सांसद पदमुक्त गर्ने निर्णयविरुद्ध महन्थ ठाकुर निर्वाचन आयोगमा

काठमाडौं- लुम्बिनी प्रदेशमा ४ जना सांसद पदमुक्त गर्ने निर्णयविरुद्ध जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर निर्वाचन आयोग पुगेका छन्।

उनले निर्वाचन आयोगलाई ध्यानाकर्षणसहित जानकारी गराएका छन्। प्रदेश निर्वाचन आयोग, लुम्बिनी प्रदेश, बुटवललाई पनि बोधार्थ पत्र पठाउँदै ठाकुरले निर्णयप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्। 

‘प्रदेशसभा लुम्बिनी प्रदेशको सचिवालयको सूचना पत्र ४ मिति २०७८ साल वैशाख १६ गते बिहीबार प्रकाशित सूचनाअनुसार जनता समाजवादी पार्टी नेपाल लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गतका माननीय सदस्यहरु सन्तोष कुमार पाण्डेय, विजय वहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेयलाई जनता समाजवादी पार्टी नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ को उपदफा ५ एवं दफा ३४ को उपदफा १ बमोजिम प्रदेशसभा सदस्य र पार्टी सदस्य पदबाट निष्काशन गरिएको सूचना प्रकाशित गरिएकोप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ ठाकुरले पठाएको पत्रमा भनिएको छ। 

उल्लेखित सूचना पत्रको व्यहोराबाट जनता समाजवादी पार्टी नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले निर्णय गरेको भनी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ को उपदफा ५ एवम् दफा ३४ को उपदफा १ बमोजिम जनता समाजवादी पार्टी नेपालको प्रदेशसभा सदस्य र पार्टी सदस्य पदबाट निष्काशन गरिएको भनी पत्र प्रकाशित गरिएको देखिएको भन्दै उनले २०७७ पुस ७ गतेपश्चात् जनता समाजवादी पार्टी नेपालको कार्यकारिणी समितिको बैठक हालसम्म नबसेको तथा कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाउनसमेत कुनै सूचना जारी नगरेको प्रष्ट्याएका छन्।

‘हालसम्म नबसेको अवस्थामा प्रदेशसभा लुम्बिनी प्रदेशको सचिवालयको सूचना पत्र ४ मा उल्लेखित सदस्यहरुको प्रदेशसभा सदस्य र पार्टी सदस्य पदबाट निष्काशन गरेको व्यहोरा प्रथम दृष्टिमै अवैध एवम् गैरकानूनी रहेकोले सो अवैध एवम् गैरकानूनी पत्रलाई आधार मानी त्यस निर्वाचन आयोगबाट कुनै पनि काम कारबाही अगाडि नबढाउन अनुरोध छ। साथै उक्त गैर कानूनी सूचना पत्र एवम् सोसँग सम्बन्धित अन्य पत्र एवम् निर्णयसमेत बदरका लागि यथाशीघ्र आवश्यक कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाइने व्यहोरासमेत जानकारीका लागि अनुरोध छ।’ पत्रमा भनिएको छ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेकै दिन चार जना मन्त्री नियुक्त भएका थिए। जसपाको उपेन्द्र यादव र डा.बाबुराम भट्टराई पक्षले बहुमत कार्यकारीणी समिति बैठकबाट चारै जनालाई कारबाही गरेको पत्र पठाएपछि प्रदेशसभाले उनीहरू पदमुक्त भएको सूचना टाँस गरेको थियो।

लुम्बिनीमा देखिएको जसपाको विवादले गत वर्ष बैशाख १० गते एकीकरण भएको जनता समाजवादी पार्टी विभाजनउन्मुख दिशातिर अघि बढेको छ। नेताहरूबीच उक्त प्रकरणले असमझदारी बढेको छ।