काठमाडौं- प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सबै मन्त्रालयलाई मातहतका निकायका श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेट्नका लागि भूमिका खेल्न निर्देशन दिएको छ।
अर्थ, उद्योग, पर्यटन, कृषि, सहकारी उर्जा लगायतका मन्त्रालयले आफ्ना मातहतका निजी क्षेत्र वा सरकारी क्षेत्र दुवैलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न समितिले निर्देशन दिएको हो।
आइतबार बसेको समितिको बैठकले सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचिकृत हुनेको संख्या अत्यन्त कम रहेको र सो योजना प्रभावकारी नभएको भन्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो।
बैठकमा सांसद प्रमोद साहले निजी क्षेत्रका रोजगारदाताले श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेट्न आनाकानी गरेको भन्दै उनीहरुलाई कोषमा जान बाध्य बनाइनुपर्ने धारणा राखे।
त्यस्तै अर्की सांसद बिन्दा पाण्डेले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारलाई पनि कोषको योजनामा समेट्नुपर्ने र सबैलाई एकैपटक नसके पहिलो चरणमा घरेलु श्रमिकलाई समेटेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताइन्।
सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारलाई कसरी समेट्ने भन्ने विषयमा छलफल गरेर अगाडि बढ्न सकिने बताए।
हाल सामाजिक सुरक्षा कोषमा १३ हजार ७२२ रोजगारदाता र १ लाख ९८ हजार १३६ श्रमिक आबद्ध छन्। कोषले असार मसान्तभित्रमा अनिवार्य रुपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानुपर्ने प्रावधान राखेको छ।
