सम्पत्ति अभिलेखीकरणका लागि समय दिन निजी क्षेत्रको माग

काठमाडौं- निजी क्षेत्रले फेरि एक पटक आफूसँग भएको सम्पत्ति अभिलेखीकरण गर्न पाउनुपर्ने माग राखेको छ। निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आइतबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई भेटेर एकपटकका लागि आफूसँग भएको सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गर्न समय दिनुपर्ने माग राखेको हो। 

महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आर्थिक वर्ष ०७८–७९ मा एक पटक सम्पत्ति अभिलेखीकरणको अवसर प्रदान गर्नुपर्ने माग राखेका हुन्। ‘सो ऐन लागू हुँदा अहिलेजस्तो प्रभावकारी लेखा राख्ने व्यवस्था नभएको र धेरैजसो क्षेत्र राजस्वको दायरामा नसमेटिएको वा तत्कालीन अवस्थामा छुट पाइरहेको हुँदा हालसम्म उक्त ऐन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन,’ उनले भने। 

निजी क्षेत्रले सम्पत्ति अभिलेखीकरणको माग गरेको यो चौथो पटक हो। यसअघि अर्थमन्त्री डा.रामशरण महत हुँदा तीन पटकसम्म निजी क्षेत्रको मागबमोजिम नै आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गरी अभिलेखीकरणका लागि समय दिइएको थियो। त्यतिबेला केही उद्योगी–व्यवसायीले आफ्नो सम्पत्ति अभिलेखीकरण गरे पनि कतिपयले भने सरकारको आग्रहलाई स्वीकार गरेका थिएनन्। 

‘एक पटक सरकारले सम्पत्ति अभिलेखीकरणका लागि अन्तिम पटक मौका दिऊँ भन्ने सोचेको पनि थियो तर त्यसो गर्दा नेपाल फाइनान्सियल टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना बढेकोले सरकारले सो निर्णय गर्न सकेन,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले भने। सरकारलाई जस्तो निर्णय पनि गराउन सकिन्छ भन्ने सोच निजी क्षेत्रमा भएका कारण उनीहरुले आफूअनुकूल नीति बनाउन दबाब दिने गरेको श्रेष्ठ बताउँछन्।

सरकारले फेरि पनि निजी क्षेत्रलाई आफ्नो सम्पत्ति अभिलेखीकरणका लागि समय दिएमा एफएटीएफले पुनः नेपाललाई कालोसूचीमा राख्न सक्ने सम्भावना रहेको जानकारहरु बताउँछन्। नेपाल यसअघि ग्रे एरियामा  थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनअन्तर्गत विभिन्न कानुन, कार्यविधि र निर्देशिका जारी गरी नेपाल कालोसूचीमा पर्नबाट बचेको थियो ।

अर्थविद्हरुका अनुसार सरकारले कालोधन नियन्त्रणका लागि विभिन्न ठाउँमा कडाइ (जस्तै– सहकारी, सुन व्यवसाय र सेयर बजारमा समेत) गरेपछि निजी क्षेत्रले थुपारेको अवैध धन लुकाउने ठाउँ नपाएपछि सम्पत्ति अभिलेखीकरणको माग राखेका हुन्।