बन्धी अध्ययन र अनुसन्धान, जलस्रोत उर्जा, सिचाइ, जल उत्पन्न प्रकोप सम्बन्धी नीति रणनीति र कानुन निर्माण गर्ने, २० मेगावाट भन्दा माथिका जलविद्युत÷सौर्य ऊर्जाका आयोजनाहरुको काम गर्ने, ३३ केभीभन्दा माथिका प्रसारण लाइनका काम, विद्युतको राष्ट्रिय वितरण प्रणाली विकास र सञ्चालनलगायतका १७ वटा कामहरु मन्त्रालय आफैँले गर्नेछ।
त्यस्तै ऊर्जा मन्त्रालयको प्रदेशअन्तर्गत आगामी वर्षमा तराईका क्षेत्रमा ५ हजार हेक्टमुनिका २ सय सम्मका, हिमाली क्षेत्रका २५ देखि ५० र पहाडी क्षेत्रका ५० देखि १०० हेक्टरसम्मका गुरुयोजना तयार पार्ने, निर्माण र व्यवस्थापन गर्ने, एक भन्दा बढी स्थानीय तहसँग सम्बन्धीत आयोजनाको निर्माण गर्ने लगायतका विभिन्न १० वटा काम गर्नेछ।
स्थानीय तहले भने ग्रामीण जलस्रोतको व्यवस्थापन, ३ मेगावाटसम्मको सौर्य र जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने, घरेलु तथा सामुदायिक वायो ग्यास प्रणालीको व्यवथापन र निर्माण गर्ने लगायतका विभिन्न ९ वटा कामहरु गर्ने गरी छुट्याएको छ।
प्रकाशित: May 01, 2021| 10:57 शनिबार, वैशाख १८, २०७८
