प्रस्तावित न्यायाधीशसँग सांसदहरूको प्रश्न- अदालतमा सेटिङ हुन्छ भन्ने सुनिन्छ के हो?

काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तावित न्यायाधीश डा. कुमार चुडाललाई सांसदहरूले अदालतमा सेटिङ हुन्छ भन्ने सुनिन्छ के हो? भन्दै प्रश्न गरेका छन्। संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा सांसदहरूले यसको वास्तविकता र चुडालको भूमिकाबारे प्रश्न  उठाएका हुन्।

सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले न्यायाधीश चुडाललाई सेटिङको चर्चा बढी हुन थालेको भन्दै प्रश्न गरे। उनले भने, 'फागुन २३ पछि बढी चर्चा भइरहेको छ। बाहिर चर्चामा भएको सेटिङ अन्त्यका विषयमा कस्तो कार्ययोजना छ?'

पैसा बिना न्याय पाइँदैन भन्ने अवधारणा बनिरहेको भन्दै सांसद श्रेष्ठले चिन्ता व्यक्त गरे। न्यायपालिका क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन र अहिले भइरहेको मुद्दा समाधान गर्न कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्दै उनले प्रश्न गरे।

सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले पनि पछिल्लो समय अदालतले आफ्नो छवि उँचो राख्न नसकेको भन्दै उनको आगामी अवधारणाबारे जवाफ माग गरेका थिए।

'तपाईंले अधिकार केन्द्रित कुरो गर्नुभएको छ। अब त्यत्तिले पुग्दैन। विकास केन्द्रित पनि हुनुपर्‍याे। कतिपय विकास निर्माणका काममा अदालतले वाधा समेत गरेको अवस्था छ। त्यसले विकास निर्माणका काममा समस्या आउँछ। यसमा तपाईं कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ?' उनको प्रश्न थियो।

न्यायाधीशले न्यायका हिसाबले मात्रै नभई विकास निर्माणमा पनि ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ। 'भ्रस्टाचार नियन्त्रण कसरी गर्नुहुन्छ? सिस्टममा सुधार गर्नुभयो भने मात्रै हो। प्रणाली सुधार गर्नेमा अदालतले कसरी भुमिका खेल्नुपर्छ?', चुडालमाथि उनको प्रश्न थियो।

अन्तिम न्याय दिने सर्वोच्च अदालत नै भएकाले अहिले न्याय क्षेत्रप्रति विश्वास गुमिरहेको अवस्थामा त्यसको साख कसरी जोगाउनुहुन्छ भन्दै सांसद भीमसेनदास प्रधानले प्रश्न गरेका थिए। 'सबैले फोहोर पानीमै डुबुल्की मारेर हुँदैन। कसैले त न्याय क्षेत्रलाई सङ्लो बनाउनुपर्ला', उनको सुझाव थियो।

सांसद जितेन्द्रनारायण देवले न्याय क्षेत्रमा चुनौती रहेको टिप्पणी गरे। न्यायालयलाई संविधानले निष्पक्ष र स्वच्छ न्यायापालिकाका रूपमा व्याख्या गरे पनि त्यो हुन नसकेको उनले बताए। २०४७ साल पछाडि अहिलेसम्म कार्यपालिकाले न्यायालयलाई छायामा राखेको उनको आरोप छ।

अख्तियार, गृह मन्त्रालय र निर्वाचन आयोग नियन्त्रणमा राख्दै अदालतलाई पनि आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर सत्ता कब्जा गर्ने योजना बन्नु दुखद् पाटो भएको उनले बताए।

'न्यायालय नै कब्जा गरे त शासकलाई म नै राज्य हुँ भन्ने पर्छ। अहिलेको नेपाली राजनीति त्यसरी अगाडी बढेको अवस्था छ', सांसद देवले भने।

सांसद डा. पुष्पा भुसालले जनसरोकारका विषयमा पनि अदालतले भूमिका खेल्न सक्ने बताउँदै व्यवस्था बचाउनेदेखि भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्म अदालतको दायित्व भएको बताइन्।

'अदालतको भूमिका किन परिवर्तनकारी हुन सकेको छैन?', उनले प्रश्न गरिन्।

सांसद निरुदेवी पालले कानुनमा भएका कुरा कार्यान्वयन हुनुपर्ने धारणा राखिन्। मुद्दा टुंगोमा पुग्न ढिलाइ हुने गरेप्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरिन्। 

सांसद अमृता थापाले स्वतन्त्र न्यायापालिका र निष्पक्ष न्याय आवश्यक भएको बताइन्। यस्तै पूणाकुमारी सुवेदीले पनि सेटिङको विषय उठ्नु चिन्ताको विषयको भएको बताइन्।