चन्द्रागिरी नगरपालिकाले कवाडि कर उठाइने भन्दै सूचना जारी गरेपछि कवाड व्यवसाय समाजले नगरपालिकाको ध्यानआकर्षण गराएको छ।
नगरपालिकाले २०७७ चैत १५ गते गुर्जुधारामा ढाँट राखेर कर उठाउन सुरु गरपछि समाजले त्यसको विरोध गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको विपरित गएर नगरपालिकाले कर उठाउन सुरु गरेको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको समाजले जनाएको छ।
चन्द्रागिरी नगरपालिका थानकोटविरुद्ध २०७५ असोज २१ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरिएको थियो। अदालतले ७५ असोज २२ गते अन्तरिम आदेश जारी गरी नगरपालिका भित्र बाटो प्रयोग गरेवापत निवेदकहरूबाट लिने गरेको कर नलिनु, लिन नलगाउनु भन्ने आदेश दिएको थियो।
२०७५ कात्तिक ११ गते सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन पुन: आदेश गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतमा परेको २०७५ –WO–०२९१ उत्प्रेषण निवेदन उपर निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने बताइएको थियो। अदालतको आदेशपछि चन्द्रागिरी नगरपालिकाले कर लिन छाडेको थियो।
एक पटक जारी भएको अन्तरिम आदेश उक्त विषयमा सोही अदालतले अर्को आदेश जारी नगर्दासम्मको लागि कायम रहने कानुनी व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि अदालतको आदेश विपरित अहिले चन्द्रागिरी नगरपालिकाले कर उठाई कानुनको उल्लंघन गरेको समाजले गुनासो गरेको छ।
मुद्धा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेकाले दुई वर्षअघि जारी गरेको अन्तरिम आदेश अनुसार नगरपालिकाले कवाड व्यवसायीहरूले सामान बिक्रीको लागि नगरपालिकाको बाटो प्रयोग गरेवापत कर लिन पाउने कानुनी अवस्था नरहेको भन्दै नगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गरेका हुन्।
नगरपालिकाले कवाड बोक्ने गाडी बीच बाटोमै रोकी अत्यधिक पैसा उठाइरहेको समाजले जनाएको छ।
कवाड व्यवसायीहरूले हरेक महिना आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा १३ प्रतिशत भ्याट र प्रत्येक वर्ष ३० प्रतिशत आयकर पनि बुझाउँदै आइरहेको समेत जानकारी दिएको छ।
कवाड संकलन केन्द्रले स्थानीय निकायलाई समेत नियमानुसार कर तिर्दै आएका र घर बहाल कर पनि सरकारलाई बुझाउँदै आएको भन्दै नगरले दोहोरो रुपमा कर उठाउन थालेपछि कवाड व्यवसायी मारमा परेको छन्।
अदालतको अन्तिम फैसला नआउँदासम्म यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई पालना गर्दै चन्द्रागिरी नगरपालिकाले संकलन गरिरहेको कर तत्काल बन्द गर्न कवाड व्यवसायीको माग छ।