कोरोनाको पहिलो लहरमा अस्पतालहरुले गरेको खर्चको भुक्तानी अझै बाँकी

जनकपुरधाम- कोरोना महामारीको दोस्रो लहरले फेरि पूरै देशलाई त्रस्त पारेको छ। प्रदेश २ फेरि कोरोनाको पहिलो लहर जस्तै हटस्पट बन्ने हो कि खतरा बढेको छ।

कोरोना तीव्र रुपमा बढ्दै जाँदा अस्पतालहरुमा आइसोलेसन निर्माणका साथै भेन्टिलेटर तथा अक्सिजनलाई तयारी अवस्थामा राखिँदै छ। जनशक्ति अभाव भने कायमै छ। त्यसैले प्रदेश २ को सामाजिक विकास मन्त्रालयले करारमा कर्मचारी राख्ने प्रकृया अगाडि बढाएको छ। प्रदेश सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि आठवटै जिल्लाका अस्पतालहरुलाई ५/५ लाख रुपैयाँको दरले ४० लाख रुपैयाँ निकासा गरेको छ। तर अस्पतालहरुले पहिलो लहरका क्रममा कोरोना नियन्त्रणका लागि गरेका कामहरुको भुक्तानी भने अझै हुन सकेको छैन।

कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि पहिलो लहरको समयमा अस्पतालहरुले गरेको आइसोलेसन निर्माण, औषधी, बिरामीहरुको खाना बापतको खर्च, करारमा खटेका स्वास्थ्यकर्मीहरुको जोखिम भत्ता भुक्तानी गर्न बाँकी नै छ।

प्रदेश २ का आठवटै जिल्लामा कोरोना महामारीको समयमा प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले विज्ञापन गरी २०७७ असार मसान्तसम्मका लागि नियुक्ति दिई करारमा खटाइएका स्वास्थ्यकर्मीलाई पुनः आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को पहिलो चौमासिकसम्मका लागि सेवा अवधि थप गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर मन्त्रालयले थपेको अवधिको भत्ता भने अहिलेसम्म उपलब्ध गराउन सकेको छैन।

जनकपुरधामस्थित प्रादेशिक अस्पतालको मात्रै २ करोड ९८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ। त्यस्तै सप्तरीको गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालको २० लाख रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ।

जनकपुरधामको प्रादेशिक अस्पतालका लेखा अधिकृत जितेन्द्र प्रसाद यादवका अनुसार कोरोनाको पहिलो लहरको समयमा खटेका ११२ जना स्वास्थ्यकर्मीहरुको ४ महिनाको जोखिम भत्ता २ करोड १५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ। 
उनले भने ‘कोरोना महामारीको समयमा पनि आफ्नो ज्यानको पर्वाह नगरी खटेका स्वास्थ्यकर्मीहरुको तलब स्केल बराबरको ४ महिनाको जोखिम भत्ता भुक्तानी हुन बाँकी छ।’ लेखा अधिकृत यादवले जनकपुरधामको प्रादेशिक अस्पतालभित्रै रहेको नर्सिङ कलेजमा निर्माण गरिएको कोभिड अस्पताल र आइसोलेसनका लागि भएको खर्चमध्ये ७ लाख रुपैयाँ, बिरामीहरुको औषधि तथा खाना बापतको ७६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी रहेको छ।

यता सप्तरीको गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालका मेडिकल सुुपरीटेण्डेन्ट रञ्जित झाले कोरोनाको पहिलो लहरको समयमा भएको खर्चमध्ये २० लाख रुपैयाँ भुक्तानी हुन नसकेको गुनासो गरे। उनले भने ‘अब फेरि करारमा स्वास्थ्यकर्मीहरु माग गरिएको छ तर अघिल्लोपटक भएको खर्चको भुक्तानीका लागि बारम्बार मन्त्रालयलाई ताकेता गर्दा पनि अहिलेसम्म हुन सकेको छैन।’ उनले थपे, ‘अघिल्लो पटकको भुक्तानी अझैैसम्म हुन नसकेका कारण करारमा काम गर्न स्वास्थ्यकर्मीहरुले अनिच्छा देखाइरहेका छन्।’  

पहिलो पटकको कोरोना लहरको समयमा अस्पतालहरुले गरेको खर्चको भुक्तानी किन हुन सकेन भन्ने प्रश्नमा सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख नवलकिशोर झाले भने, ‘हामीले भुक्तानीका लागि प्रदेश सरकारसँग भुक्तानी गर्नका लागि माग गर्ने यो मेरो निकायबाट हुने कुरो होइन।’

सामाजिक विकास मन्त्रालयका लेखा अधिकृत दिलिप दासले छोटो छोटो समयमै सचिव फेरिनुले भुक्तानी हुन समस्या भइरहेको बताए। उनले भने, ‘कोरोनाको पहिलो लहरको समयमा अर्कै सचिव थिए, पछि अर्कै सचिव आए, नयाँ सचिव ज्यूले करारमा स्वास्थ्यकर्मी राख्ने प्रकृया मिलेन भनेपछि भुक्तानी नै रोकियो।’

नियमानुसार प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने भए पनि पूर्वनिर्धारित दरबन्दीअनुसारको करार अवधि समाप्त भइसकेपछि थप गरिएको समयावधिका लागि मन्त्रिपरिषद बैठकले दरबन्दी अनुमोदन नगरेको लेखा अधिकृत दासले बताए।

उनले भने ‘त्यति बेला हामीलाई स्वास्थ्य कर्मचारीको एकदमै आवश्यक्ता थियो, मन्त्रालयले दबरबन्दी नै नभई कर्मचारीहरुलाई नियुक्त गर्नुपर्यो, पछि नियमानुसार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सेवा अवधि थप गरिएको आधार खोजेपछि हामीले यसबारे प्रतिवेदन तयार गरी बुझाइसकेका छौँ मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट यसको टुंगो लाग्ने छ।’
अब प्रक्रियाहरु मिलाइएको र चाँडै नै मन्त्रीपरिषदको बैठक बसेर पछिल्लो पटकको खर्चको भुक्तानी उपलब्ध गराउने विषयमा निर्णय गरिने दासले जानकारी दिए। उनका अनुसार मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको अध्यक्षतामा रहेको उच्चस्तरीय समितिमा पछिल्लो पटकको भुक्तानीको विषयमा कुरो उठेको छ। अब मन्त्रिपरिषद बैठक बसेर यसको निकास निकालिने छ।