पोखरा– स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पनि रकमी–रकमी काम गर्छन्। कोही ‘पिर्के र कुर्सी’ सलामी खाएर आलोचित बन्छन्, त कोही ब्रोइलर कुखुरामा कर लगाएर आलोचित बन्छन्। पछिल्लो चरणमा बागलुङ नगरपालिका चर्को रुपमा आलोचित बन्यो। विशेषगरी सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले नगरपालिकाको उछितो काढे। कारण थियो– पर्वत र बागलुङ जोड्ने झोलुंगे पुल तर्दा लगाइएको कर।
नगरपालिकाले फ्लेक्स प्रिन्ट झुण्ड्याएलगत्तै नेपाल सरकारका पूर्व सचिव भीम उपाध्यायले कडा आलोचना गर्दै फेसबुकमा लेखे– ‘संघीय सरकारले गरिब पिछडिएका जनतालाई पहुँचको सुविधा होस् भनेर बागलुङ–पर्वत जोड्न बनाएको झोलुंगे पुलमा नगरपालिकाले व्यापार गरेर कर लगाएको छ। उता पारि पर्वतले पनि यसमा अब कर लगाउने होला यो पुलमा।
यसले अब देशभरिका ८ हजार झोलुंगे पुलमा सबै पालिकाले आफैं कर लगाउन पाउने नजिर खडा गरिदिएको छ। जनतालाई दास, कमारो ठान्नेहरूको राज रहेछ यो संघीय गणतन्त्र सायद। जनतालाई चुसेर शासनको खर्च चलाउन पाइन्छ भनेर हजारौँ जनतालाई बली चढाएका रहेछन् नेताहरूले। खराब उपनिवेशक भन्दा पनि खराब प्रवृत्ति ! धिक्कार छ, दुनियॉभरिकै सबैभन्दा खराब परपीडन तथा घृणाका सर्जकहरूलाई।’
उनले फेसबुकमा पोष्ट गरेपछि सयौंले कमेन्ट गरे। र, अधिकांश करको विरुद्धमा छन्। केहीले त संघीयताको उपादेयतामाथि नै प्रश्न उठाएका छन्। लगातार तीन दिनसम्म सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भएपछि आज बिहीबार नगरपालिकाले सूचना प्रकाशित गरेर कर स्थगित गरिएको जनाएको छ।
बागलुङ नगरपालिका–१ वाङ्गेचौर र कुश्मा नगरपालिका–१ अदुवाबारी जोड्ने पुलमा पूर्वाधार उपयोग कर भन्दै रकम उठाइएको थियो। गत चैत २६ गते बसेको नगर कार्यपालिकाको बैठकले पूर्वाधार उपयोग करअन्तर्गत पुल आउजाउ गर्ने यात्रुबाट रु. २० लिने निर्णय गरेको थियो। ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र विद्यार्थीलाई रु. १० तथा विदेशी पर्यटकलाई रु. ५० तोकिएको थियो। यस्तै बागलुङ नगरपालिका र पर्वतको कुश्मा नगरपालिकाका बासिन्दाबाट शुल्क नलिने निर्णय गरिएको थियो।
नगरप्रमुख जनकराज पौडेलको निर्देशनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जीवन ज्ञवालीले सूचना निकाल्दै पूर्वाधार कर अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको जनाएका छन्। ५६७ मिटर लामो उक्त झोलुङ्गे पुललाई सिङ्गल स्पानतर्फ संसारकै लामो भनेर नगरपालिकाले जिकिर गर्दै आएको छ। संघीय सरकारको लगानीमा बनेको उक्त झोलुङ्गे पुल धौलागिरीमा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य बनेको छ।
