लुम्बिनी : जोगिएला त पोखरेल नेतृत्वको सरकार?

बुटवल-  लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल यति बेला सरकार टिकाउन कम्मर कसेर जुटेका छन्। माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकार अल्पमतमा छ। 

विपक्षी दलले संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। विपक्षी सांसदकै मागबमोजिम १९ गतेका लागि प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन डाकिएको छ। अधिवेशनमा पोखरेलले अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्नुपर्नेछ।

तर सरकार टिकाउनैका लागि मुख्यमन्त्री पोखरेलले जसपाका चार सांसदलाई मन्त्री बनाएका छन्। यस्तै उनले प्रदेशदेखि केन्द्रसम्मका शीर्ष नेतासँग सरकार टिकाउने विषयमा छलफल तीव्र पारेका छन्।

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाका ४३ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरेपछि पोखरेल नेतृत्वको सरकार धरापमा परेको थियो। अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने जसपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष पाण्डे, सांसद विजयबहादुर यादव, कल्पना पाण्डे र सुमन शर्मा रायमाझी सरकारमा गएपछि पोखरेलले राहतको सास फेरेका छन्। 

विशेष अधिवेशन आह्वान गरिएपछि लुम्बिनीमा थप राजनीतिक सरगर्मी बढेको छ। कोरोना महामारीले प्रदेशमा समस्या उत्पन्न भइरहेका बेला १९ गतेका लागि विशेष अधिवेशन डाकिएको हो। 

दलहरुले वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेसँगै विशेष अधिवेशन माग गरेका थिए। विशेष अधिवेशन सम्बन्धमा पत्र प्राप्त भएको र सभामुखसँग आवश्यक छलफलपछि सूचना प्रकाशित गर्ने प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुनमगरले जानकारी दिए। 

प्रदेशसभामा अहिले ८५ जना सदस्य छन्। बहुमतका लागि ४३ जना सांसद आवश्यक पर्छ। एमालेका ४१ सांसदमध्ये दुई जना माधवकुमार नेपाल पक्षमा खुलेका नेता छन्। दुई जनाले फ्लोर क्रस गर्दा पनि मन्त्री बनेका जसपाका चार सांसदले समर्थन गरे पोखरेलले विश्वासको मत लिन सक्ने देखिन्छ। जसपाले ४ सांसदसँग स्पष्टीकरण सोधे पनि सांसद पद निलम्बन गर्नेबारेमा भने थप प्रक्रिया अघि बढाएको छैन।