काठमाडौं– सत्तारुढ एमालेको माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षले अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका विधानविपरीतका काम रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन्। रिटमा आइतबारका लागि पेसी तोकिएको छ।
फागुन २८ गते र त्यसयताका कामकारबाही रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषण, प्रतिषेध र परमादेशसमेतको आदेश जारी गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गरिएको एमाले नेता राजेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए।
वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसालले एमाले अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली, महासचिव ईश्वर पोखरेल, निर्वाचन आयोग र सभामुखलाई विपक्षी बनाएर रिट पेस गरेका हुन्।
‘हामी चाँहि कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्दै आएका मानिस हौं। कोर्डिनेसन केन्द्र, माले, एमाले बनाउँदै आएका मानिस हौं। जननेता मदन भण्डारीको जबज सिद्धान्त मानेर आएका मानिस हौं। केही दिन अगाडि हामी चार जना माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई पार्टीबाट हटाउने ढंगको कोसिस गरिएको छ,’ सर्वोच्चमा पेस गरिएको निवेदनमा भनिएको छ।
अहिले आएर पार्टीको विधान, नियमावली, सम्पूर्ण कुरा कुल्चेर पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले काम गरेको उनीहरुको दाबी छ।
‘सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको फैसलाले एमाले र माओवादीबीचको एकतालाई अस्वीकार गरी नेकपा एमालेमा नै फर्कायो। हामी नेकपा एमालेमा नै छौं। एमालेलाई मान्दामान्दै अहिले पार्टी अध्यक्षले फागुन २८ गते हामी कसैलाई पनि जानकारी नदिई बैठक गरेको भनेर घोषणा गरे,’ निवेदनमा उल्लेख छ, ‘कथित बैठकबाट विधान संशोधन गरेर महाधिवेशन आयोजक कमिटी समेत बनाई पदाधिकारीसमेत रहेका हामीलाई हटाएर विधानमा नभएका काम गरिएको छ।’
ओली संविधान र पार्टीको विधानविपरीत गएको भन्दै उनका कारबाही खारेज गर्न माग गरिएको छ।
नेपाल–खनाल पक्षले बुधबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन पेस गरे पनि समय अभावका कारण दर्ता हुन सकेको थिएन।