सुर्खेत- स्वास्थ्य पूर्वाधारका हिसाबले कर्णाली अब्बल छैन। अन्य सूचकांक जस्तै कर्णालीमा स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था पनि दयनीय छ।
स्वास्थ्यका कार्मचारी पनि भौगोलिक विकटताका कारण कर्णालीमा आउन मान्दैनन्। परिणामतः स्वास्थ्यतर्फको दरबन्दीका एक तिहाइ कर्मचारी मात्रै कार्यरत छन्। एकातिर स्वास्थ्य संस्थाहरु अब्बल नहुनु अर्काेतिर भौगोलिक विकटता। यही कारण महामारी जन्य रोगबाट कर्णाली सँधै त्रसित हुँदै आएको छ।
गत वर्षदेखि विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोनाबाट कर्णाली पनि अछूतो छैन। अघिल्लो वर्ष जेनतेन कोरोना महामारी सामना गर्यो। धेरै ठूलो क्षति व्यहोर्नु परेन। यो वर्ष भने कोरोनाले रुप बदलेको छ। कोरोनाले रुप बदेले पनि कर्णालीमा स्वास्थ्य क्षेत्रको स्वरुप गत वर्षभन्दा पनि दयनीय छ।
कोरोना महामारीकै बीच सरकारले कर्णालीका स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्यो। सबै जिल्ला अस्पतालहरुमा आईसीयू र भेन्टिलेटर पुर्यायो। विडम्बना ! करोडौँ रकम खर्चेर ल्याइएका उपकरणहरु प्रयोगमा ल्याउन सकिएको छैन। कर्मचारी अभावकै कारण जिल्ला अस्पतालहरुका भेन्टिलेटर र आईसीयू बेडहरु प्रयोगविहीन बनेको छन्।
जटिल प्रकृतिका कोरोना संक्रमितका लागि आईसीयू, भेन्टिलेटर र अक्सिजनको अनिवार्य आवश्यकता छ। तर कर्णाली प्रदेशमा जुम्लाबाहेक अन्य कुनै पनि जिल्लामा अक्सिजन उत्पादन भएको छैन। यही कारण कोरोनाको दोस्रो लहरबाट कर्णाली फेरि छटपटाउनुपर्ने अवस्था छ।
कोरोना संक्रमण नियन्त्रण बाहिर जाने सम्भावना बढेपछि कर्णालीले पुनः एकपटक संघीय सरकारसँग हारगुहार गरेको छ।
कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि कर्णाली प्रदेशले केन्द्र सरकारसँग जनशक्ति माग गरेको छ। ‘कोरोना महामारीमा स्वास्थ्यकर्मी अभाव नै कर्णालीको मुख्य समस्या हो’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विमला केसीले भनिन्, ‘कोरोना महामारीसँग लड्न संघीय सरकारसँग स्वास्थ्यकर्मी माग गरेका छौँ।’
सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत हेर्दै मन्त्री केसीले चिकित्सकसहितका स्वास्थ्यकर्मी पठाइदिन संघीय सरकारलाई पत्राचार गरिसकेको जनाए। त्यस्तै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लालाई पनि स्वास्थ्यकर्मी पठाइदिन अनुरोध गरेको छ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान संघीय सरकार मातहतमा छ। प्रदेश सरकारले कोरोना अवधिसम्म आफूले परिचालन गर्न पाउने गरी प्रतिष्ठानसँग चिकित्सकसहितका स्वास्थ्यकर्मी माग गरेको हो।