सुवेदीलाई सांसदको प्रश्न- न्यायाधीशले सम्पत्ति विवरण किन बुझाउँदैनन्?

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा प्रस्तावित नकुल सुवेदीलाई सांसदहरुले ‘न्यायाधीशले सम्पत्ति विवरण किन बुझाउँदैनन्’ भन्ने प्रश्न गरेका छन्।

संसदीय सुनुवाइका क्रममा सांसदहरुले विभिन्न प्रश्नका साथमा अरु सबैले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने तर न्यायाधीशले किन नपर्ने भन्ने प्रश्न पनि गरेका हुन्। राजेन्द्र श्रेष्ठले प्रश्न गरे, ‘प्रस्तावित न्यायाधीशज्यूले धेरै कुरो उठाउनु भएको छ। सिद्धान्त त राम्रो कुरो गर्नु भएको छ। त्यसलाई कसरी व्यवहारमा लागू गर्नु भएको छ। यी सबै चुनौती कसरी सामना गर्न सक्नुहुन्छ?’

श्रेष्ठको थप प्रश्न थियो, ‘न्यायाधीश नियुक्तिमा मापदण्ड तोकेको छ। तपाइँविरुद्ध ५ वटा उजुरी पनि परेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि तोकिएको मापदण्ड अनुसार पहिलोमा ५ वर्ष पुगेको देखिएन। दोस्रोमा १० वर्ष मात्रै पुगेको देखिएको छ। नियुक्तिमा योग्यता नपुगेको भन्ने विषयमा विवादास्पद नहुने गरेर नियुक्ति गरेर अगाडि बढे हुन्थ्यो भन्ने मेरो जिज्ञासा छ।’
त्यस्तै देव गुरुङले न्यायाधीश सुवेदीले उठाएका केही विषयहरुमा केन्द्रि रहँदै प्रश्न गरे, ‘तपाइँले उठाएका विषय ठिक छन् तर यी कार्यान्वयन तपाईंले कसरी गर्नुहुन्छ?’

उनले थपे, ‘कार्यबोझ सर्वोच्च अदालतमा धेरै रहेका छन्। सर्वोच्च अदालतका पनि सर्किट बेन्च बनाउन सकियो भने र कतिपय मुद्दा उच्च अदालतले पनि अन्तिम गर्न सकोस् भन्ने त हो। अहिलेकै संविधान मा टेकेर न्याय प्रशासनको सुधार गर्न सकियो भने केही हदसम्म राम्रो हुनेछ। यी विषयमा तपाइँले भूमिका त खेल्नुहोला। सर्वोच्च अदालतमा थुप्रै चुनौती रहेका छन्।’

गुरुङले न्यायालय धेरै महगो भइसकेको बताए। ‘सहज हिसाबले जनताले समयमा न्याय पाउन सकेको अवस्था छैन। सविधानलाई नै प्रतिकुल हुने हिसाबले जसरी न्यायालयबाट अहिले काम भैराखेको छ। कार्यायोजना त राम्रो छ यो व्यवहारमा कतिको लागू हुन्छ। यो कार्यान्वयन गर्न कति चुनौती हुन्छ।’

उनले न्यायापालिका अहिलेको व्यवस्थाअनुसार रुपान्तरण हुन नसकेको र परम्परागत रहेको बताए। साथै गुरुङले न्यायालय सबैभन्दा बढी भ्रस्टाचारको अखडा बनेको भन्ने सुनिएको पनि बताए। 

‘सेटिङमा न्यायालय चल्यो भन्ने देखिएको छ। दलसम्बन्धी अधिकार दललाई र आयोगलाई छ तर न्यायालयले त्यसमा आवश्यकता माग दाबीभन्दा बढी गएर व्याख्या गरेको अवस्था छ। भएको अधिकार पनि खोस्ने काम अदालतवाट भएको अवस्था छ। दलसम्बन्धी अधिकार नै अदालतले खोस्ने काम गर्ने अवस्था अहिले सिर्जना भएको छ।’

