सभामुखले दिन खोजेको सन्देश

काठमाडौं- शनिबार नेपाल पत्रकार महासंघमा नयाँ नेतृत्वको पदभार ग्रहण समारोह कार्यक्रममा सम्बोधन गर्न निम्त्याइएका थिए, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा। भाषणका लागि मञ्च नचढी लामै समय व्यतीत गरेका सभामुख सापकोटाले आफूमाथि लागेका आरोप खण्डन गर्नका लागि महासंघ कार्यक्रमको फोरम प्रयोग गरे। 

सभामुख सापकोटाले पत्रकारहरूको कार्यक्रममा राखेको धारणा एकोहोरो अभिव्यक्ति मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीले उठाएका कतिपय प्रश्नहरूको जवाफसमेत हो। यसरी प्रधानमन्त्री र सभामुखबीच राजनीतिक सवालजवाफले राजनीति पुनः तातिएको छ। सभामुख सापकोटाको अभिव्यक्तिले दिन खोजेको सन्देश केलाउनुअघि उनीमाथि के(कस्ता आरोप लागेका थिए भन्नेबारे छोटो चर्चा गरौँ। 

आरोपका शृंखला

पछिल्लो समय कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच वैमनश्यता बढेको छ। सरकारले संसद्‍मा प्रस्तुत गरेका विधेयकलाई सभामुखले अघि नबढाएको कार्यपालिका नेतृत्वको आरोप छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक मञ्चमा नै सभामुख सापकोटाप्रति कठोर टिप्पणी गरिरहेका छन्। सभामुख सापकोटाले संसदीय मर्यादा नाघेर काम गरेको, आफूलाई अधिकार नै नभएको विषयमा प्रवेश गरेको लगायतका आरोप प्रधानमन्त्री ओलीले निरन्तर रूपमा लगाउँदै आएका छन्। 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार राखेको सर्वदलीय बैठकमा मुख्यतयाः तीन विषयमा सबै दलको धारणा लिने जमर्को गरेका थिए। उपनिर्वाचन, कोरोना भाइरसको संक्रमण न्यूनीकरणका उपाय र एमसीसीलाई मुख्य विषय बनाइएको थियो।

सबै दललाई बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुख सापकोटाप्रति आक्रोश व्यक्त गर्ने र दबाब सिर्जना गर्ने ओलीको चाहना थियो। तर बैठकलाई नेकपा माओवादी केन्द्र र माधव नेपाल पक्षीय एमालेले बहिष्कार गरिदियो। प्रचण्डकै अघि सभामुखको आलोचना गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको चाहना भने पूरा हुन पाएन

माओवादी केन्द्रले बहिष्कार गरेको सर्वदलीय बैठकमा ओलीले सभामुख सापकोटाले अराजक र अनैतिक काम गरेको आरोप लगाएका थिए। बैठकमा सहभागी भएका राप्रपाका अध्यक्ष प्रकाशचन्द्र लोहनीले प्रधानमन्त्रीबाट सभामुखको आलोचना भएको बताए। 

‘संसदले जे गर्नुपर्ने थियो, त्यो गरेन। सभामुखले अराजक र अनैतिक काम गरिरहेका छन् भनेर उहाँले ती शब्दहरू प्रयोग गर्नु भयो,’ सर्वदलीय बैठकबाट बाहिरिने क्रममा अध्यक्ष लोहनी भनेका थिए।

यस्तै नयाँ वर्षका दिनमा देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै ओलीले एमसीसी निर्णयार्थ पेस नगरेको भन्दै सभामुख सापकोटाको आलोचना गरेका थिए। ‘नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र सरकारमा हुँदा एमसीसी सम्झौता गरिएको थियो। त्यो निर्णायार्थ संसद्‍मा टेबल गरेका छौं,’ उनले भने, ‘तर त्यो निर्णायार्थ संसद्‍मा प्रस्तुत गरिएको छैन। हामी त्यसको माग गरिरहेका छौं।’

