कृषिको आगामी बजेट : प्रत्येक पालिकामा १० देखि २० टन क्षमताका कोल्ड च्याम्बर

काठमाडौं- हरेक जेठ १५मा नयाँ बजेट सार्वजनिक गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट निर्माणको तयारी थालेको छ।

बजेट सार्वजनिक गर्नु पूर्व नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने प्रावधानअनुसार सरकारका विषयगत मन्त्रालयहरुले कार्यक्रम बनाउन सुरु गरेका छन्। कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि केही पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने योजनासहित कार्यक्रम बनाउन थालेको छ। 

मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयनमा रहेको खाद्यान्न भण्डारण गृह बनाउने कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्राथमिकता दिन लागेको छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा २०० वटा खाद्य भण्डारण गृह बनाउने बजेटमै उल्लेख गरिएको उक्त कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयले बल्ल प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। त्यसबाहेक केही नयाँ कार्यक्रमसमेत आगामी आर्थिक वर्षमा आउने गरी कार्यक्रम बनाउन लागेको मन्त्रालयका सचिव डा. योगेन्द्र कुमार कार्की बताउँछन्।

उनका अनुसार ‘आजका विद्यार्थी भोलिको भविष्य’ भन्ने कार्यक्रम मन्त्रालयले अघि सारेको छ। सो कार्यक्रमअन्तर्गत विद्यार्थीलाई नर्सरी निर्माण, व्यवस्थापनलगायतका विषयमा जानकारी दिइने सचिव कार्की बताउँछन्। ‘पोहोर साल एउटा पालिका, एउटा नर्सरी कार्यक्रम पनि थियो’ सचिव कार्कीले भने, ‘यसपाली नर्सरीका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ‘आजका विद्यार्थी भोलिका भविष्य’ भन्ने कार्यक्रम लाँदैछौं।’

साथै कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले प्रत्येक स्थानीय तहमा ससाना कोल्ड च्याम्बरहरु बनाउने योजना बनाइरहेको छ। ‘प्रत्येक गाउँपालिकामा कोल्ड च्याम्बरहरु, कोल्डर रुमहरु लैजाँदैछौँ’ सचिव कार्कीले भने, ‘कोल्ड स्टोर होइन। १० देखि २० टन क्षमताका कोल्ड च्याम्बर र रुम गाउँपालिकाले हेर्ने गरी कार्यक्रम बनाउँदैछौँ।’

प्रत्येक स्थानीय तह मातहत रहने गरी कोल्ड च्याम्बर बनाउँदा गाउँमा उत्पादन हुने सानो परिमाणको तरकारी तथा फलफूललाई राख्न सजिलो हुने सचिव कार्कीको भनाइ छ। गाउँमा उत्पादित तरकारी तथा फलफूल चिस्यानमा राख्ने वातावरण नहुँदा चाँडै सड्ने गरेको छ। 

किसानको उपभोग क्षमताभन्दा बढी उत्पादन हुने र बिक्रीका लागि बजार नहुने ठाउँमा कोल्ड च्याम्बरहरु हुँदा पछि उपभोग गर्न सक्ने गरी कोल्ड च्याम्बरमा किसानले आफ्ना उत्पादनहरु राख्न सक्ने उद्देश्य सो कार्यक्रमको छ। कोल्ड च्याम्बरमा राखेका तरकारी एवम् फलफूलहरु यातायात सुविधा उपलब्ध हुने बेला टाढाका बजारमासमेत पठाउन मिल्ने सुविधा किसानले पाउने आपेक्षासहित कार्यक्रम अगाडि बढाउन लागिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्।