गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता

पोखरा - गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध बिहीबार अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको छ। अविश्वास प्रस्तावको सामाना गर्न कठिन हुने भएपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले बुधबार मध्यरातमा एकाएक प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवशेन अन्त्य गरे पनि विपक्षी ४ दलले भने उक्त प्रस्ताव दर्ता गराएरै छाडेका हुन्। 

नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा, जनता समाजवादीको संयुक्त बैठकपछि हस्ताक्षर संकलन गरेर प्रदेश सभा सचिवालयमा उनीहरूले अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी सूचना दर्ता गराएका हुन्। 

अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी सूचना दर्ताका लागि संसद अधिवेशन चालु हुनै पर्ने प्रावधान छैन। प्रदेश सभा नियमावलीको १४४ मा अविश्वास प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था छ।

जसमा संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ मा मुख्यमन्त्रीमाथि विश्वास छैन भनि प्रदेशसभाका १चौंथाई सदस्यले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने उल्लेख छ। 

तर, प्रस्ताव पेस गर्नुभन्दा ७ दिनअघि नै लिखित सूचना प्रदेशसभा सचिवलाई दिनुपर्ने छ। त्यो प्रस्तावमा आगामी मुख्यमन्त्रीको नामसमेत उल्लेख गरेको हुनुपर्ने छ।

प्रस्तावमाथि सभामुखले संसद बैठकमा छलफल गराउने छन्। त्यसपछि प्रस्ताव निर्णायार्थ प्रस्तुत गरिने छ। प्रस्ताव बहुमतबाट पारित भए मुख्यमन्त्री पद मुक्त हुनेछन्। त्यसपछि पहिले प्रस्तावित सांसदलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। 

सरकार परिवर्तनको कसरतमा दलहरू जुटिरहेका बेला गण्डकी प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले बुधबार रातिदेखि अन्त्य गरेका हुन्।

त्यसको सूचना बिहीबार बिहान प्रदेश सभा सचिवालायले प्राप्त गरिसकेको छ। हिउँदे अधिवेशन चैत २५ गते सुरु भएको हो। 

प्रदेश सरकारलाई दिएको समथर्मन फिर्ता लिने राष्ट्रिय जनमोर्चाको निर्णयपछि पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार धरापमा परेको थियो। 

बुधबार राष्ट्रिय जनमोर्चाले समर्थन फिर्ता लिने भन्दै वक्तव्य जारी गरेपछि कांग्रेसलगायत दल सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी सूचना दर्ता गराउने तयारीमा थिए।