‘पूर्वाधार विकासमा विदेशी लगानीसहितका स्रोत परिचालन गर्नुपर्छ’

काठमाडौं- पूर्वाधार क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउनुपर्ने एक अन्तर्क्रियामा सहभागी विज्ञहरूले बताएका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले पीईआईसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको ‘पूर्वाधार विकासका लागि द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दातृ सहयोग परिचालन’ विषयक भर्चुअल संवाद कार्यक्रममा विज्ञहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन्। 

अर्थतन्त्रको उत्पादनशील क्षमता, लागत किफायती उत्पादन, वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिका लागि मजबुत पूर्वाधारको अभाव भएको भन्दै विज्ञहरूले पूर्वाधारमा विदेशी लगानी भित्र्याउनुपर्ने बताए। पर्याप्त विदेशी लगानी भित्र्याउन सके उत्पादन बढ्ने र रोजगारी सिर्जनासमेत हुने उनीहरूको भनाइ छ। 

अर्थ मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालले पूर्वाधारमा सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा लगानी, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलगायत सम्पूर्ण उपलब्ध स्रोतहरूको परिचालन गर्नुपर्ने बताए। 

विश्व बैंकका अनुसार पूर्वाधार विकासमा नेपालले आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० देखि १५ प्रतिशतसम्म पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। हाल कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ७ प्रतिशत पूर्वाधारमा लगानी हुँदै आएको छ। पूर्वाधारमा लगानीका लागि विनियोजित बजेटमध्ये ठूलो हिस्सा वैदेशिक ऋण तथा अनुदान रहँदै आएको छ। 

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले २ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दातृ सहयोगमार्फत् परिचालन गर्ने लक्ष्य सरकारको छ। तर कार्यान्वयन क्षमताको अभावमा मुलुकले प्रतिबद्धता अनुसारको वैदेशिक सहायता पनि खर्च गर्न नसकेको र कार्यान्वयन भएकै ठाउँमा पनि समय र लागत बढी हुने गरेको देखिएको छ। 

पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीले सबैतिर एकै खालको (वन साइज फिट्स अल) सार्वजनिक खरिद नीति, प्रक्रियाकेन्द्रित कार्यशैली, वन तथा मुआब्जा (साइट क्लियरेन्स) र निर्माण कम्पनीहरूको क्षमताका कारण पूर्वाधार आयोजनाहरूको निर्माणमा ढिलाइ हुने गरेको बताए। उनले सहयोगसम्बन्धी वार्तामा कमजोर प्रस्तुति र अडान नहुँदा पनि कतिपय ठाउँमा समस्या निम्तिएको उल्लेख गरे। 

पूर्व सचिव सुमन शर्माले लगानीकर्तासँग जोखिम सेयर गर्न सरकारले तत्परता देखाउनुपर्ने बताए। ‘स्रोतको न्यूनता पूर्ति (भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ) वा विदेशी मुद्रामा ल्याउने लगानीमा लगानीकर्ताले विनिमयदरको उतारचढावको जोखिममा हेजिङ सुविधा खोज्छन्। त्यस्ता सुविधा हामीले दिनसक्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘लगानी गर्न आउनेले प्रतिफल कति छ, त्यो नाफा फिर्ता लैजान कति सरल छ या पुनर्लगानी गर्दा के सुविधा छन् भनेर हेरिहाल्छ नि!’

लगानी बोर्डका पूर्व सीईओ राधेश पन्तले आयोजना तयारीको अभावका कारणले पूर्वाधारमा लगानीकर्ता आकर्षित गर्न कठिनाइ भएको बताए। ‘यो आयोजना आकर्षक छ, यसको प्रतिफल यस्तो छ भनेर लगानीकर्तालाई विश्वस्त पार्न सक्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘यस्ता ब्यांकेबल आयोजना तयार गर्ने काम लगानी बोर्डको हो। प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने लगानी बोर्ड, बाह्य लगानीकर्तालाई देखाउने नेपाल सरकारको कमर्सियल फेस हो।’ 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी निवर्तमान अध्यक्ष भवानी राणाले सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा पूर्वाधारमा लगानी आकर्षण गर्न सकिने भन्दै त्यसका लागि सरकारले सरलीकरण गर्नुपर्ने बताइन्। बहुपक्षीय दातृ निकायको निजी क्षेत्रतर्फबाट नेपालमा जलविद्युत् आयोजनामा लगानी शुरु भएको उल्लेख गर्दै राणाले बहुपक्षीय र द्विपक्षीय दातृ संस्थाहरूको सहायता पूर्वाधार निर्माणमा परिचालन गर्दा त्यस्तो सहुलियत ऋण वा अनुदानको नेगोशिएसनमा निजी क्षेत्रको समेत प्रतिनिधि सहभागी गराएको खण्डमा उनीहरूले रचनात्मक सुझाव दिन सक्ने बताइन्। 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रा.डा. शिवराज अधिकारीले ऋण लिएर पूर्वाधारमा लगानी गर्दा त्यसको प्रतिफल दर हेरेर सम्भाव्य आयोजनामा मात्र लगाउनुपर्ने बताए। 

‘कुनै आयोजना समयमा बनेन, लागत बढाउनुपर्‍यो भने त्यसले हामीलाई कति घाटा भो त्यसको पनि लेखांकन हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अनन्तकालसम्म राष्ट्रिय गौरवका भनिएका आयोजना नै निर्माणाधीन छ। मेलम्ची सम्पन्न हुन २२ वर्ष लाग्यो।’ नेपालमा ठूला आयोजना सम्पन्न औसत ११ वर्ष लाग्ने गरेको छ। 

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सरकारका पूर्व सहसचिव कमल पाण्डेले पछिल्ला वर्षमा सरकारले डेढ खर्ब बराबरको विदेशी सहायता लिएको बताउँदै परियोजनाको पूर्वतयारीको, कमजोर क्षमता र निर्णय प्रक्रियामा हुने ढिलाइलगायतको कारणले कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताए।