२ अर्ब राजस्व छलीको आरोपमा १३ फर्मसहित १६ विरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौं- नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल प्रयोग गरी राजस्व छलेका अभियोगमा राजस्व अनुसन्धान विभागले १३ फर्मसहित १६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। अनील गुप्ता एन्ड एसोसिएट्सका सञ्चालक अनीलकुमार गुप्ता र अङ्कुश ट्रेड एन्ड सप्लायर्सका व्यवस्थापक प्रवीणकुमार महतोसहित १३ फर्मका सञ्चालकसमेत गरी १६ जनाविरुद्ध २ अर्बभन्दा बढी राजस्व छलीको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको हो। 

विभागले ६४ करोड ५० लाख ९७ हजार ८७२ रुपैयाँ भ्याट र १ अर्ब ५५ करोड ३६ लाख ९७ हजार ७८४ रुपैयाँ आयकर छलेको आरोप अनील गुप्ता एन्ड एसोसिएट्सका सञ्चालक अनीलकुमार गुप्तालाई लगाएको छ भने अङ्कुश ट्रेड एन्ड सप्लायर्सका व्यवस्थापक प्रवीणकुमार महतो र अन्य ११ फर्मका सञ्चालकसमेत १६ जनाविरुद्ध २ अर्ब १९ करोड ८७ लाख ९५ हजार ६१४ बिगो असुल गरी जरिवाना र कैद सजायको माग गर्दै उच्च अदालत पाटन ललितपुरमा शुक्रबार मुद्दा दायर गरेको हो। 

निकी ट्रेडर्सका भुलावन महरा चमार, एनकेडी ट्रेडर्सका सञ्चालक दीपककुमार कायस्थ, जिएन ट्रेडर्सका वकिल देवान, सुवर्ण ट्रेड लिङ्कका सरोज श्रेष्ठ, सञ्जय इण्टरनेशनल इण्टरप्राइजेजका व्यवस्थापक सञ्जय श्रेष्ठ, अंशु ट्रेड लिङ्कका वाणेश्वर महतो, कोमल ट्रेड लिङ्कका सरोज ढकाल, पिएनआर इण्टरप्राइजेजका सञ्चालक राधेश्यामप्रसाद साह तेली, आयान ट्रेड लिङ्कका रत्नगोपाल श्रेष्ठ, सन्ध्या ट्रेडर्सका अभिमान महतो कोहरी, अङ्कुश ट्रेड एण्ड सप्लायर्सका प्रवीणकुमार, लक्की ट्रेड लिङ्कका सञ्चालक अकली हजरा दुसाध, मुअन ट्रेडिङ कन्सर्नका मुअन महरा र दिव्या इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक रामचन्द्र माझीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको विभागका प्रवक्ता शिवलाल तिवारीले जानकारी दिए। 

अभियुक्तले विभिन्न फर्मका नाममा नक्कली बिक्री बिजक जारी गरी बीजकबमोजिमको रकम भुक्तानी लिएर बीजकमार्फत असूल गरेको भ्याट सरकारी कोषमा दाखिल नगरी भ्याट र आयकरसमेत छलेको विभागको अनुसन्धानले देखाएकाले उक्त रकम असूल गरी जरिवाना र कैदसजायको मागदाबीका साथ मुद्दा दायर गरिएको उनको भनाइ छ। 

अघिल्लो साता पनि विभागले काठमाडौँ महानगरपालिका–११ त्रिपुरेश्वरस्थित ॐ सर्जिकल कन्सर्न प्रालिका सञ्चालक दलबहादुर भण्डारी तथा भन्सार प्रतिनिधि रामबाबु जमकटेलसहित चार जनाले रु एक करोड छ लाख ७२ हजार ९०९ राजस्व चुहावट गरेका अभियोगमा बिगो जफत एवं असूल गरी जरिवाना र कैद सजाय मागदावीका साथ सोही अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। साविकमा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभिएपछि राजस्व चुहावट अनुसन्धान र नियन्त्रणका गतिविधिले गति लिएका छन्।