लुम्बिनी सरकारमाथि संकटको बादल, यस्ताे छ अंकगणित

एमालेको नेपाल–खनाल पक्षका दुई सांसदले फ्लोर क्रस गरे लुम्बिनीमा पोखरेल नेतृत्वको सरकार ढल्न सक्ने देखिन्छ।

बुटवल - कोरोना महामारीले नागरिक आक्रान्त छन्। संक्रमण पुष्टि भएका नागरिकहरू यतिखेर अस्पतालमा बेड नपाएर छट्पटाइरहेका छन्। 

लुम्बिनी प्रदेश पनि कोरोनाको ‘हटस्पट’ बनेको छ। आठ हजार कोरोना संक्रमित उपचाररत छन्। कोरोनाले गर्माइरहेको लुम्बिनीमा भने एकपछि अर्को राजनीतिक ट्विस्ट देखा परेको छ। 

वैशाख ६ गते लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आफैंविरूद्ध अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका जसपाका चार सांसदलाई मन्त्री बनाएर राजनीतिक सफलता हात पारेका थिए। तर, यो सफलता पाएको ११ औं दिनमा मन्त्री भएका चार सांसदको पद निलम्बन भएको छ। 

प्रदेश सभा सचिवालयले बिहीबार एक सूचना प्रकाशित गरी सांसदहरू सन्तोषकुमार पाण्डे, विजयबहादुर यादव, कल्पना पाण्डे लम्साल र सुमन शर्मा रायमाझी पदमुक्त भएको जनाएको हो। उनीहरूमध्ये पाण्डेले भने हस्ताक्षर गरेका थिएनन्। पाण्डे भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री, यादव भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री, लम्साल शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्री र रायमाझी भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री हुन्। 

जनता समाजवादी पार्टी लुम्बिनी संसदीय दलका नेता सहसराम यादवले वैशाख ७ गते पार्टी निर्णयविपरीत मन्त्री बनेको भन्दै २४ घन्टे स्पष्टीकरण सोधेका थिए। स्पष्टीकरणको जबाफ नदिएपछि सांसदले पार्टी संसदीय दल र पार्टी प्रदेश समितिको निर्णय तथा ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै प्रदेश समितिले पदमुक्त गर्न केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिलाई सिफारिस गरेको थियो। 

केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको ५१ जनामध्ये २६ जनाको बहुमतले प्रदेश सभा सदस्य र पार्टी सदस्यबाट पदमुक्त गरेको निर्णय प्रदेश सभा सचिवालयलाई जानकारी गराएको थियो। जसपाको प्रदेश सभा सचिवालयले पदमुक्त भएको सूचना जारी गरेको प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभकुमार पुनले बताए। 

चारजनाको सांसद पद निलम्बन भएपछि मुख्यमन्त्रीविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका दललाई बल पुगेको छ। जसपाभित्रको दुई लाइनको संघर्षको परिणामका रूपमा लुम्बिनीको राजनीतिलाई हेरिएको थियो।

जसपाबाट निलम्बनमा परेका सांसद तथा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विजयबहादुर यादवले प्रदेशसभामा टाँस गरिएको सूचनाको आधिकारितामाथि नै शंका गरे। उनले पद गए पनि आफूलाई केही फरक नपर्ने बताए। ‘सांसद पद गएर के भो ? फेरि जनतामा जाने हो,’ उनले भने, ‘सूचना टाँस्दैमा केही हुँदैन।’ 

नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादीका ४३ जना सांसदले हस्ताक्षर गरी मुख्यमन्त्री पोखरेलविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। मुख्यमन्त्री पोखरेल प्रधानमन्त्रीका विश्वास पात्र हुन। उनलाई राजनीतिक खेलाडीसमेत भनिन्छ। 

माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर अविश्वास प्रस्ताव पेस गरेकाले पोखरेल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा छ। यसअघि जनता समाजवादी पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले समर्थन गरेकाले मन्त्री भएकाहरूको सांसद पद जोगिने र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सक्ने विश्लेषण गरिएको थियो। 

मुख्यमन्त्री पोखरेलको पार्टी नेकपा एमालेका ४१ सांसद छन्। यसमध्ये दुईजना सांसद वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षमा खुलेका छन्। कर्णालीमा जस्तै नेपाल-खनाल पक्षका सांसदले फ्लोर क्रस गर्न सक्ने सम्भावनाको आकलन गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले जसपाका चार सांसदलाई मन्त्री बनाएका थिए। 

माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका दधिराम शर्मा र दिनेश पन्थीलाई कारबाही गरेर सांसद पद निलम्बन गरेपछि यहाँ ८५ सांसद थिए। यो संख्या हुँदासम्म सरकारका लागि ४३ सांसदको आवश्यकता पर्छ। 

अब भने चार सांसद निलम्बन भएपछि ८१ सांसद संख्या छ। यस आधारमा सरकारका लागि ४१ सांसद आवश्यक पर्छ। 

कांग्रेस १९, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित १८, जसपा दुई (कारबाही गरिएका ४) र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसद छन्। एमालेको नेपाल–खनाल पक्षका दुई सांसदले फ्लोर क्रस गरे लुम्बिनीमा पोखरेल नेतृत्वको सरकार ढल्न सक्ने अंक गणित देखिन्छ। 

तर, सत्तासिन नेकपा एमालेका सचेतक भूमिश्वर ढकालले भने राष्ट्रिय अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको  सहमति नभएको कुरा सार्वजनिक भएको भन्दै निलम्बन गरिएको सूचना टाँस नै संवैधानिक छ कि छैन त्यो बुझ्नुपर्ने बताए। 

उनीे तत्काल सरकार संकटमा नपर्ने बताउँछन्। ‘प्रथम अध्यक्षले कारबाही नगर्दा कसरी संसद सचिवालयले कसको पत्रलाई आधार बनायो, त्यो बुझेर मात्रै प्रतिक्रिया दिन्छौं,’ उनले भने।