कालापानी क्षेत्रको जनगणना सकेसम्म स्थलगत नै हुने

काठमाडौं - सरकारले गत वर्षदेखि नेपालको नक्सामा समावेश गरेको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्रको जनगणना सकेसम्म स्थलगत नै गर्ने योजना बनाएको छ। 

नेपालले आफ्नो नक्सामा समावेश गरे पनि कालापानी, लिम्पियाधुरालगायतको क्षेत्र भारतको कब्जामा रहेकाले सो क्षेत्रको जनगणना गर्न चुनौती छ। 

पछिल्लो समय केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सकेसम्म स्थलगत नै गएर सो क्षेत्रमा जनगणना गर्ने गरी छलफल अगाडि बढाएको छ। 

आगामी वैशाख २५ देखि सुरु गर्ने पहिलो चरणको जनगणना र जेठ २५ देखि सुरु हुने अन्तिम जनगणना सकेसम्म स्थलगत नै गर्ने गरी छलफल सुरु गरिएको विभागका सूचना अधिकारी तीर्थराज चौलागाईले बताए। 

‘सुरक्षा निकायसँग छलफलमा छौं,’ उनले भने, ‘सुरक्षा निकायले ओके भन्यो भने जनगणना स्थलगत नै हुन्छ।’

स्याटेलाइटबाट इमेजहरू लिएर जनगणना गर्ने विकल्प भए पनि सकेसम्म स्थलगत नै गरिने उनको भनाइ छ।

त्यसका लागि जनगणना निर्देशक समिति, सुरक्षा निकायलगायत जनगणनाको सहजीकरणका लागि गठन गरिएका विभिन्न समितिहरूसँग छलफल भइरहेको उनले बताए। 

दार्चुला जिल्लास्थित कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा अन्तिम पटक २०१८ सालमा जनगणना गरिएको थियो। त्यसयता भारतको कब्जामा रहेकाले त्यहाँ अन्य नेपालीलाई प्रवेशमा रोक लगाइएको छ। 

सोही कारण त्यहाँका बासिन्दा नेपालको जनगणनामा समेटिन सकेका छैनन्। गत वर्ष मात्रै सरकारले राष्ट्रिय नक्सामा  समेटेका कारण यसपालिको जनगणनामा सो क्षेत्रलाई जुनसुकै हालतमा समेट्नै पर्ने चुनौती छ।

र, याे पनि 

नक्सामा अटाएको कालापानी जनगणनामा समेटिएला ?