सरकारसँग उद्योग वाणिज्य महासंघको माग- ‘पहिला थुन्ने, पछि सुन्ने’ प्रवृत्तिको अन्त्य गर

काठमाडौं- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारले ‘पहिला थुन्ने र पछि सुन्ने’ प्रवृत्ति अन्त्य गर्न माग गरेको छ। आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा महासंघले आगामी बजेटको लागि दिएको सुझावमा पछिल्लो समयमा सरकारले उद्योगी व्यापारीलाई पहिला थुनेर मात्र बाँकी अनुसन्धान हुने गरेको भन्दै आपत्ति समेत जनाएको हो। महासंघले पहिले सम्पूर्ण अनुसन्धान गरेर अदालतले दोषी ठहरेमा मात्र थुनेर कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेका हुन्। 

महासंघले एउटा कसुरमा एक कानुनअनुसार मात्र सजाय गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिएको छ। हाल उद्योगी व्यवसायीलाई एकै कसुरमा पनि विभिन्न कानुन लगाइने गरेको भन्दै महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई यसबारे पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका हुन्। 

महासंघले व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा ७ लाख रुपैयाँ बनाउनसमेत माग गरेको छ। व्यक्तिगत आयकर छुट ७ लाख र दम्पतिको हकमा ८ लाख रुपैयाँसम्मको कर छुट हुनुपर्ने माग गरेको हो। हाल व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा ४ लाख र दम्पत्तिका हकमा ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ छ। 

पछिल्लो समयमा व्यापक मुल्यवृद्धि भएकोले मासिक ३७ हजार ५०० रुपैयाँले घरखर्च चल्न कठिन हुने भएकोले आयकरको सिलिङ बढाउनुपर्ने भएको महासंघको माग रहेको छ। त्यस्तै पारिश्रमिक आयकरको वर्तमान स्ल्याब न्यूनीकरण गरी ५, १५, २५ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने पनि महासंघको माग छ। 

यस्तै, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कायम रहेको ३० प्रतिशत करको दरलाई घटाउनुपर्ने, प्रोप्राइटरसिप फर्मलाई सरचार्ज नलाग्ने, कार्गो व्यवसायमा लाग्दै आएको टीडीएस हटाउनुपर्ने, नेपाल मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तारोन्नति हुने निर्णयसँगै सरकारले स्तरोन्नतिपछिको १२ वर्षसम्म पनि सुविधा पाउने गरी विश्व व्यापार संगठनमा पैरवी गर्ने गरी नीति निर्माण गर्न पनि महासंघले सरकारलाई सुझाव दिएको छ। 

निजी क्षेत्रसंगको सहकार्यमा एनटिआइएस परिमार्जन गरिनुपर्ने, निर्यातमा मूल्य अभिवृद्धिको आधारमा नगद प्रोत्साहन १० प्रतिशत सम्म हुनुपर्ने, भारत निकासीमा पनि नगद प्रोत्साहन दिनुपर्ने, कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार महसुल तयारी वस्तु भन्दा दुइ तह कम हुनुपर्ने, सरकारले चलाइरहेका उद्योग व्यवसाय क्रमशः आवश्यक मोडालिटी अपनाई निजीकरण गर्नुपर्ने, उद्योगको लागि जग्गा खरिद गर्दा जग्गाको हदबन्दी खारेज गर्नुपर्ने, डिमान्ड शुल्क छुट हुनुपर्ने माग पनि महासंघले माग राखेको छ। 

त्यस्तैगरी, महासंघले स्टार्टअपको हकमा नयाँ स्टार्टअप कम्पनीलाई पाँच वर्षको लागि कर छुट दिनुपर्ने, निजी क्षेत्रको प्रत्यक्ष संलग्नतामा स्टार्ट अप नीति बनाउनुपर्ने र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन स्वरुप स्टर्टअपमा दुई लाख रुपैयाँसम्मको लगानीमा खर्च कट्टी दिनुपर्ने माग पनि महासंघले राखेको छ।