कोभिड र ननकोभिड अस्पताल वर्गीकरण गर्न संसदीय उपसमितिको सुझाव

काठमाडौं- संघीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले गठन गरेको उपसमितिले कोभिड र ननकोभिड अस्पताल वर्गीकरण गर्न सुझाव दिएको छ। कोभिड र ननकोभिड बिरामीलाई एकै स्थानमा राखेर उपचार गर्दा अस्पतालबाटै संक्रमण फैलन सक्ने भएकाले छुट्टाछुट्टै राखेर उपचार गर्न उपसमितिले सुझाव दिएको हो। 

उपसमितिले सघन उपचार प्रभावकारी बनाउनसमेत सुझाएको छ। सोमबार समितिको बैठकमा ‘कोभिड-१९ का सम्बन्धमा सरकारले गरेका कामकारबाहीको अनुगमन गर्न गठित उपसमिति’का संयोजक जीवनराम श्रेष्ठले कोभिड उपचार सरकारी क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन समितिलाई बुझाएका हुन्। 

कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएको र यसको संक्रमण कम उमेर समूहका मानिसमा पनि बढेको भन्दै उच्च सावधानीका उपाय अवलम्बन गर्नसमेत सुझाव दिइएको छ। कोरोनाको युके भेरियन्ट नेपालमा पनि फैलिएको पुष्टि भइसकेकाले थप सावधानी अपनाएर सरकारी अस्पतालको क्षमता विस्तार गर्न सुझाव दिएको छ। यसैगरी, कोरोना संक्रमितलाई छुट्टै राखेर उपचार गर्न समेत उपसतिमिको सुझाव छ। यसका लागि सरकारले कोभिड अस्पताल तोक्नुपर्ने र प्रभावकारी उपचार गराउनुपर्ने बताइएको छ। 

सरकार कोभिडको बढ्दो संक्रमणका विषयमा जिम्मेवार बन्न नसकेको भन्दै सरकारले नै आफैँले तोकेको मापदण्ड पालना नगरेको समेत समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। सरकारले तोकेको मापदण्ड पालना मात्रै हुँदा पनि जोखिम कम हुने उपसमिति संयोजक श्रेष्ठको भनाइ छ। ‘सरकारले २५ जना भन्दा बढी एक ठाउँमा भेला नहुने भनेको छ। तर प्रधानमन्त्री नै प्रमुख अथिति बनेर जात्रामा जानुहुन्छ। भिडभाड उत्तिकै छ,’ उपसमिति संयोजक श्रेष्ठले भने, ‘फुटपाथ बजारमा साँझपख हुने भिडभाड कम भएको छैन। सरकारी कार्यालयमा सर्वसाधारणको भिड कम भएको छैन। यसमा मापदण्ड पालना गरेर नियन्त्रण गर्नुपर्छ। होइन भने थेग्न नसक्ने संकटको सामना गर्नुपर्छ।’

सामान्य नागरीकले निजी अस्पतालको खर्च धान्न नसक्ने भन्दै सांसदहरुले सरकारले सरकारी अस्पतालको क्षमता विस्तार गर्न सुरकारलाई निर्देशन दिए। स्वास्थ्य मन्त्रालयको विवरणमा देखिएको जस्तो अवस्था अस्पतालमा नभएको भन्दै अस्पतालले बिरामी भर्ना नलिँदा बिरामी एम्बुलेन्समै मर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। 

उपसमितिले सरकालाई मास्कको अनिवार्य प्रयोगमा कडाई गर्न, भ्याक्सिनको उपलब्धता बढाउन, ठूला आठ ओटा अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट बनाउन, निजी शिक्षण अस्पताललाई समन्वय गरेर कोभिड अस्पतालको रुपमा सञ्चालन गर्न, स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्ति थप गरी परिचालन गर्न, स्वास्थ्य उपकरण खरिद प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्नेलगायतका सुझाव दिएको छ।