लुम्बिनीमा माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन कसरत

बुटवल– लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन दलहरु अन्तिम कसरतमा जुटेका छन्। 

राष्ट्रिय राजनीतिमा संकट देखिएकै बेला यहाँ सरकार परिवर्तन गर्नेबारे नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले छलफल थालेका थिए। तर, बहुमतका लागि निर्णायक मानिएको जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरुले ठोस जवाफ नदिएपछि मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता नगरेको स्रोतले बताएको छ।

गत चैत २३ गते अविश्वास प्रस्ताव दर्ताका लागि हस्ताक्षर अभियान नै चलाइएको थियो। सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन खोजेपछि २४ गते रातिदेखि संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ।  

कर्णालीमा एमाले माधव नेपाल पक्षका सांसदले फ्लोर क्रस गरेर नेकपा माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत लिएका छन्। गण्डकी प्रदेशमा सरकार बनाउने अभियानमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ। यी घटनाक्रमले थप पेचिलो बनेको राजनीति अब लुम्बिनी प्रदेशमा केन्द्रित हुन थालेको हो। 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश सरकार बाँडफाँट गर्न केही दिनअघि गोप्य सहमति भएको नेपाली कांग्रेसका एक नेताले बताए।

गण्डकीमा कांग्रेस र लुम्बिनीमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति भएको हो। शनिबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले यही कुरालाई पुष्टि गर्दै गण्डकी र लुम्बिनीमा सरकार परिवर्तनबारे सहमति भएको बताएका छन्। नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले अन्य साना दलहरुसँग मिलेर लुम्बिनीमा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने तयारी सुरु गरेको छ।  

‘सरकार परिवर्तनबारे तीन दलबीच अन्तिम छलफलमा छौं,’ नेकपा माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्तीले भने, ‘छिट्टै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुन्छ।’ उनका अनुसार जनता समाजवादी पार्टीले निर्णयका लागि समय माग गरेकाले यहाँ अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नमा ढिलाइ भएको हो। उनले माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थनमा सरकार बन्ने बताए। 

माओवादी केन्द्रले लुम्बिनीमा बहालवाला आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसी ‘सोनाम’ लाई मुख्यमन्त्रीका रुपमा अघि सारेको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरुद्धिन खानले माओवादीकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति भएको बताए। सरकार परिवर्तन गर्नेबारेमा पहिल्यैदेखि आफूहरु स्पष्ट रहेको बताउँदै उनले जसपाले निर्णय लिएकै दिन अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुने बताए। 

लुम्बिनीमा ८७ सांसदमध्ये माओवादी केन्द्रका दिनेश पन्थी र दधिराम न्यौपानेलाई केही दिनअघि निलम्बन गरिएको छ। केपी ओलीतिर लागेपछि माओवादी केन्द्रले उनीहरूलाई कारवाही गरेपछि सांसद पद नै निलम्बन भएको हो। बाँकीमध्ये एक सभामुखसहित माओवादीका १८, कांग्रेसका १९, जसपाका ६ र जनमोर्चाका १ जना सांसद प्रदेश सभामा छन्। एमालेबाट ४१ जना सांसद छन्। 

नयाँ सरकार गठनका लागि बहुमत पुग्न कम्तीमा ४३ जना सांसदको मत आवश्यक पर्छ। एमालेबाहेक गठबन्धन बन्दा शंकर पोखरेल अल्पमतमा पर्ने देखिन्छ।

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रका ६० जना प्रदेश सभा सदस्यको समर्थनमा पोखरेल मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। एमालेका विष्णु पन्थी र रमा घर्ती माधवकुमार नेपाल पक्षमा खुलेका छन्। 

संसदीय अंकगणित अनुसार मुख्यमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको सरकार परिवर्तनका लागि माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस मात्रै तयार देखिएका छन्। २ सांसद निलम्बन भएपछि सभामुख सहित १८ जना सांसद माओवादीका हुन्।

कांग्रेसका १९ जना गरी ३७ जना सांसदमात्रै सरकारविरुद्ध खुलेको देखिन्छ। यसका लागि जनता समाजवादी पार्टीबिना दुई दलले हिम्मत गर्न सक्दैनन्। जसपाभित्रै दुई समूह छ। प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीसँग तत्कालीन राजपाका नेताहरु छलफलमा छन्। 

पार्टी एकता हुँदा लुम्बिनीमा एक जना सांसद कल्पना पाण्डे तत्कालिन राजपाबाट प्रतिनिधित्व गर्छिन्। उनीसहित जसपाका केही सांसद दोहोरो भूमिकामा रहेकाले माओवादी केन्द्र र कांग्रेस गठबन्धन अलमलमा परेको हो। मुख्यमन्त्री शंकर पाखरेलले समेत आफ्नो सरकार टिकाउन कसरत जारी राखेका छन्। 

गत चैत २३ गते अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन हस्ताक्षर गरेको खबर सुनेपछि जसपाका सांसद विजय यादव र सन्तोष पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर सत्ता सहकार्यबारे छलफल गरेका थिए। त्यसबाहेक अन्य समयमा पनि छलफल भइरहेको छ। जसपाका दुई जना सांसद पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा जाँदा सुरक्षित र राम्रै पद पाउने आशले निर्णयमा ढिलाइ गरेको नेताहरु बताउँछन्। जसपाका सचेतक सन्तोष कुमार पाण्डेले केन्द्रीय राजनीतिक समीकरण नमिलेकाले लुम्बिनीमा पनि सकस भएको बताए।

‘शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा जानै हुँदैन भन्ने पनि होइन, हामी छलफलमै छौं। कता सहकार्य गर्दा सहज हुन्छ। त्यतै सहकार्य हुन्छ,’ उनले भने। उनले दुवै पक्षबीच छलफल भएको बताए। 

माओवादी केन्द्र, कांग्रेस, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा एक ठाउँ उभिँदा ४४ जनाको बहुमत हुन्छ। तर, बहुमत नहुँदै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरे मुख्यमन्त्री पोखरेलले विश्वासको मत लिन सक्ने भयले दलहरु पछि हटेको बताइएको छ। मुख्यमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको एमालेका ४१ सांसद छन्।

यसमध्ये विष्णु पन्थी र रमा घर्ती माधवकुमार नेपाल पक्षमा खुलेकाले कर्णालीमा जस्तै फ्लोर क्रस गर्दा पनि ३९ जना सांसद हुन्छन्। माओवादी र कांग्रेस मिल्दा भन्दा पनि एक मत बढी एमालेको एकल सांसद संख्या छ। यस आधारमा पोखरेलले सकभर राजपालाई मात्रै साथमा लिएर आफ्नो सरकार जोगाउने कसरतमा जुटेका हुन्। जसपाका केही नेताहरु समेत एमाले नेतृत्वको सरकारमा जाँदा रोजेको मन्त्रालय पाउने आशले पोखरेल सरकारमै जान लविङ गरेका छन्।