जसपा लुम्बिनीमा विवाद चर्कियो, चार सांसदलाई मन्त्री छाड्न अल्टिमेटम

बुटवल– लुम्बिनी प्रदेशमा चार जना सांसद मन्त्री भएपछि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मा विवाद चुलिएको छ। केन्द्रीय तहमा जस्तै लुम्बिनीमा पनि पार्टीभित्र दुई धार देखिएको छ। 

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका जसपाका चार सांसद मन्त्री बनेका हुन्। सन्तोष पाण्डे, विजयकुमार यादव र कल्पना पाण्डे मन्त्री बनेका छन्। सुमन शर्मा रायमाझी भने राज्यमन्त्री बनेकी छन्। 

जसपा संसदीय दलको आइतबार बसेको बैठकमा सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा समर्थन गरेका सांसदहरु नै पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा गएपछि पार्टीभित्र विवाद चर्किएको हो। पाण्डे, यादव र रायमाझीले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए भने कल्पना पाण्डेले भने अस्वस्थ रहेको भन्दै बैठकमा सहभागिता जनाएकी थिइनन्। 

जसपा संसदीय दलका नेता सहसराम यादवले पार्टीको निर्णयविपरीत मन्त्री भएकाले चारै जनालाई कारवाही गर्ने बताएका छन्। संसदीय दलको बैठकमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सहमति जनाएर पार्टीलाई धोका दिने काम भएको दलका नेता यादवको भनाइ छ। उनले पार्टीको निर्णयविपरीत काम गर्ने छुट नभएको बताए। 

जनता समाजवादी पार्टी लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष अशोक यादवले पदको लोभमा फसेर पार्टी निर्णय लत्याएका चारै जनालाई स्पष्टीकरण सोधिने बताए। ‘हामीले विज्ञप्तिमार्फत मन्त्री पद छाडेर फर्कन अल्टिमेटम दिएका छौं,’ अध्यक्ष यादवले भने, ‘पार्टीको निर्णय नमाने सांसद पद पनि निलम्बन गरेर कारवाही गर्छौं।’

उनले संसदीय दल र पार्टीको निर्णय विपरीत आफूखुशी पदको लोभमा परेर पार्टीलाई बदनाम बनाउन खोजेको आरोप लगाए। सोमबार नै जनता समाजवादी पार्टी लुम्बिनीका नाममा अध्यक्ष रवि दत्त मिश्रले विज्ञप्ति जारी गरी पार्टीको निर्देशन र छलफलमा पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा चार सांसदहरु मन्त्री बनेको उल्लेख छ।

विज्ञप्तिमा चार मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोधिएकोमा आपत्ति जनाउँदै भनिएको छ, ‘पार्टीका केही नेताले तानाशाही प्रवृत्ति देखाउँदै बिना बैठक, छलफल र रायसल्लाह नै नगरी स्पष्टीकरण सोधिएको घटनाप्रति ध्यानार्कषण भएको छ।’ 

त्यसो त जनता समाजवादी पार्टीमा केन्द्रदेखि नै दुई धार देखिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा जाने या कांग्रेस–माओवादीको गठबन्धनमा जाने भन्ने विषयमा दुविधा देखिएको छ। त्यही दुई धार लुम्बिनी प्रदेशमा पनि स्पष्ट देखिएको कतिपय नेताहरुले बताउने गरेका छन्। 

जसपाका राष्ट्रिय अध्यक्ष उप्रेन्द्र यादवले लुम्बिनीका चार सांसद मन्त्री भएको विषयलाई अनैतिक कार्य भएको टिप्पणी गरेका छन्। तर, अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले भने अहिलेसम्म बोलेका छैनन्। मुख्यमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा चार जनालाई ठाकुरकै योजनामा पठाइएको चर्चा छ। 

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका जसपाका सांसद सन्तोष पाण्डेले पार्टीकै सल्लाहमा सरकारमा सहभागी भएको बताएका छन्। पार्टीले मन्त्री पदबाट फर्कन दिएको निर्देशनलाई नमान्ने उनले बताए। ‘कसैले फर्क भनेर फर्कने हो र ? पार्टीले कारबाही गर्न पनि सक्दैन,’ उनले भने। उनले जनताले मात्रै कारबाही गर्न सक्ने जिकिर गरे। उनले पार्टी नै समायोजन नभएकाले अशोक यादवले जारी गरेको विज्ञप्ति नै आधिकारिक नभएको नेपाल समयलाई बताए।

जसपाका तर्फबाट लुम्बिनीका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका पाण्डेले संघीयता भनेको प्रदेशको निर्णय गर्न पाउने स्वायत्त निकाय भएको बताउँदै सांसद झन् बढी स्वतन्त्र हुने तर्क गरे। उनले पार्टी केन्द्रले केही नभनेको बताउँदै प्रदेशको पत्र आफूहरुले नबुझ्ने समेत बताए। 

जसपाले भने २४ घण्टे स्पष्टीकरण पत्र चार सांसदलाई दिने तयारी गरेको छ। सोमबारमात्रै माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता तथा प्रस्तावित मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी र सुदर्शन बरालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्दै मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। 
जसपाका तर्फबाट लुम्बिनीमा ६ जना सांसद छन्। यसमध्ये चार जना सरकारको पक्षमा लागेपछि दलका नेता सहसराम यादव र पाल्पाका सांसद पर्मती ढेंगा तीन दलीय गठबन्धनमा छन्। 

मन्त्रीको कार्यक्रममा सहभागी नहुन निर्देशन 

जसपाका तर्फबाट लुम्बिनीमा एमाले नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीहरुको कार्यक्रममा नजान जसपा रुपन्देहीले कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएको छ।

जसपा रुपन्देहीका अध्यक्ष राम अवतार यादवको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको बैठकले पार्टी निर्णय विपरीत शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएकोमा ध्यानार्कषण गराउँदै मन्त्री सहभागी सार्वजनिक तथा राजनीतिक कार्यक्रममा नजान निर्देशन जारी गरेको हो।