काठमाडौं- अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले एनआरएन डेभलपमेन्ट फण्डको लगानी राष्ट्रिय आवश्यकताका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने बताएका छन्।
अर्थमन्त्रालयमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पौडेलले गैर आवसीय नेपालीहरुले सञ्चालन गर्न लागेको एनआरएन डेभलपमेन्ट फण्डको औपचारिक उद्घाटन गर्दै उनले सरकारले सो फण्डका लागि सहजीकरणको काम मात्र गर्ने भन्दै लगानीको लागि आयोजनाहरु छनौट गर्दा राष्ट्रिय आवश्यकतालाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताएका हुन्।
उनले फण्डले आगामी दिनमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेर रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ लैजानका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने बताए।
कार्यक्रममा अर्थसचिव शिशिर कुमार ढुंगानाले एनआरएन फन्ड होल्डिङ्स कम्पनीको मोडलमा अगाडि बढ्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘मेरो सोचाइ भनेको एनआरएन डेभलपमेन्ट फण्डलाई होल्डिङस कम्पनीको रुपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ। साथै विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्ने भेन्चरको रुपमा पनि फण्डले काम गर्नुपर्छ।’
फण्डले परम्परागत लगानीका क्षेमाभन्दा बाहिर गएर नयाँ लगानीका क्षेत्रहरुको पहिचान गरी लगानी गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘यो फण्ड आउनुको पछाडि गैरआवसीय नेपालीहरुको रिसोर्स, दिमाग, सक्रियता र राष्ट्रप्रतिको प्रतिबद्धता हो भन्ने मैले बुझेको छु। त्यसैले सोहीअनुरुप काम गरी एक खर्बभन्दा पनि बढीको लगानी नेपालमा भित्र्याउनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेको छु।’
सो कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपालमा लगानीको लागि अथाह सम्भावना रहेको भन्दै बंगलादेश १५ हजार मेगावाट विजुलीको लागि हात थापेर बसेको र यदि उर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो भने खर्बौँ खर्ब रुपैयाँले पनि नपुग्ने बताए।
त्यस्तै सो कार्यक्रममा फण्डका अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले व्यक्ति धनी हुँदैमा इज्जत नहुने भन्दै इज्जतका लागि देश धनी हुनपर्ने भन्दै नेपाल धनी हुनका लागि पूँजी र प्रविधिको आवश्यकता रहेको बताए।
उनले भने नेपालमा एनआरएन फण्डले मुख्यतया तीनवटा कुरा कर्पोरेट कल्चर, गुड गभर्नेन्स र स्कील ट्रान्सफर्मेसन गर्ने भन्दै आगामी दिनहरुमा सो फण्डमार्फत् एक खर्बको हाराहारीमा लगानी भित्र्याउन सकिने र त्यसका लागि काम भइरहेको पनि दाबी गरे।
सो कार्यक्रममा फण्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) अनलराज भट्टराईले एनआरएनले स्थापना गरेको फण्डले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्ने बताए।
हाल एनआरएन डेभलपमेन्ट फण्ड १० अर्बको हुने बताइएको छ। सो फण्डमा नेपाल सरकारले ५० करोड अर्थात् ५ प्रतिशत लगानी गरिसकेको छ भने ८५ प्रतिशत लगानी गैर आवसीय नेपालीहरुको रहने छ। त्यसका लागि फण्डले गैरआवसीय नेपालीहरुमाझ साधारण सेयर (आइपीओ) जारी समेत गर्नेछ।
