काठमाडौं– कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जिल्ला प्रशासनले १५ दिनसम्म निशेष आदेश जारी गर्न पाउने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको छ।
संक्रामक रोग ऐन २०२० को दफा २ को उपदफा २ बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निषेध आदेशको अधिकार दिएकाले प्रजिअले सोही अधिकारको प्रयोग गरी निर्णय गर्न पाउने सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले जानकारी दिए।
पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा २०० जनाभन्दा धेरै सक्रिय कोरोना संक्रमित भएमा प्रजिअले निशेध आदेश जारी गर्न पाउनेछन् भने काठमाडौं उपत्यका तथा तराईका जिल्लामा ५०० भन्दा धेरै सक्रिय संक्रमित भएमा निशेध आदेश जारी हुन सक्नेछ।
काठमाडौं उपत्यकामा वैशाख १६ गतेदेखि २२ गतेसम्म निषेध आदेश जारी भइसकेको छ। जोखिमको आंकलन गरी निषेध आदेशको समय बढाउन सकिने र यसको जानकारी २४ घण्टा अगाडि दिइने प्रवक्ता गुरुङले बताए।