बजेटमा नपरेका कार्यक्रममा ३० अर्ब ४५ करोड निकासा, झन्डै एक अर्ब रकमान्तर

काठमाडौं- अर्थ मन्त्रालयले ३० अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बजेटमा समावेश नभएका कार्यक्रममा खर्च गर्न निकासा गरेको छ। मन्त्रालयले चैत २५ गते प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा बुझाएको तथ्यांकअनुसार बजेटमा नपरेका कार्यक्रमलाई ३० अर्ब  ४५ करोड रुपैयाँ थप निकासा गरिएको हो। 

मन्त्रालयले कुन शीर्षकमा कहाँ बजेट निकासा दिइएको छ भन्ने बारे खुलाइएको छैन। मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आसेपासेले नै बजेटमा समावेश नभएका आयोजनाका लागि बजेट निकासा गराएर लैजाने गरेका छन्। 

अर्थबाट सबैभन्दा बढी थप निकासा गराउनेमा नेकपा (एमाले)का सांसद् महेश बस्नेत र पद्मा अर्याल अगाडि छन्। बस्नेतले आफ्नो क्षेत्रका लागि विभिन्न नयाँ योजना पेस गरी प्रधानमन्त्रीको दबाबमा सबैभन्दा बढी थप बजेट लैजाने गरेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ। 

त्यस्तै थप बजेट लैजानेमा कृषिमन्त्रीसमेत रहेकी अर्यालले बस्नेतलाई पछ्याएकी छिन्। मन्त्रालयका कर्मचारीहरूका अनुसार उनले स्याङ्जाका लागि नयाँ कार्यक्रम थप्दै थप निकासा गराएर लैजान सफल भएकी हुन्। 

अर्थबाट सबैभन्दा बढी थप निकासा गराउनेमा नेकपा (एमाले)का सांसद् महेश बस्नेत र पद्मा अर्याल अगाडि छन्।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन पोखरेलले अर्थ समितिलाई उपलब्ध गराएको विवरणमा मन्त्रालयले १ खर्ब ३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ स्रोतान्तर/रकमान्तर गरिएको उल्लेख छ। सो रकम चालु आर्थिक वर्षको बजेट (मध्यावधि समीक्षामार्फत् संशोधन गरिएको समेत)को झन्डै ८ प्रतिशत हो। चालु आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको भएपनि ६ महिनापछि बजेट समीक्षामार्फत् १३ खर्ब ४४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँमा झारिएको छ। 

प्रधानमन्त्रीको दबाबमा बजेटमा उल्लेख नभएका आयोजनका लागि ठूलो रकम थप निकासा गरिएको भए पनि सरकारको विकास खर्च भने न्यून छ।  चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना बितिसक्दा पनि पुँजीगत खर्च भने २६.५ प्रतिशत मात्र भएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले ९७ अर्ब ६४ करोड रकमान्तर गरेको छ भने ६ अर्ब ६० करोड स्रोतान्तर गरिएको छ। कुनै आयोजनामा बजेट खर्च हुन नसके अर्को आयोजनामा ट्रान्सफर गर्नुलाई रकमान्तर भनिन्छ। स्रोत परिवर्तन नगरी चालु खर्चतर्फ अपुग रकम अर्को चालु खर्चको शीर्षकबाट पठाइने रकम स्रोतान्तर हो। 

यसले वित्तीय अराजकता फैलाउँछ : दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री
बजेट खर्च नगर्ने र बजेटमा नै नभएका नयाँ आयोजना सिर्जना गरी थप निकासा लगेर खर्च गर्ने प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रमा नै समस्या पर्नसक्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री बताउँछन्। 

'जथाभावी रुपमा कुनै एक सांसदले आफू अनुकुल योजना बनाएर बजेटमा नै नभएको कार्यक्रमका लागि रकम लैजाने हो भने वित्तीय अराजकता फैलन समय लाग्दैन। यस्तो प्रवृत्ति अर्थतन्त्रमाथिकै चुनौती हो,' क्षेत्रीले भने। 

सकेसम्म रकमान्तर गर्न नहुने तर बजेट फ्रिज हुनुभन्दा रकमान्तर गरेर अन्य आयोजना बनाउनु ठिकै भएपनि बजेटमा नै नभएका कार्यक्रमका लागि थप निकासा गर्नु स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा हुने र यो काम आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को बर्खिलापमा हुने उनको भनाइ छ।