सरकारले लगेको विषय संसद्‍मा प्रस्तुत नगर्ने संवैधानिक अधिकार कसैसँग नहुने उनको दाबी थियो। सभामुख सापकोटाप्रति लक्षित गर्दै ओलीले भनेका थिए, ‘संविधान नमान्ने, जिद्दी गर्ने प्रवृत्ति झेलिरहेका छौं।’

यसअघि चैत ३० गते पनि राष्ट्रिय सभामा आयोजिक एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुख सापकोटाप्रति तीव्र आक्रोश पोखेका थिए। एमसीसीको प्रस्ताव संसद्‍मा रोकिराखेको भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।

'प्रतिनिधिसभालाई बन्धक बनाइएको छ। संसद् अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिन पेस गर्नुपर्ने अध्यादेश सभामुखले पेस गर्न दिनुभएन। एमसीसीमा निर्णय गर्न संसद्‍मा प्रस्तुत गरेका छौँ। सभामुखले निर्णयार्थ पेस गर्नुहुन्न,' सभामुख सापकोटामाथि प्रधानमन्त्री ओलीले आक्रोश पोख्दै भनेका थिए,' सभामुखको कुनै मर्यादा हुँदैन? सरकारले पेस गरेको प्रस्ताव रोक्ने अधिकार सभामुखलाई हुन्छ? उहाँहरूलाई कानुनको मतलब छैन।'

एमसीसी पास गर्ने विषयमा सरकारलाई कांग्रेसले पनि सहयोग नगरेको भन्दै उनले आक्रोश पोखेका थिए। 'नेपाली कांग्रेस एक शब्द बोल्न सक्छ? मुखमा पानी हालेर किन बसेको? किन बोल्दैन? किनभने त्यहाँ साँठगाँठ खोजिरहनु भएको छ उहाँहरू। भर्‍याङ चढेर सरकारमा पुग्न खोजिरहनुभएको छ। कांग्रेस र माओवादीको सरकार बनाउन साँठगाँठ खोजिरहनुभएको छ।'

के भने सभामुख सापकोटाले?

आइतबार सभामुख सापकोटाले सभामुखको हैसियतमा आफ्ना केही निहित अधिकार रहेको र ती आवश्यकताअनुसार प्रयोग गरिने तर कसैको दबाबमा काम नगरिने बताए। 

केही समयअघि नै संसद्‍माथि घेराबन्दी भएको र अहिले सबैभन्दा ठूलो घेराबन्दीमा संसद् रहेको उनको भनाइ छ। कसैको निहित स्वार्थअनुसार काम नगर्दा संसद घेरान्दीमा परेको उनको भनाइ छ। '(प्रधानमन्त्रीलाई) मेरो पक्षमा काम गरोस् भन्ने चाहना भएको मलाई लागेको छ,' सभामुख सापकोटाको भनाइ छ, 'संसद्लाई चलायमान र जीवन्त बनाउने क्रमसँगै संविधानको रक्षार्थ प्रतिनिधिसभा अघि बढ्यो। त्यहीँबाट घेराबन्दी हुन थाल्यो। निकै ठूलो घेराबन्दी भइरहेको छ।'

आफू जनता र देशप्रति इमान्दार रहेको तथा आफ्नो विवेक र चेतनाले उपयुक्त ठानेको मात्र काम गर्ने तर कसैको दबाबमा आफू नपर्ने सभामुख सापकोटाले उल्लेख गरिदिए। उनले आफू जस्तोसुकै चुनौती लिन पनि तयार भएको उद्घोषसमेत गरे। 'म देश र जनताप्रति पूरै इमान्दारिताका साथ काम गर्नेछु। मेरो विवेक र चेतनाले निर्देशित भएअनुसारको काम गर्न कसैले रोक्न सक्ने छैन। रोकिने पनि म छैन। त्यसका लागि कुनै कुराको त्याग गर्न र कुनै कुराको जोखिम लिन मलाई कुनै कठिनाइ हुने छैन,' सभामुख सापकोटाको भनाइ छ। 

