लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ८६ राजनीतिक दललाई आयोगले सोध्यो स्पष्टीकरण (सूचीसहित)

काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ८६ वटा राजनीतिक दलहरूलाई स्पष्टीकरण माग गर्ने निर्णय गरेको छ। आयोगको बैठकले लगातार तीन आर्थिक वर्षसम्म आयोगमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ४६ वटा राजनीतिक दल र नियमित रूपमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ४० वटा राजनीतिक दललाई स्पष्टीकरण माग गर्ने निर्णय गरेको हो।

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउनुको औचित्यपूर्ण र चित्तबुझ्दो कारणसहित ७ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न आयोगले सबै दलहरूलाई निर्देशन दिएको छ। 

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो आय र व्ययको वास्तविक हिसाबकिताब देखिने गरी लेखा परीक्षण गराई निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै जिम्मेवार पदाधिकारी तोकी त्यसको जानकारी आयोगलाई गराउनु पर्ने, आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र आफ्नो लेखापरीक्षण गराई एक महिनाभित्र आयोगमा पेस गर्नुपर्नेजस्ता कानुनी व्यवस्था पालना नगरेका राजनीतिक दलहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएको आयोगका प्रवक्ता सहसचिव राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए।

राजनीतिक दलले तोकिएबमोजिम लेखापरीक्षण नगराए वा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा नबुझाए २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ। 

त्यसैगरी लगातार तीन वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा नबुझाउने राजनीतिक दललाई आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५४ को उपदफा (१) बमोजिम ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नुका साथै कामकारबाही सच्याउन ६ महिनाको अवधि दिन सक्ने व्यवस्था छ। जरिवाना नबुझाएमा त्यस्तो दललाई आयोगले तत्काल हुने एक निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ। 

यस्तो छ सूची

त्यस्तै ऐन बमोजिमको कसूर एकपटक भन्दा बढी गरेमा वा दिएको आदेश एक वर्षभित्र पालना नगरेमा वा तोकिएको जरिवाना नबुझाएमा आयोगले त्यस्तो दलको दर्ता खारेज गर्न सक्ने समेत व्यवस्था रहेको छ।