उनले न्यायालयले कतिपय अवस्थामा हस्तक्षेप गर्ने काम पनि गरेको भन्दै अदालतप्रति अहिले धेरै प्रश्न उठेको सुनाए।’ ‘निच स्वार्थ र भ्रस्टाचारमा फस्ने कामले स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायालय हुन सकेको अवस्था छैन।’
संविधानको खुलेआम अहिले उल्लंघन भैरहेको छ। सेटिङको कुरो व्यापक उठेको छ। स्वतन्त्रता नै समाप्त पार्ने काम भएको छ।
शान्ति प्रक्रियाको उल्लंघन न्यायापालिका बाट भएको देखियो। द्वन्द्वकालीन मुद्दाका विषयमा अदालतले आयोगमा पठाउन मानेन। यस्तो धेरै चुनौती रहेका छन्। परिवर्तनको आधार स्वीकार गर्न अदालत तयार भएन। 

कार्यक्रममा सांसद भिमसेनदास प्रधानले न्यायालयप्रति आस्था, भरोसा र विश्वास घटेको अवस्था रहेको बताए। उनले भने, ‘प्रणाली सुधार आवश्यक रहेको छ। तपाइँप्रति उजुरी पनि फेरे। तपाइँलाई प्रधानन्यायाधीश नै बन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। तपाइँले आफूले अहिलेसम्म केही गरेको छैन भन्नुभयो अदालतमा सेटिङ मै काम हुन्छ भन्छन्। सबैले सम्पत्ति विवरण बुझाउ छ्न् तर न्यायाधीशले सम्पत्ति विवरण बुझाएको देखिन्न। यसो गर्दा नि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग मिल्छ होला।’

अर्की सांसद पुष्पा भुसालले न्यायापालिकाको सुधारका लागि तपाईंले के गर्नुभयो। भन्ने प्रश्न गरिन्। तपाईंले जति प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो त्यो व्यवहारमा कतिको लागू गर्नुहुन्छ। तपाई उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश भएर काम गर्दैगर्दा त्यहाँ संघीयता कार्यान्वयनमा कतिको सहज भयो।

उनले थप प्रश्न गर्दै भनिन्, ‘सुनुवाइ समितिमा तपाइँविरुद्ध योग्यताका विषयमा उजुरी पर्यो। यसको प्रष्ट रुपमा तपाईंको विचार आएमा हामिलाई पनि सहज हुन्छ। भिजन र मिसन तपाइँले ठुलो बनाउनु भयो तर एक्लै सर्वोच्चमा गएर त्यो सम्भव कतिको छ?’

अर्की सांसद अमृता थापाले अदालतका विषयमा धेरै कुरो उठ्ने गरेको भन्दै न्यायालय स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन सकेन भन्ने प्रश्न उठिरहेको बताइन्। उनले न्यायलयमा हुने भ्रष्टाचारलाई कसरी सुधार गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न सुवेदीलाई गरिन्। ‘सम्पत्ति विवरणको कुरो छ। न्यायाधीशले सम्पत्ति विवरण किन सार्वजनिक गर्दैनन्। यसमा तपाइँले के भन्नुहुन्छ ?’

पूर्णाकुमारी सुवेदीले अदालतमा हुने सेटिङबारे प्रश्न गर्दै अहिले सेटिङको कुरा व्यवहारमै देखिएको बताइन्। साथै उनले प्रश्न गरिन्, ‘उजुरीकर्ताले उजुरी दिनुभएको छ। सविधानको धारा १२९ मा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा गरिएको व्यवस्था किन कार्यान्वयन भएन ?’
सुमन प्याकुरेलले शालिन प्रस्तुतीकरणका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश सुवेदीलाई धन्यवाद दिए।

याे पनि:

निष्ठापूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गरेको छु, गर्नेछु : नहकुल सुवेदी