सभामुखले जनताको भावना बुझेर अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै उनले आफूले त्यही भूमिका निभाएको दाबी गरेका थिए। 'जनताले सार्वभौमसत्ता ३३४ जना सांसदलाई सुम्पेका छन्। त्यसको निहीत अधिकार खासखास बेलामा सभामुखमा केन्द्रित हुन्छ। सभामुखले देशका सबै जनताको भावना बुझेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ,' उनको भनाइ छ, 'धेरैलाई केही समय भ्रममा पार्न सकिन्छ। सबैलाई सधैंभरि भ्रममा पार्न सकिन्न।'

उनले आफूलाई कुनै मोह नभएको उल्लेख गरे। 'मलाई कसले के भन्छ त्यसको मतलब छैन। म आफ्नो बाटो हिँड्ने हो, म लुरुलुरु आफ्नै काम गर्छु, आफ्नै विवेकले काम गर्छु। मलाई कुनै डर, त्रास र मोह छैन।’

सन्देश के?

पत्रकारहरूको पदभार ग्रहण समारोहमा सभामुख सापकोटाले आफूमाथि थुप्रै किसिमका दबाब रहेको सन्देश दिएका छन्। तर प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा वा  दबाब दिँदैमा आफूले ओलीको चाहनाअनुसार काम गर्न नसक्ने सभामुख सापकोटाले प्रष्ट रूपमा नै संकेत गरिसकेका छन्। 

आफ्नो ब्रह्मले सही देखेको काम मात्र गर्ने तर प्रधानमन्त्री ओलीलगायत कसैको दबाबमा पनि संसदमाथि हस्तक्षेप हुन नदिने सभामुखले दिएको अभिव्यक्तिको सन्देश रहेको कुरा बुझ्न गाह्रो छैन। 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जतिसुकै दबाब दिएपनि आफू अडिग रहेको उनको अभिव्यक्तिको तात्पर्य हो भन्न सकिन्छ। आफू जस्तोसुकै कदम उठाउन र जोखिम मोल्न पनि तयार रहेको सभामुख सापकोटाको भनाइले नै प्रष्ट पारेकै छ। एमसीसीको तत्काल अघि बढाउन नसकिने सापकोटाको संकेत छ। खासखास बेलामा जनताको सार्वभौम अधिकार सभामुखमा निहित हुने उल्लेख गरेका सापकोटाले आफूले तत्कालै एमसिसीलाई अघि नबढाउने प्रष्ट पारिदिए। प्रधानमन्त्री ओलीले जनतालाई भ्रममा पारेको तर त्यसरी दिगो रूपमा सधैंभर भ्रममा मात्र पारिरहन नसकिने उनको भनाइले संकेत गर्छ।

प्रधानमन्त्री ओली जसरी पनि प्रतिनिधिसभा बैठकबाट एमसीसीलाई अनुमोदन गराउन चाहन्छन् भने सभामुख सापकोटाको दल एमसीसी पारित गर्न नहुने पक्षमा छ। प्रधानमन्त्रीलाई एमसीसी पास गराउनुपर्ने दबाब सिर्जना भएको उनका अभिव्यक्तिले प्रष्ट पारेको छ भने सभामुखको पछिल्लो अभिव्यक्तिले संसद्‍बाट एमसीसी पास गराउन सजिलो नभएको संकेत गरेको छ। राज्यका मुख्य दुई अंगका नेतृत्वहरू सार्वजनिक रूपमा नै आरोप-प्रत्यारोपमा उत्रिएकाले अब यो विषय नेपाली राजनीतिमा पेचिलो रूपमा प्रस्तुत हुन सक्ने आकलन गर्न सकिन्छ।